अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिग्रिएको अर्थतन्त्र आफूले सुधारेको दाबी गरेका छन्।
सोमबार गोदावरीमा जारी नेपाली काँग्रेसको महासमितिको बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक प्रतिवेदन पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
उनले सरकारमा चैतमा अर्थमन्त्री भएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पश्चात् खुम्चिएको आर्थिक वृद्धि, स्रोतमा रहेको चापको अवस्था, असन्तुलन रहेको बाह्य क्षेत्रलगायतको सुधार गरेको जिकिर गरे।
अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा भएपनि कार्यभार सम्हालेको ११ महिनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक बनाउन सफल भएको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री डा. महतले पर्यटक आगमन, होटल र रेस्टुरेण्ट, निर्माण, उत्पादन, खुद्रा र होलसेल व्यापार समेत बढेको सभालाई जानकारी दिए।
उनले नेपालमा रेमिटेन्स उल्लेखनीय रूपमा बढेको, विद्युत् उत्पादन र निर्यात बढेको, घरजग्गा र शेयर बजार कारोबार वृद्धि हुँदै गएको र सार्वजनिक खर्च बढ्दो क्रममा रहेको जिकिर गरे। ‘आगामी दिनमा सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रयत्नशील छ।’ उनले भने।
उनले सरकारको बजेट प्रणाली र बजेट विनियोजन भन्दा बाहिर गई लगाइएका ठेक्का थुप्रिएको रहेका आयोजनालाई रोक्ने काम गरेको सुनाए।
‘चाहिने भन्दा ज्यादा खुकुलो र पछि चाहिने भन्दा कठोर मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तारमा अवरोध खडा गरेको अवस्थामा मैले राष्ट्र बैंक सँगको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमा सहजता ल्याएको छु’ उनले भने ‘निजी क्षेत्रमा निराशा रहेकोमा अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएको छु’
अर्थमन्त्री डा. महतले समष्टिगत अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकमा सुधारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२५ मा ५.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको बताए।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम उल्लेख्यरुपमा रहेको र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकतर्फ झर्ने क्रममा रहेको उनले सुनाए।
मुलुकमा लगानी वृद्धि गर्न बजेटको माध्यमबाट लिइएका सुधारका प्रयास र निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न चालिएका कदमको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको उनको दाबी थियो।
उनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौतीहरू रहेको बताए। ‘बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै छ।’ अर्थमन्त्री महतले भने।
उनले सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई लक्षित वर्गमा प्राथमिकताको आधारमा व्यवस्थित गरिने पनि बताए।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० १८:१२ मंगलबार
