गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बैशाख ७ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। विवादका बिच गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीले आगामी शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।
सोही प्रयोजनका लागि बैशाख ७ गते शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन डाकेका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको जनाएको छ।
यसअघि गण्डकी प्रदेशको मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले बैशाख ७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अधिकारीले गत चैत २५ गते सभामुखसहित गणना गरेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। सभामुखलाईसमेत गणना गरेर दाबी पेस भएपनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सभामुखलाईसमेत गणना गरिएकाले दाबी नपुग्ने भन्दै उनले नियुक्ती बदर गर्न माग गरेका छन्।
पाण्डेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। साथै सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई बैशाख १० गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ।
तर गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी भने अन्तिम सुनुवाइ अघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। त्यसकै फलस्वरुप विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो। विश्वासको मत लिन सकेमा सर्वोच्चको आदेश आफ्नो पक्षमा आउने मुख्यमन्त्री अधिकारीको बुझाई छ। मुख्यमन्त्री अधिकारी निकट श्रोतले भन्यो,'विश्वासको मत लिइसकेको खण्डमा रिटको अर्थ नहुने र फैसला गर्नै परे आफ्नो पक्षमा आउने मुख्यमन्त्रीज्यूको बुझाई छ।’
विश्वासको मत लिने तयारी भएपनि बहुमत पुग्ने सम्भावना भने न्यून छ। किनकि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दाको भन्दा गण्डकीमा फरक सिनारियो देखिएको छैन। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा अधिकारीलाई एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेसहित ३१ जनाको समर्थन छ। सरकार बनाउन र विश्वासको मत लिन सभामुखले निर्णायक मतबाहेक अन्य बेला मत हाल्न पाउँदैनन्। अधिकारीले राप्रपालाई फकाउने प्रयास गरेपनि कुरा मिलिसकेको छैन। राप्रपाले केन्द्रबाटै सत्ता गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय औपचारिक रुपमै गरिसकेको छ। त्यसैले विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद रहेकाले अधिकारीलाई बहुमत पु¥याउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।
राप्रपाको समर्थन नपाउने स्थितिमा सभामुखलाई राजीनामा गराउने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन छ। त्यसो हुँदा पनि ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याल एमालेकै भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा गठबन्धन रहेको बत्ताइन्छ। यसो भएमा नेपाली कांग्रेसका दोश्रो ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापा सभाध्यक्ष बन्नेछन् र बहुमत पुग्ने उसको विश्लेषण छ। तर थापाले सभाध्यक्षता नगरी प्रदेशसभामा उपस्थित नभएमा कोशीकै अवस्था आइपर्ने कोणबाटपनि विश्लेषण गरिन थालेको छ।
यसैबिच, नेपाली कांग्रेसले भने सर्वोच्चको आदेश विपरीत प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउनु गलत भएको जनाएका हुन्। पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा बैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैर जिम्मेवार कदम हो । सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापहरूप्रति गम्भीर असहमति छ, यसबाट प्रदेश सभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुनेसमेत स्पष्ट पार्दछौँ।’
प्रकाशित: ५ वैशाख २०८१ १७:२८ बुधबार
