राष्ट्रियसभा (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८० फागुन ६ मा पारित गर्ने तयारी छ। राष्ट्रियसभाको नियमावली २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० माथि सहमति नहुँदा आइतबार र सोमबारको बैठकबाट पारित हुन सकेन।

गत २२ गते सदनमा पेस भएको नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको ठाउँमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति राखिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समिति कायमै राखिएको छ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको ठाउँमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति राखिएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति राखिएको छ।

नियमावली मस्यौदाका समिति सदस्यले सर्वसम्मत रूपमा सदनमा पेश गरेको मस्यौदामा समितिकै सदस्य शेखरकुमार सिंह लगायतले संशोधन प्रस्ताव राख्दै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको ठाउँमा दीगो विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने, राष्ट्रियसभा पदाधिकारी संसदीय समिति एवं सदस्यले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा सभाको पूर्व सदस्यहरू वा पूर्व सदस्यहरूको संगठित संस्था पूर्वसांसद मञ्च नेपाललगायतसँग राय परामर्श लिन सक्नेछ भन्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यस प्रस्तावमा प्रकाश पन्थ, गोपीबहादुर सार्की अछामीलगायत सातजनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमा परामर्श लिने क्रममा सभा वा समितिको काम कारबाहीमा सभाका पूर्वसदस्यहरू वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूको संगठित संस्थाबाट राय परामर्श लिन सकिने उल्लेख गर्दै पूर्वसांसद मञ्च शब्द राखिएको छैन।

मस्यौदा समितिले सर्वसम्मत रूपमा सदनमा लगेको प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यले नै संशोधन राखेपछि यो के भन्ने प्रश्न उब्जिएको एमालेका राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिए।

दिगो विकास समितिको नाम कायम नै राख्न संशोधन परेको छ, दिगो विकास समितिमको नाम परिवर्तन गरी विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति राखे पनि यसको कार्य क्षेत्रमा दिगो विकास राखिएको छ।

कार्यक्षेत्रमा विकास विकास योजना, आयोजना, दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी, जनसंख्या व्यवस्थापन, नेपालको अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषय र सम्वद्ध निकाय रहेने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्षेत्रमा नै दीगो विकास राखिएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक नभएको उनले बताए।

‘महिला समन्वय समिति मस्यौदा प्रतिवेदनमा राखिएको रहेछ, यो आवश्यक थिएन, दलित समन्वय समिति पनि राख्ने कुरा आएको छ, यसरी थप गर्दै जाने हो भने समिति नै समिति हुने हुँदा यस्ता समितिको पक्षमा छैन,’ दाहालले भने, ‘महिलाको विषयमा महिला आयोग छ, दलितको विषयमा दलित आयोग छ, संविधानले विभिन्न अयोगका विषयमा व्यवस्था गरेकाले संसद्मा सबै समिति बनाउनुको औचित्य पनि हुँदैन।’

उनले मञ्च धेरै भएकाले पूर्वसांसद मञ्च मात्र उल्लेख गर्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताए।

मस्यौदा समितिका संयोजक सुरश आलेमगरले मस्यौदालाई मस्यौदा समितिले सर्वसम्मत रूपमा लगेको बताए। समितिका सांसदले पनि सर्वसम्मत गरेर पठाएको विषयमा संशोधन राखेका छन्। अब सभाले नै यसको निर्णय गर्नुपर्ने छ।

राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २० गतेसम्मका लागि एमालेका १७, माओवादीका केन्द्र १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका आठ, जनता समाजवादीका तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, मनोनित र स्वतन्त्र गरी चारजना छन्।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८० १३:५१ बुधबार