सहकारीमा जनताले राखेको रकम हिनामिनामा छानबिन गर्नुको साटो सरकार यो प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेका आरोप ढाकछोपमा लागेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत चैत ६ गते प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीका सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहींकतै नजोडिएको भन्दै ढाकछोप गरे।
दाहालले सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना भएको भन्दै २०८० साउन २२ मा दिएको जाहेरी दरखास्तमा पनि लामिछानेको नाम किटान नगरिएको दाबी गरे।
‘मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गत माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो। त्यसमा उहाँसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिए पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि प्रमाण पेस गरिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए।
लगत्तै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सहकारी ठगी प्रकरणमा छलफलका लागि बैठक बोलाए। उनले त्यो बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई खबर गरेका थिएनन्। लामिछाने आफंैले खतिवडालाई फोन गरेर आफू पनि आउने जानकारी दिए।
गृहमन्त्री सुशासन समितिको पदेन सदस्य हुने भएकाले नियमानुसार सभापति खतिवडाले नाइँ भन्न सकेनन्। त्यो बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने समितिको नियमविपरीत बलमिच्याइँ गरेर कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई समेत लिएर उपस्थित भए।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्तबहादुर कुँवरलाई लैजानु स्वाभाविक भए पनि कास्कीका एसपीलाई बोलाउनु अस्वाभाविक थियो। गृहमन्त्रीले बोलाएपछि एसपी थापा आउन बाध्य भए। त्यही बैठकमा आइजिपी कुँवरले कास्की प्रहरीको अनुसन्धान नसकिँदै सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताको प्रमाण नदेखिएको बताए। जबकि लामिछानेविरुद्धको उजुरीमा कास्की प्रहरी प्रवेश गर्न बाँकी नै थियो।
यतिले मात्र गृहमन्त्री लामिछानेलाई पुगेन। उनले सहकारी प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिएर बाँड्न थाले। यस विषयमा लामिछानेले स्पष्ट पारिदिन वैशाख १० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए।
पत्रको जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार उनलाई क्लिन चिट दिएको थियो। सहकारीमा बचत रकम हिनामिनाबारे रूपन्देही, चितवन र कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन नदेखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको क्लिन चिटमा लेखिएको छ।
सहकारीमा जनताले राखेको रकम ठगी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर संसद्को हिउँदे अधिवेशनका पछिल्ला बैठक चल्न नदिएको कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि पुरानै माग दोहो¥यायो।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने घोषणा गरेपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन। एमालेलगायत सत्ता गठबन्धन दलले लामिछानेलाई जोगाउन संसदीय छानबिन समिति बनाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। एमालेले व्यक्ति विशेषलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ। लामिछानेले पनि एमालेकै पदचाप पछ्याइरहेका छन्।
कांग्रेसले आफ्नो अडान कायम राखेका बेला सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रूपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा भने लामिछानेले ‘बिनाधितो, बिनाप्रक्रिया ऋण लिएको’ उल्लेख छ। तर पनि प्रतिवेदनमा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। ऋण लिने रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकै व्यक्ति भएको पुष्टि नभएकाले प्रतिवादी नबनाइएको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी पहिला नै दिइसकेका छन्। पीडित बचतकर्ताले रवि लामिछानेको नामै तोकेर थप चार जना र १४ कम्पनीविरुद्ध गत माघ २२ मा उजुरी दिएका थिए।
यसअघि भदौमा जाहेरी परेपछि असोज १८ गते १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी अभियोगमा कास्की अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने यस्ता गतिविधिमा संलग्न नभएको र उनीविरुद्ध कतै उजुरी नपरेको, छानबिन नभएको भन्दै क्लिन चिट दिनुले थप शंका उत्पन्न भएको छ।
छानबिन समिति गठनको माग भइरहेका बेला लामिछाने आफैंले माग फाराम भरेर पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण लगेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरी कार्यालयमा पुगेको छ।
लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सेयरधनी एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उक्त ऋण माग गरेको फाराम भेटिएको पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो प्रतिवेदन प्रहरीको हातमा पुगे पनि तालुकदार मन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने आँट प्रहरीसँग छैन। ‘महानगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरीलाई हस्तान्तरण भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कास्कीका एसपी मोहन थापाले भने, ‘त्यहाँ के छ भन्नेबारे अहिले नै थाहा हुने कुरा भएन, हामी हेर्नेछौं।’
पोखरा महानगरपालिकाले छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेको नामबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण पाऊँ भनेर माग फाराम भरेको देखिएको उल्लेख छ। सो माग फाराममा उनकै हस्ताक्षर रहेको र त्यसको फोटोकपी पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ।
लामिछानेले सो ऋण मागेपछि ग्यालेक्सी टिभीको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा एक करोड रूपैयाँ गएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले भने अहिलेसम्म आफूले कुनै पनि सहकारी संस्थामा निवेदन दिएर वा माग फाराम भरेर ऋण नलिएको दाबी गरे पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउन उनी आफैंले ऋण लगेको देखिएको हो।
सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष र लामिछाने त्यसको प्रबन्ध निर्देशक थिए। सहकारी ऐन उल्लंघन गरी सहकारीले ऋण प्रवाह गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्धक कुमार रम्तेलले सहकारीबाट टेलिभिजनमा ११ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको बयान जिल्ला अदालतमा दिएका थिए।
गैरकानुनी रूपमा टेलिभिजनमा सहकारीको बचत लगानी भएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित रहेका बेला लामिछाने भने गृहमन्त्री छन्। ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं सेयरधनी लामिछाने पनि गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न देखिएको भन्दै पीडितले गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए।
लामिछानेसहित १८ वटा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक एवं सेयर सदस्यलाई विपक्षी बनाएर पीडितले जाहेरी दिँदासमेत प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो। यसबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशन भएपछि मात्र प्रहरीले जाहेरी लिएको थियो। यो विषयमा स्पष्ट पार्न गृहमन्त्रीले कास्कीका एसपी मोहन थापालाई राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उभ्याएर आफू निर्दोष रहेको देखाउन खोजेका थिए। गृहमन्त्रीको नाताले पदीय प्रभाव प्रयोग गर्दै सुरक्षा निकायको आफूअनुकूल प्रयोग गरेका थिए।
यसपछि कास्की प्रहरीले उनीविरुद्ध जाहेरी लिए पनि यसलाई छुट्टै जाहेरीका रूपमा अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन। ‘अहिले जाहेरी दर्ता गरिहाल्ने अवस्था छैन,’ कास्की प्रहरीका एक अधिकृतले भने। लामिछानेविरुद्ध जाहेरी परेपछि प्रहरी, महानगरका विज्ञ, सिए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) लगायतको टोली बनाएर सहकारीको छानबिन गरेको थियो। त्यसमा लामिछाने मुछिए पनि उनी आफू निर्दोष रहेको सरकारी प्रमाणपत्र लिएर हिँडिरहेका छन्।
हाल कारागारमा रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका आइटी हेर्ने भवीश्वर अर्याललाई झिकाएर सहकारीको सफ्टवेयरबाट २०७२ सालदेखिका सम्पूर्ण कारोबार र कार्यालयमा रहेका सबै कागजात समावेश गरिएको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाइएको हो। महानगरले यसअघि बनाएको प्रतिवेदनमा २०७६ सालपछाडिको कारोबार मात्र समावेश गरेर ४३९ पृष्ठको प्रतिवेदन बनाएको थियो।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८१ ०६:२३ शनिबार
