गत प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगत्तै बनेको माओवादीसँगको अप्रत्याशित गठबन्धन लुम्बिनी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीका लागि फलिफाप बनिदियो। उनी निर्वाचन लगत्तै बनेको सरकारको नेतृत्वकर्ता बने। त्यसोत, प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमै प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रुपमा आफ्नो नाम दर्ज गर्ने अवसर नजिक थिए गिरी।
प्रदेशका पुराना नेता गिरीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावित नेताका रुपमा हेरिएको थियो। तर केन्द्रमा प्रभाव राख्ने दाङका शंकर पोख्रेलको प्रदेशसभा प्रवेशले गिरीको त्यो अवसर गुम्यो। तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता पोख्रेल प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री बने।
एमाले नेता पोख्रेल गत निर्वाचनमा प्रदेशको रेसबाट बाहिरिएपछि लुम्बिनीका पुराना नेता गिरीका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका एमालेबाट खुल्यो। पोख्रेल गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भिडे र माओवादीकी रेखा शर्मासँग पराजित बने। पोख्रेलको प्रदेश रेस त्याग पछि प्रदेश पार्टीको संसदीय दलको नेता चुनिने अवसरले गिरीलाई मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक उलटफेरले मुख्यमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न सक्ने राजनैतिक हैसियतमा पुर्याइदियो। नभन्दै कांग्रेससंगको सम्बन्ध तोडेर एमालेसँग गठजोड गरेको माओवादीको तत्कालीन निर्णय गिरी अनुकूल बनिदियो।
केन्द्रीय राजनीतिमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले लुम्बिनीको सरकारको नेतृत्वको भाग एमालेलाई पर्यो। एमालेबाट स्वाभाविकै रुपमा संसदीय दलका नेता गिरी मुख्यमन्त्री चुनिए। तर त्यो गठबन्धन पनि स्थायी बन्न सकेन। फेरी एमालेको साथ छोडेर काँग्रेससँग सेपिन आइपुगेको माओवादी गिरीको मुख्यमन्त्री कार्यकालका लागि बाधक बनिदियो। नयाँ गठबन्धनबाट कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको मुख्यमन्त्रीमा पक्षमा बहुमत पुग्दा गिरी निरीह साबित बने। र संसदमा विश्वासको मत फेस गर्दै सरकारबाट बाहिरिए।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्रतिपक्ष दलको नेताका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका गिरीका लागि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्किनु फेरी मुख्यमन्त्री बन्ने अर्को सम्भावना बनिदियो। तर यो प्रदेशको सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेपछि एमाले दलका नेता गिरी सत्ता साझेदार दलको नेताका रुपमा मात्रै सीमित बने।
माओवादी एमाले बिचको समीकरण ध्वस्त बनेर अहिले बनेको नयाँ समीकरणले गिरीलाई पुनः मुख्यमन्त्रीको सीट नजिक पुर्याइदिएको छ। पछिल्लो सत्ता समीकरण निर्माणका क्रममा भएको कांग्रेस एमाले बिचको गठबन्धनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको भन्दै बाहिरिएका खबरले गिरीलाई सत्ता नेतृत्वको नजिक पुर्याइदिएको आङ्कलन भइरहेको छ।
बाहिरिएको चर्चाजस्तै दुई दल बिच यो खालको निर्णय भएको भए गिरी यसै प्रदेशसभाको कार्यकालमा दुई पटक मुख्यमन्त्रीको पदमा आसीन हुने सम्भावना उच्च बन्ने छ। एमालेका संसदीय दलका नेता गिरी रहेको र पार्टीमा उनी भन्दा सिनियर नेता नभएकाले पनि एमालेबाट गिरी नै निर्विकल्प मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। तथापि गिरीले एमालेको भागमा लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व परेको चर्चा आफूले पनि सुनेको तर आधिकारिकता बारे भने आफू अनभिज्ञ रहेको बताए।
‘लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भनेर बाहिर आएको चर्चा सुनेको हुँ मैले पनि,’ गिरीले भने ‘तर यसको आधिकारिकता के हो? र ठोस निर्णय के हुने हो भन्नेमा अहिले नै यसै भन्न सकिने कुरा भएन।’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समिति पनि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्ने सम्भावना उच्च देखिरहेको छ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा पारेर सहमति गरिएको भन्ने चर्चा बाहिर आफूले पनि सुनेको भन्दै कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सातै प्रदेशका सरकारको नेतृत्व भागबन्डा गर्दा अहिले लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्ने उच्च सम्भावना देखिएको बताए। ‘दुई दल बिच भएको भनिएको सहमतिको चर्चा र अन्य प्रदेशहरूमा समेत भागबन्डा मिलाउने परिस्थतीको आङ्कलन गर्दा लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सिनारियो देखिएको छ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने ‘तथापि संघीय सरकार गठन पछि ठोस निर्णयमा पुग्ने अवस्था रहने देखिन्छ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो भागमा पर्नेमा एमाले ढुक्क जस्तै देखिन्छ। फलतः उसले वर्तमान मुख्यमन्त्रीको तत्काल बहिर्गमन खोजिरहेको छ, अनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले हतारमा देखिएको छ। संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिए लगत्तै प्रदेशमा पनि एमालेले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुका साथै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
यति मात्रै हैन, नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन एमालेले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई दबाब दिइरहेको छ। तत्काल मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिए आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रकृया थाल्ने तयारीमा एमाले देखिएको छ। मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिए काँग्रेससँग सरकार गठन र मन्त्रालय भागबन्डाका लागि छलफलको प्रकृया थाल्ने एमालेको रणनीति छ। ‘मुख्यमन्त्री जिलाई तपाई अल्पमतमा पर्नु भयो, अब राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिनुस् भनेर मैले भनेको छु,’ एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने ‘उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिए उहाँको राजनीतिक नैतिकता पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो।’
तथापि मुख्यमन्त्री महराले भने अहिले सम्म राजीनामा दिने वा विश्वासको मत फेस गर्ने भन्ने बिषयमा मुख खोलिसकेका छैनन्। काँग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री महरालाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०८१ १७:३१ सोमबार
