२ असार २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

सुरक्षित मातृत्व सेवा थप व्यवस्थित बनाउन जरुरीः सभापति राणा

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सरकारले थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताएकी छिन्।

शुक्रवार काठमाडौंमा सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धि समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै सभापति राणाले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले सरकारले निःशुल्क रुपमा दिने सुरक्षित मातृत्व सेवालाई थप व्यवस्थित र सरकारी सबै अस्पतालहरुमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालहरुमा समेत निःशुल्क सेवा भएकाले भीड लाग्ने गरेको भन्दै सुरक्षित मातृत्व सेवा दिन छोडेकोप्रति सरकारका ध्यानाकर्षण गराइन्। 

उनले भनिन्,‘पछिल्लो समय युवाहरु सुसाइटका घटनाहरु बढ्दै गएका छन्। अझ आर्थिक शिथिलताले थप घटनाहरु वृद्धि भएको देखिन्छ। यो घटनालाई गम्भिर रुपमा लिएर हेर्नु जरुरी छ। यस्ता घटनाले आगामी आउने पुस्तालाई नराम्रो असर बनाउने देखिएको छ। सरकारले दिने सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धि सेवा छ त्यो सेवा दिन सरकारी अस्पतालहरुले अफ्ठ्यारो मानिरहेको छ। निःशुल्क सेवा भनेर धेरै जना आउने भनेर सेवा दिन मान्नुभएको छैन। सरकारको पैसा लिएर सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सम्बन्धि निकायहरु छन्। उनीहरुले यो सेवा दिनुपर्छ।’

‘सरकारबाट अनुदान लिने तर गर्भवती आमाहरुलाई सेवा दिन्न भन्न पाउँँदैनन्। त्यसको लागि महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर अझै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ’ उनले भनिन्।

यस्तै,महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएको भन्दै मौलिक मानव अधिकारको प्रश्न भएको र अहिले पनि नेपालमा धेरै महिलाहरु सुरक्षित मातृत्व सेवाबाट वञ्चित रहेको उनको भनाइ छ।

सभापति साहले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिएर आमा र बच्चालाई सुरक्षित गर्न राज्यको दायित्व भएको बताइन्। सरकारले मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको र स्वास्थ्य सेवामा सरकारले पुहँच बढाए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिन्।

महिलाहरुको मातृृत्व अधिकारमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ केन्द्रित रहेको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै निकायको प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८१ १३:५९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App