ठ्याक्कै तीन वर्षपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार फर्केका छन्। यसअघि बालुवाटारबाट निस्किने बेलामा उनलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश कारक बनेको थियो। अहिले उनलाई पुनः बालुवाटार फर्काउनुमा सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने त्यतिबेलाकै आदेशले साथ दिएको हो। संसद्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो एमालेबीच सहकार्य कल्पनाको विषय मात्र थियो।

राजनीतिमा आदर्श कल्पना गर्नेले भने यी दुईले सरकार बनाउनुपर्ने आग्रह गर्दै आएका थिए। यस्तो कल्पनातीत अवस्थाले ओलीलाई फेरि मुलुकको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवस्था प्राप्त भएको हो। भनिन्छ, राजनीति र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छ । हाम्रो मुलुकको राजनीतिमा भने प्रेममा भन्दा धेरै अपत्यारिला घटना भइरहेका छन्। प्रेम एकपटक टुटेपछि फेरि जोडिन मुस्किल हुन्छ। मुलुकको राजनीतिमा अरुणा लामाले गाएको गीत ‘भेटिनु–छुटिनु त के हो र, संसारको रीत हो’ जस्तै भइरहेको छ।

दुईपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओलीका निम्ति यसपटकको सत्तारोहण अचानकको भएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि उनले प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनाएर २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी २०७८ असार २८ सम्म पदमा रहे।

ओलीका यो नयाँ ढंगले अघि बढ्ने अवसर पनि हो। उनले यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पुरै अवधि प्रधानमन्त्री दिएर पनि सरकारलाई निरन्तरता दिने चाहना नराखेका होइनन्। यसबीच दललाई सुदृढ बनाएर २०८४ को निर्वाचनपछि सुविधाजनक ढंगले एमालेको सरकार चलाउने उनको इच्छा हुँदाहुँदै उनले नयाँ बाटो लिएका छन्।

अर्को निर्वाचन आउन तीन वर्षअघि नै ओलीलाई आएको यो अवसर भने फुटबलको ‘सेमी फाइनल’ जस्तो हो। यसमा उनले राम्ररी खेलेनन् भने उनी र उनको दलले ‘फाइनल’ खेल खेल्न पाउनेछैनन्। यसकारण पनि उनी यसअघिका ओलीभन्दा सच्चिएका ओली बनेर देखिनुपर्नेछ।

२०७२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो बेला उनले लिएका अडान र आलोचनाले चर्चाको शिखरमा पुर्‍याएकै हो। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने उनी निकै दम्भी भएको आरोप लागेको हो। शक्तिशाली दलको प्रधानमन्त्री बनेका उनीसँगै कुर्सी राखेर बस्ने हैसियतमा पनि अरू नेता थिएनन्।

यसले ‘अपमानित’ भएको महसुस गर्दै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सडकमा ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याएको हो। शक्तिशाली वाम दलको नेताका रूपमा छिमेकीसँग लिएका अडान, चुच्चे नक्सा जारी आदिले ओलीले व्यक्तित्व चुलियो। उनले दललाई राम्ररी मिलाएर अगाडि बढ्न सकेका भए स्वाभाविक रूपमा ‘राजनेता’ बन्न पाउने निश्चित थियो। दल छिन्नभिन्न मात्र भएन, एमालेबाट विभाजित भई नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेका कारण एमाले निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा पुग्नु परेको हो।

त्यो बेला दलभित्रको अन्तरविरोध, नागरिक समाजसँगको अविश्वास, आम जनमानसमा उनीप्रतिको आलोचना आदि रहेको हो। तैपनि उनले विकास निर्माणका काममा त्यतिबेला जति पहल गरेका थिए, उनी गएपछिका सरकारमा त्यति गतिविधि पनि देखिएन। उनी आफ्ना ‘विद्वत्’ भाषण गर्ने मञ्चका निम्ति पनि वातावरण तयार पार्थे। त्यसका निम्ति उनले विभिन्न विकास निर्माण आयोजना पनि सार्वजनकि गर्थे । त्यसले पनि मुलुकमा केही भइरहेको सन्देश दिएको थियो।

तुलनात्मक रूपमा उनलाई अध्ययनशील नेताका रूपमा लिइन्छ। तैपनि उनको कार्यशैलीका कारण भने अप्ठेरो पर्दै आएको छ । उनी धेरै कुरा बुझ्छन्, त्यसैले अरूलाई सुन्नु र बुझ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैनन्। दलभित्र राम्ररी छलफल हुँदैन। उनी वरिपरि रहेको समूहले उनलाई ठुलो समूहमा जान दिँदैन र त्यसबाट फाइदा लिन्छ। पछिल्लो पटक दाहालसँगको सरकार बनाउँदा पनि उनले जस्ता मानिसलाई सरकारमा पठाए, त्यसले एमालेको कार्यक्षमता कमजोर रह्यो। यसकारण पनि दलभित्र नियमित छलफल र अरुलाई सुन्ने प्रवृत्ति आवश्यक ठानिन्छ।

दलभित्र अझै पनि उनको कार्यशैली धेरै परिवर्तन भएको ठान्न सक्ने अवस्था छैन। ओलीले आफूलाई परिवर्तन गरेर काम गरे भने स्थिति भिन्न हुन सक्छ। यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री भइकेको हुनाले अहिले के गर्दा त्यसलाई बढ्ता प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच उनको हुनुपर्छ। विगत अनुभवको आलोकमा उनले आफूलाई भिन्न अवस्थामा राख्न सक्छन्।

यसपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीका निम्ति त्यतिकै आएको होइन। यो संविधानअन्तर्गत बन्न सक्ने सरकारको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। यो विकल्पको प्रयोग राम्ररी हुन सकेन भने त्यसले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम कल्पनातीत हुनेछ। यसै पनि नेपाली समाजलाई एकथरी मानिसले विस्फोटक बनाइरहेका छन्। त्यो अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न ओली आफ्नो विगत कार्यशैलीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

ओलीको कार्यकाल कस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश उनले कस्ता मानिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छन् भन्ने विषयले धेरै फरक पार्छ। कार्यक्षमता उत्कृष्ट रहेका व्यक्तिलाई लिएर सरकार चलाउने र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी उनमा छ। अहिले देखिएको निराशा चिर्नेगरी काम हुन सकेन भने त्यसले यथार्थमै गम्भीर अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउने छ। त्यसकारण पनि ओलीको यो कार्यकाल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा क्रियाशील हुने ठुला दलहरूको भूमिकाका निम्ति गम्भीर परीक्षणको घडी हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: ३० असार २०८१ ०६:२२ आइतबार