गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको अधिकारका लागि संघीय संसदसँग पनि लडाईं लड्नुपर्ने अवस्था आएको उद्घोष गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशको अधिकारका लागि संघ सरकार सँगसँगै संघीय संसदसँगपनि लडाईं लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

प्रदेशको अधिकारका लागि कानुन बनाउने जिम्मेवारी संघ सरकारसँगै संघीय संसदको पनि भएकाले यी दुबैसँग समान लडाईं लड्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘कानुन बनाउने जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्रै होईन, संसदको पनि हो,’ उनले भने,‘त्यसैले संघ सरकारसँग मात्रै होईन, संघीय संसदसँगपनि हामीले नयाँ लडाई शुरु गर्ने अवस्था भएको छ प्रदेशको तर्फबाट।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनेगरी कानुन बनाउनका लागि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सांसदले आवाज उठाउनुपर्ने बताए। आफूभन्दा अगाडि बोलेका गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश बलियो बनाउन संघ सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै आलोचना गरेपछि हालका मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसको पनि जवाफ दिए। 

‘आज जसरी पृथ्वीसुब्बा गुरुङको आवाज यहाँ घन्कियो,’ उनले भने,‘म सुन्न चाहन्छु कि संघीय संसदमा उहाँको यो आवाज, अझ यो भन्दापनि चर्को किसिमबाट प्रदेशका अधिकारका बारेमा गुञ्जियोस्। उहाँसहित प्रत्येक सांसदहरुको आवाज गुञ्जियोस्।’  

उनले पहिले प्रदेशमा भई अहिले संघमा प्रतिनिधित्व गरेका होस् वा पहिले संघमा भएर अहिले प्रदेशमा आएका सबै नेताहरुले प्रदेशलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन ईमान्दारितापूर्वक पहल नगरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ ६ वर्ष पूरा गरेर सातौं वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत चाहे हिजो प्रदेशमा बसेर आज संघमा पुग्नु भएका माननीय ज्यू हरु भन्नूस् वा चाहे हिजो संघमा बसेर आज प्रदेशमा झर्नु भएका माननीय ज्यूहरु भन्नूस्, संघीयता कार्यान्वयनका पक्षमा हामी कति ईमान्दारिताका साथ प्रयत्न गरिरहेका छौं ? केवल, समारोह, सन्दर्भमा मात्र होईन, जहाँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो वा थालनी हुनुपर्ने हो परिणाम आउने किसिमबाट कामको शुरुवात होस् भन्ने म चाहन्छु।’

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार अस्थिरताको कारक बनेको भनेर जनताले आलोचना गरिरहेको बताए। ‘मुलुकको स्थिरताका लागि योगदान दिनुपर्नेमा प्रदेश अस्थिरताको कारण बन्यो, जनताको त्यहि आलोचना छ,’ उनले भने,‘वर्षमा ३–४ वटा सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ। हुन त प्रदेश सरकार परिवर्तनको कारण राजनीतिक परिपार्टीपनि कारण हो।’ उनले संघ सरकार र काठमाडौंले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई कसरी डमरु बनाइरहेको आरोप लगाए। यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले पनि आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।  

एमाले उपमहासचिव समेत रहेका संस्थापक मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको औचित्य समाप्त हुनेवित्तिकै संघीयता नै समाप्त हुने दाबी गरे। संघीय शासन प्रणाली लागु गर्नुको एउटा मात्रै कारण भनेको प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा भएको उनले बताए। 

उनले भने,‘त्यसैले संघ सरकार र काठमाडौंले नहेरेको कुरा त छँदैछ, तर हामीले पनि हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दै र सामथ्य देखाउँदै जानुपर्छ ।’  

उनले प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भएर सातौं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्मपनि प्रदेशले आफ्नो सामथ्र्य जति देखाउनुपथ्र्यो वा शासकीय क्षमता जति वृद्धि गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। सिमित श्रोत र साधनका चुनौतिका बाबजुत पनि भएको श्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर परिणाम दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले पानी, बिजुली र पुल तथा बाटोघाटोले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गरिरहेको बताए। ‘संघ सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता र अदालतको फैसलाले प्रदेशको प्रभावकारितामाथि चुनौति खडा गरिरहेको छ,’उनले भने।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले व्यवस्था बदल्न सहकार्य दलहरु संघीयता बलियो बनाउनपनि एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले तीन तहको सरकार एकसाथ अघि बढेन भने संघीयता कार्यान्वयन गर्दा समस्याहरु आउन सक्ने भएकाले त्यसप्रति सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए। ‘प्रदेशले स्थानिय तहलाई दिनुपर्ने अधिकारप्रतिपनि सचेत रहन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले माथिले हामीलाई अधिकार दिएन भनिरहँदा हामीले तल के गर्ने भन्ने कुराहरुमापनि विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८० १३:३६ शुक्रबार