सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी संस्था स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ।
‘सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने छ। सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारीको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ।’
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१ १५:३७ मंगलबार
