२४ वैशाख २०८१ सोमबार
image/svg+xml
राजनीति

सुदूरपश्चिममा राजनीतिक झेल, संकटमा गठबन्धन

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिचको टकराबले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने अध्यक्ष श्रेष्ठको अडान र गठबन्धनले प्रयोग मात्रै गर्दै पार्टीलाई संकटमा पुर्‍याएको संरक्षक चौधरीको बुझाइले यो बेला नाउपा फुटको सङ्घारमा छ। सर्वोच्च अदालतले सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि ७ सदस्य कायम रहेको नाउपाका ५ सांसद संरक्षक चौधरी र २ जना अध्यक्ष श्रेष्ठको पक्षमा छन्। 

सुदूरपश्चिममा देखिएको यो विवादले केन्द्रमा राजनीतिक हलचल ल्याएको छ। केन्द्रमा सत्तारुढ दलहरूबिच भएको भद्र सहमतिपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न पुगेको नाउपाभित्रै एकजुट देखिँदैन।

सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् भने उनकै दलका कैलाश चौधरीले माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई बुझाइएको दाबी पत्रमा दुवैले आफूहरूको पक्षमा बहुमत रहेको बताएका छन् । 

कसको मत बलियो ? 

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रको ११, नेकपा एमालेको १०, नाउपाको ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपाको एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। ५३ सदस्य रहेको यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका लक्ष्मण किशोरको पक्षमा नाउपाभित्रका ५ (रञ्जिता पक्षले साथ नदिए), कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका एक गरी २९ सांसद देखिएका छन्। यो कुल सदस्यको आवश्यक बहुमत हो।

अर्कोतर्फ कैलाशलाई नाउपाका २ (चौधरी पक्षले समर्थन नगरे), माओवादीका १० (सभामुखबाहेक), एमालेका १० र स्वतन्त्र एक जना देखिएका छन्। सुरुवाती चरणमा २३ जनाको समर्थन देखिएपछि कैलाश अल्पमतमा पर्ने देखिन्छन्। यदि यस्तो अवस्था आए नाउपा विभाजन हुने प्रष्ट छ। 

एकीकृत समाजवादीको रणनीति

केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने गठबन्धन बाहिरका दलहरुको मुख्यमन्त्रीका प्रत्याशीलाई समर्थन जनायो। यसले केन्द्रसम्मै राजनीतिक हलचल ल्याइदियो। 

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने भद्र सहमति भएको दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादीले उक्त पद नपाउने भएपछि प्रतिपक्षी गठबन्धनका प्रत्याशीलाई समर्थन जनाएको हो। उसको यो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले दक्षिणपन्थी चरित्र नाङ्गो ढंगले प्रकट भएको टिप्पणी गर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने गरी एकीकृत समाजवादी प्रस्तुत भएको आरोप लगाए। ओलीको यो टिप्पणीले सत्ता गठबन्धन कुन अवस्था उन्मुख हुँदैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 

किन आयो यस्तो अवस्था आयो ?

सुदूरपश्चिममा नाउपा विभाजनको सङ्घारमा पुग्नुको मुख्य कारण जेलमुक्त भएपछि भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनु र त्यसलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक नगरिदिनु हो।

गत पुस २६ देखि २९ गतेसम्म चलेको महाधिवेशनले रेशम चौधरीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। तर आयोगले मान्यता नदिएपछि फागुन २४ गतेदेखि यो विवाद सुरु भएको हो। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै कायम भएपछि पार्टी सञ्चालनकै प्रक्रियामा श्रीमान् श्रीमती समेत रहेका दुई नेता चौधरी र श्रेष्ठबिच बेमेल सुरु भएको हो।

एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी हुनै हुन्न, यसले पार्टीलाई धराशायी बनाएको छ भन्ने चौधरीको बुझाई र पार्टीलाई यो अवस्थासम्म पुर्‍याउने र अप्ठेरो अवस्थामा समेत माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहयोग गरेकाले गुन तिर्न भए पनि साथ दिनु पर्छ भन्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको अडानले पार्टी संकटमा पुर्‍याएको हो।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०८१ १९:२८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App