सहकारी रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संघीय संसद्मा विरोध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अब सोही मुद्दा लिएर सडकमा जाने भएको छ।

सरकार र सत्तारूढ राजनीतिक दलहरू सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय समिति गठनको साटो संघीय संसद्मा विपक्षी दलहरूलाई पेलेर अघि बढेपछि कांग्रेसले सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।  

सहकारी ठगी प्रकरण पेचिलो बन्दै गएका बेला बुधबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेर कांग्रेसले सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सरकार माथि दबाब बढाउन खोजेको छ।

संघीय संसद्को दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिए। आइतबार १ बजे प्रदर्शनी मार्गमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनुपर्ने जनाउँदै कांग्रेसले उक्त मुद्दालाई काठमाडौं हुँदै तल्लो तहसम्म लिएर जाने तयारी गरेको छ।

सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा कांग्रेस अडिग रहेको केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले जानकारी दिए।

संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संघीय संसद्मा कांग्रेसको अवरोध कायमै रहने जनाउँदै उनले भने, ‘सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना, ठगी र दुरुपयोगका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प छैन।’ 

सरकार र सत्तारूढ राजनीतिक दल समिति गठनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि त्यसको क्षेत्रधिकारका विषयमा दलहरूबीच विमति कायमै छ। लामिछानेको नाम नलेखी सहकारी ठगीका विषयमा समिति गठनको पक्षमा सत्तारूढ एमाले र रास्वपा छन्। तर कांग्रेस लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने अडानमा छ।

सोही विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अडिएका बेला सरकारले प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला दुई बैठक जबर्जस्ती सञ्चालन गरेपछि कांग्रेससहितका विपक्षी दल आक्रोशित बन्न पुगेका छन्।

विपक्षीको अवरोधबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुका साथै मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसलाई कांग्रेसले संसदीय शासन व्यवस्थाप्रतिकै उपहास भएको जनाउँदै आएको छ।

सत्तारूढ दल र सरकार गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुको साटो प्रहरीबाट भइरहेको अनुसन्धान रोकेर प्रमाण नष्ट गर्न सहयोगी बनेको आरोप कांग्रेस नेताहरूले बैठकमा लगाएका छन्।

स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलियाले जानकारी दिइन्। कांग्रेसले संसद्मा प्रदर्शन गरेको लचकतालाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिएको अधिकांश नेताहरू बुझाइ रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘कांग्रेसले यो माग पहिलादेखि नै उठाउँदै आएकाले त्यसबाट पछि हट्नुहुन्न भन्नेमा सबैको एकमत छ।’

बैठकमा सरकारले संसदीय समिति गठन गर्नेभन्दा त्यसलाई टार्नेमा लागेको र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका तटस्थ हुन नसकेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो सत्ताको छाया बनेको नेताहरूले आरोप लगाएका छन्।

त्यति मात्र नभएर सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको कांग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ। संविधान, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतासहित जनताको शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको बोल्ने सबै नेताको समान धारणा रहेको केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

विवादित गृहमन्त्री लामिछानेले स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रतिसोध साँध्न थालेको जनाउँदै उनले भने, ‘सोही क्रममा मंगलबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गरिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’

उक्त घटना स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोल्ने क्रमको सुरुआत भएको बताउँदै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘कानुनी राज्यका मर्यादा विपरीत सरकार चलेको र कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ गरेर सरकारले मिडियालाई त्रासमा राख्न खोजेको देखिन्छ।’

कांग्रेस नेताहरूले पछिल्ला गतिविधि एमाले डिजाइनमा रास्वपा र माओवादी केन्द्रलाई अघि सारेर भइरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। साथै गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोलेको कुरा पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै नेताहरूले त्यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि धारणा माग्नुपर्ने तर्क नेताहरूले गरेका छन्।

सहकारी ठगी, गिरीबन्धु टी इस्टेटसहितका विषयमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूको मिलेमतो रहेको जनाउँदै सदस्यहरूले लडाकु शिविरदेखिका सबै मुद्दालाई पार्टीले उठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा महासमितिपछि केन्द्रदेखि प्रदेशबाट समेत पार्टी सत्ताच्युत हुँदा भएको तर आन्तरिक छलफलका लागि नेतृत्वले आवश्यक नठानेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। देश र पार्टी समस्यामा पर्दा केन्द्रीय समिति राख्न र सीमित नेताहरू बसेर निर्णय गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न पनि सदस्यहरूले बैठकमा माग गरे।

यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपमा छानबिन गर्न माग गरेको छ। बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राप्रपा जुनसुकै ओहोदामा रहेका जोसुकै व्यक्तिले कानुनविपरीत गरेका कामको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ।

‘नागरिकता प्रकरणमा जुन ढंगबाट कैलाश सिरोहियामाथि छानबिन सुरु भएको छ। त्यसैगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेका आरोपमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपाको धारणा छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुन सर्वसाधारण र मन्त्रीलाई समान रूपमा लागु हुनुपर्छ।’  

बैठकले जेठ ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा बस्ने केन्द्रीय समितिमा पेस गरिने प्रतिवेदनहरूलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले जानकारी दिए।

बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा र भावी कार्यदिशा, महामन्त्री धवलशमशेर राणाले सांगठनिक र राजेन्द्र गुरुङले सचिवालयसम्बन्धी र कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक प्रतिवेदनलाई पेस गर्नेछन्।

‘सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख’

कांग्रेसले सरकार निरंकुशताउन्मुख भएको ठहर गरेको छ। सहकारीको रकम ठगी र गैरकानुनीरूपमा अपचलनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठनमा सरकार तयार नभएको आरोप पनि उसले लगाएको छ।

कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन सहकारी ठगीको विषय लुकाउन, गृहमन्त्रीको संलग्नताको ढाकछोप गर्न अनेकन प्रपञ्च गर्न थालेको ठहर गरेको छ। राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गर्दै सभामुखसँग मिलेर संसद् नै कब्जा गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको उसको आरोप छ।

सरकार स्वयं सदनलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने, संसद्बाट उम्किने, प्रश्नबाट भाग्ने, प्रतिपक्षको आवाजलाई रोक्ने र सहकारी ठगीमा संलग्न केही व्यक्तिको संरक्षणका लागि संसदलाई नै बन्धक बनाउने मनसायतर्फ उद्यत रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

‘प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखमार्फत अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चालिए। सरकारको यस रबैयाको नेपाली कांग्रेस निन्दा गर्छं,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसरी सरकार गैरजिम्मेवार, अनुदार, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशता उन्मुख हुँदै गएको छ।’

सत्ताको यो प्रवृत्ति र रबैयाविरुद्ध कांग्रेस संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरिएको उसले जनाएको छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८१ ०७:१० बिहीबार