नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्मरबहादुर थापाले कांग्रेस–एमाले बीच भएको सहमति राष्ट्रिय सहमती हो वा अराष्ट्रिय सहमती छुट्याउन नसकेको बताए।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले वर्षमा चार पटक सरकार बदल्ने र जुन सरकारलाई पनि राष्ट्रिय सरकार भन्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले ३ महिना पनि नचल्ने सरकार राष्ट्रिय सरकार हो भनि प्रश्न गरे। यसप्रकारले देशलाई माथि लैजाने हो कि समाप्त पार्ने हो भनेर पनि प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘दुई चार दिनको संसद दोहोरी हो कि जस्तो लाग्छ। गित गाउँदैमा संसदको यो अवधि जाने हो कि? वर्षमा ३÷४ चोटी सरकार नै बदल्ने। जहिले पनि राष्ट्रिय सरकारका कुरामात्रै आउँछन्। बनाउँदा राष्ट्रिय सरकार, काम गर्दा ३ महिना नचल्ने के सरकार हो त्यो? यस्तो तरीकाले राष्ट्रिय हुने हो कि? काम भएन भने अराष्ट्रिय हुन्छ कि? यो के हो? यो विधि प्रक्रियामा कमसेकम एकप्रति अर्काको विश्वास नै नरहने, एकले अर्काले खेलाइरहने, एकले अर्कालाई गालि गरिरहने। तत्काल सरकारमा सहभागी भए बडा गज्जबको पार्टनर भन्ने। अलिकति पर जानसाथ त्यसैको विरोध गर्नुपर्ने। अनि यो देशको दुर्भाग्य हो कि? देशलाई माथि लाने हो कि? देशलाई समाप्त पार्ने हो? राष्ट्रिय सहमती हो कि अराष्ट्रिय सहमती हो थाहा भएन।’
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकि सांसद सुशिला श्रेष्ठले चुरे दोहन र डोजरे विकासका कारण प्राकृतिक प्रकोपहरु आइरहेका बताए। उनले विकास निर्माणको काम गर्दा आगामी दिनमा हुनसक्ने क्षतिबारे ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘देश जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको छ। प्राकृतिक प्रकोपहरु निम्त्याउनका लागि मुल कारण चुरे दोहन र डोजरे विकास हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले विकास गर्दाखेरी सरकारले जनहितकारी सोँच बनाएर, कहाँ क्षति हुन्छ, हुँदैन भनेर ध्यान दिएर विकास गर्नुपर्छ।’
बैठकमा बोल्दै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले सरकारले आम्दानीको तुलनामा खर्च कम हुने योजना अगाडी सार्नुपर्ने बताए। उनले देशका आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरी आर्थिक रुपमा देशलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘वचत बजेटको सिद्धान्त अवलम्वन गरी सरकारले आम्दानीको तुलनामा कम खर्च योजना अगाडी सार्नुपर्दछ। अर्थात व्यवस्थामा मुद्रास्फिर्ति घटाउने योजना अवलम्वन गर्नुपर्छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ लाई समयानुकुल परिवर्तन गरी संशोधन गर्नुपर्छ र देशलाई आर्थिक रुपमा अगाडी बढाउनुपर्छ।’
सांसद खानले देशमा आर्थिक असमानता भएको भन्दै आर्थिक असमानतालाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: २४ असार २०८१ १३:५१ सोमबार
.gif)
