काठमाडौं- एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्तरी वर्षको उमेरमा नेतृत्वबाट अनिवार्य अवकाश लिने व्यवस्था हटाउँदै एकीकृत दलको विधान मस्यौदा तयार पारेका छन्।

कार्यदलले बुधबार तयार पारेको संगठनको मस्यौदामा कार्यकारी तहको एकै पदमा दुई कार्यकाल र नेतृत्वबाट अवकाशका लागि सत्तरी वर्ष उमेर हदको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।‘सत्तरी वर्षमा सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट निवृत्त हुने व्यवस्था हटाइएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैगरी एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने व्यवस्था हटाइएको छ ।’

बहुपदीय संगठन संरचनामा एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल बस्न नहुने र नवौं महाधिवेशनबाट सत्तरी वर्षको उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्था लागू गरेको थियो । यसअनुसार एमालेका दुई नेताहरु भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले सक्रिय पार्टी राजनीतिबाट बिदा लिएका थिए ।आठौं महाधिवेशनमै सत्तरी वर्षको प्रावधान लागू गर्न खोजे पनि त्यसको कारण पार्टी छाड्ने पहिलो व्यक्ति साहाना प्रधान हुने भएकाले रोकिएको थियो।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रले सो विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सत्तरीवर्षे उमेर हदबारेमा अन्य नेताहरुसँग कुराकानी गर्ने बताउँदै आएका थिए । एमालेले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा अघि बढाउन यो व्यवस्था लागू गरेको थियो ।‘कार्यदलमा विधानका मस्यौदा तयार भएको छ । अब यो एकता संयोजन समितिमा प्रस्तुत गर्नेछौं,’ कार्यदलका सदस्य तथा एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने ।

एकता महाधिवेशनसम्मका लागि तयार पारिएको विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।
पदाधिकारीको व्यवस्था भने खारेज गरिने भएको छ । दुवै दलबीच २ यस ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने  सहमति भएको एक नेताले बताए।

त्यसैगरी ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनाउने सहमति भएको छ । एमाले र माओवादीबाट कति संख्या रहने भन्ने बारेमा भने टुंगो लागेको छैन । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ पोलिटब्युरो, पोलिटब्युरोको एकतिहाइ स्थायी कमिटी हुनेछ । ‘कमिटीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्वका संख्याबारे टुंगो लागेको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने।

माओवादी केन्द्र्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बराबरी हैसियतमा मात्रै एकीकरण हुने बताएका छन् । दाहालको धारणाले एमालेभित्र तरंग उत्पन्न गरेको छ । दुवै दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६०–४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट भएको थियो । निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा ७०–३० को अनुपातमा बाँडफाँट भएको थियो।

 मधेसलाई लक्षित गरी मेची–महाकाली अभियान सुरु हुनुअघि एमालेले विभिन्न मधेसी नेताहरुलाई केन्द्र्रीय कमिटीमा थप गरेपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या २ सय ६ पुगेको थियो । केहीको मृत्यु, केहीले दल त्याग र अन्य केही सक्रिय राजनीति छाड्नुपर्ने पदहरुमा पुगेपछि यो संख्या २ सयमा झरेको छ ।
माओवादी केन्द्रमा भने केन्द्रीय सदस्यको  संख्या चार हजारभन्दा बढी छ । तर उसले त्यसलाई एक सयमा झार्ने दाबी गर्दै आएको छ।

दुवै दलबीच राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । एकीकरणपछि कुनै पनि पदमा पुग्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई समायोजन गर्न परिषद् गठन गर्न लागिएको हो ।‘काम गरिरहेको मानिस कुनै पनि पदमा नहुँदा निराश होला भनेर राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का गठन गर्न लागिएको हो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने।

कार्यदलमा नौ तहका कार्यकारी र दुई तहको समन्वय कमिटी बनाउने सहमति भएको छ । परिषद्सहित नयाँ दलका केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय निकाय (महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका) कमिटी, वडा कमिटी र त्यसभन्दा पनि तल प्रारम्भिक कमिटी (सेल कमिटी) सोपान तयार पारिएको छ।

त्यसैगरी एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी रहनेछन् ।प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र दुई प्रदेशसभा समन्वय कमिटी रहनेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशस्तरीय आयोगहरुसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

जनसंगठनको नाम र कमिटीको संख्याबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । कार्यदलमा एकै प्रकारको नाम भएको जनसंगठनको नामपछाडि रहेको फुर्को हटाउने सहमति भए पनि अन्य विषयमा छलफल जारी छ । ‘एकै प्रकारका नाम भएको जनसंगठनहरुमा समस्या छैन तर फरक नाम भएका संगठनबारे के गर्ने भन्ने विषयमा काम हुन बाँकी छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।एमाले र माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) छ । अब विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु रहनेछ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७४ ००:२७ बिहीबार