राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जिबी राईले गरेका बदमासीको जिम्मेवारी आफूले नलिने बताए पनि प्रहरीले भने उनीमाथि जुनसुकै बेला अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पछि ‘कुनै तथ्य प्रमाण खुली आएमा कानुनबमोजिम गर्ने’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाले कुनै पनि बेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्छ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी र पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा लगानी गरी सर्वसाधारणको पैसा डुबाएको आरोप लामिछानेमाथि पनि लागेको छ। प्रहरीले भने यस प्रकरणमा मुछिएका भनिएका ‘रवि लामिछाने’ को पहिचान नखुलेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका रवि लामिछाने रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीको रकम लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा गैरकानुनी तवरले लगानी भएको विषयमा लामिछानेले जिम्मेवारी नलिई त्यसलाई गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राईको काँधमा थोपरिदिएका छन्। कागजातअनुसार लामिछाने सुप्रिमका शेयर सदस्य र गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक। राई दुवै संस्थाका सञ्चालक हुन्। दुवै संस्थामा लामिछाने जोडिएका छन्। यसरी हेर्दा दुवैजना मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ।

अनुसन्धानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई प्रहरीले सोधपुछ नै नगरी उन्मुक्ति दिएको र यसबाट कानुनी राज्यको बर्खिलाप भएको बताएका छन्। आफैं सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिमा जनताको पैसा डुबेको बारेमा आफूलाई जानकारी छैन भनेर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क अनुसन्धान विज्ञहरूको छ।

‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदा हुँदै पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले भने। खरेलका अनुसार सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा संवैधानिक छानबिन समिति बनाएर पीडित भुइँमान्छेलाई न्याय दिनुपर्र्छ र त्यतिन्जेल लामिछानेले पनि सत्ताबाहिर रहेर छानबिनमा सघाउनुपर्छ। ‘यति धेरै मानिसको रकम हिनामिना भएको छ। त्यसमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएका छन्। प्रहरीले उनको पहिचान खुलेन भनेको छ। यसरी जनतालाई दुःख दिने गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन’, खरेलले भने।

सुप्रिम मात्र होइन, सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८९८ रूपैयाँ हिनामिनामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राईसँगै हालका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम पनि जोडिएको छ।

लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए। ग्यालेक्सी टेलिभिजन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

‘दुवै व्यक्ति दुवै संस्थामा देखिएका छन्। कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू जोडिएका छन्। शेयर सदस्यका रूपमा लामिछाने जोडिएका छन्। कर्जा उनकै नाममा छ। राई दुवै संस्थाको सञ्चालक छन्। त्यसमध्ये एउटा संस्थाको सञ्चालकमा लामिछाने छन् भने राईलाई मात्र दोष दिएर प्रहरीले उनलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। उनीहरू दुवैको मिलेमतोमा गोर्खा मिडिया प्रालि सञ्चालनमा आएको देखिन्छ’, अनुसन्धान संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने।

ती अधिकृतका अनुसार यतिबेला लाछिानेलाई सोधपुछ गर्ने हिम्मत प्रहरी नेतृत्वसँग छैन, त्यसैले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको हो।’

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले १ करोड रूपैयाँ पुलेसो (ब्रिज) ऋण लिएको उल्लेख छ। त्यो रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले फस्र्योट गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम एक ठाउँमा मात्र उल्लेख छ। उनले कुन मितिमा ऋण लिएका थिए भन्ने प्रतिवेदनमा भेटिँदैन। उनको नाममा रहेको पुलेसो ऋण गोरखा मिडिया नेटकर्व प्रालिले तिरेको भन्ने मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘रवि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर ११६–४४५६ खडा गरी खाता नम्बर४९–००७७० मार्फत पेस्की फस्र्योट गरिएकोे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिन भएको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले छानबिन अघि बढाएको थियो। त्यो छानबिन लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि रोकिएको छ। सोही सहकारीको रकम हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि छानबिन गरेको थियो।

ब्युरोका तत्कालीन डिएसपी मदनजित महराले अनुसन्धान गरिरहेका बेला लामिछाने गृहमन्त्री भए। उनी गृहमन्त्री भएपछि महरालाई सरुवा गरिएको छ। ‘सहकारी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई छानीछानी सरुवा गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८० साउन ३० गते अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिन भन्दै पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोधसहितको पत्र पठाएको थियो। पत्रको चलानी नम्बर १७४० छ। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउन र प्राप्त विवरणबमोजिम प्रतिवेदन तयार पार्न सिए अनिल लामिछाने र सहकारीविज्ञ दिपकप्रकाश आचार्यलाई खटाएको थियो। उनीहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले दुईपटक पुलेसो कर्जा लिएको उल्लेख छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले बिनाधितो कर्जा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गोरखा मिडियाले पहिलो पटक खाता नम्बर ११६–०००४३६४ मा १ करोड रूपैयाँ लिएको देखिएको छ। उसले दोस्रो पटक खाता नम्बर ११६–०००४८०१ मा १ करोड ३० लाख ८९ हजार रूपैयाँ कर्जा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्जा लिँदा ऋणीले कमजोर धितो राखी सर्वसाधरणको रकम हिनामिना गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कमजोर धितो राख्ने ऋणीलाई पनि मतियारका रूपमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ, मतियारबाट रकम असुलउपर गर्न सकिन्छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी एवं अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी अभियोगपत्रमा लामिछानेले ऋण लिएको देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान नगर्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसको जवाफ अनुसन्धानकर्मी र आरोपी दुवैले दिनुपर्छ’, ठकुरीले भने। अदालतमा अभियोगपत्र पेस हुँदा लामिछानेको नाम गैरकानुनी रूपमा ऋण लिनेको सूचीमा उल्लेख छ। ‘अभियोगपत्रले फरक विषय उठान गरेको छ, यसले नागरिकस्तरमा थप शंका पैदा भएको छ,’ मल्लले भने।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८१ ०६:२२ बिहीबार