फागुन १, अर्थात् तत्कालीन क्रान्तिकारीको भाषामा ‘जनयुद्ध दिवस’ अनि सरकारी भाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्व !’ केही वर्षअघिसम्म फागुन १ गते रोल्पाली त्यसमा पनि माओवादीका लागि विशेष दिन थियो। टोलटोलमा अबिर टीका लगाएर खुसियाली बाँढ्ने उनीहरूले सदरमुकाममा भित्रिने र बाहिरिने गाडीका यात्रुसँग समेत टीकाका साथमा दिवस मनाइरहेका हुन्थे। जताततै रातै झन्डा फहराइरहेका हुन्थे। एक प्रकारले उत्सवमय माहोल हुन्थ्यो।

तर, समय फेरियो। क्रान्तिकारीका जीवनशैली फेरिए। माओवादीको मझेरीमा माओवाद हराएको उनकै लडाकु र कार्यकर्ताले बताउन थाले। राजधानी छिरेर सत्ताको भोक मेटाउँदै गर्दा हिजोको माओवादीको ‘युद्ध अर्थात् क्रान्ति’ ओझेल प¥यो। केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्मका नेता कार्यकर्ताले द्वन्द्व सकियो अब यो शब्द भजाएर बस्ने बेला छैन भन्न थाले।

सरकारले औपचारिकताका लागि जनयुद्ध दिवस मनाउन बिदा दिने गरेको निर्णय अदालतले बदर गरिदिएपछि यहाँका केही स्थानीय तहले बिदाको घोषणा गरेर बिदा मनाउने भएका छन्।

केही वर्षअघि रोल्पाको थबाङमा भएको अधिवेशनमा माओवादलाई उतै छाडेर आएको विप्लव नेतृत्वको विद्रोही नेकपा र एमालेसँग पिरती गाँस्दा माओवादलाई छेउतिर पन्छाएको सरकारी नेकपा माओवादी केन्द्रका गतिविधिले पूर्वलडाकु र कार्यकर्ता भने यतिबेला असन्तुट र अन्योलमा देखिन्छन्। भुइँ मान्छेको जनजीविकामा चासो नदिएको माओवादीलाई चौतर्फी आरोप लाग्ने गर्छ।

२०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको ‘होलेरी’ इलाका प्रहरी कार्यालय, रुकुमको आठबीसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका प्रहरी चौकीहरू र गोरखाको  च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी माओवादी विधिवत भूमिगत भएको थियो। उक्त आक्रमणका हस्तीहरू पटकपटक जनप्रतिनिधि बनिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा जितेका वर्षमान पुन, प्रदेशसभा (ख)बाट निर्वाचित दीपेन्द्र पुन ‘होलेरी’आक्रमणमा सहभागी पात्र हुन्। त्यसो त आक्रमणका मुख्यपात्र नन्दबहादुर पुन दुई पटक उपराष्ट्रपति बने भने लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि उक्त आक्रमणका मुख्य हस्ती हुन्।

उनीहरू जस्तै १० वर्षे युद्धका धेरै योजनाकारहरू सत्ताको दैलोभित्र छन्। तर नेतृत्वमा गए पनि जनताले अनुभूति गर्ने केही नभएको रोल्पालीको गुनासो छ।

सोही १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका अर्का रोल्पाली हस्ती नेत्रविक्रम चन्द यतिबेला एकीकृत जनक्रान्तिका नारा बोकेर अर्ध भूमिगतजस्तै छन्। बाबुराम र वैद्यहरू कहिले चर्चामा त कहिले गुमनाम हुने गर्छन्।

बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्तिको लक्ष्य बोकेका जस्ता देखिने हिजोका उग्र वामपन्थीले यतिबेला माओवाद भने भुलिसकेका छन्। होलेरी आक्रमणसँगै भूमिगत भएको तत्कालीन माओवादी र उसका नेतृत्वले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो अमूल्य भूमिका रहेको दाबी गर्दै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको बताइरहँदा आम जनमासमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो।

उतिबेलाका द्वन्द्वपीडितहरू आज पनि पलपल तड्पिरहेका छन्। विशेष गरी द्वन्द्वकालमा यौनहिंसाका सिकार बनेकाहरू मानसिक समस्याले विछिप्त छन्।

 कतिपय बेपत्ताका परिवार आफन्त आउने आशामा मनमा बोझ बोकेर बसेका छन्। केही दिनअघि लुम्बीनी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार भन्दै सूचना जारी गरेको छ।

द्वन्द्वपीडितको प्रमाणसहित उपचारको सूचना जारी गरेको प्रदेशले यौनहिंसापीडितलाई सम्बोधन गर्नेगरी कहिँकतै सम्बोधन गरेको छैन।

‘सरकारले घाउ देखाउ भन्छ। २४/२५ वर्षअघि महिनौं सैनिक हिरासतमा बलत्कारमा परेका हामीले आज कुन घाउ देखाम्?,’ एक यौन हिंसापीडित भन्छिन्, ‘हामी लडेका कारण सत्तामा पुग्नेले नै हाम्रो बलात्कारको घाउ खोज्छन्, अब कोसँग अपेक्षा गर्नु?,’ महिनौं सैनिक हिरासतमा नजरबन्द परेकी उनी आज पनि शरीरमा आधा दर्जन रोग बोकेर बाँचिरहेकी छिन्। प्रमाण नभएका कारण प्रदेश सरकारले दिने भनिएको निःशुल्क उपचारबाट वञ्चित छिन्।

उनीजस्तै अर्की हिंसापीडित महिला आफू शारीरिक र मानसिक रूपले अशक्त भएको बताउँछिन्। ‘म शारीरिक र मानसिक रूपले अशक्त छु। परिवारको विचल्ली छ। म पीडित हो भनेर खुलेर भन्न नि सक्दिन। सरोकारवालाले खोज्दा पनि खोज्दैनन्।’

यिनले पनि प्रदेश सरकारको निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छैनन्। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र र नागरिक आवाज ललितपुरले दिएको मनोविमर्श र उपचारपछि उनीजस्तै सयाैं महिलालाई सहज भएको छ।

‘सिडिओ र प्रहरीमार्फत कुरा गरेर तथ्यांक संकलन गर्न लगाउँछांै।’ लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भने, ‘सकेजति सेवा दिने अधिकतम प्रयास गर्छौं।’

मन्त्रीले दिएका अपरिपक्व जवाफ पीडितप्रति जवाफदेही भने थिएन। उता माओवादी युद्ध लडेर आएका लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की पूर्णरूपमा पीडितका सवालमा अपरिपक्क देखिए।

‘यौन हिंसापीडितलाई पनि उपचार चाहिने छ र? त्यस्ता समस्या भएका अझै पनि छन् र?’ द्वन्द्वपीडितकै समस्यामा अनभिज्ञ रहेका माओवादीबाटै निर्वाचित मन्त्री बनेका मास्की पनि गैरजिम्मेवार रहेको देखिन्छ।

अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तनबाहेक समय क्रमले भएको वा हुनसक्ने विकासबाहेक केही भएन भन्ने गुनासो युद्धमा लागेकैहरू बताउँछन्।

परिवर्तनको मिठो सपना बोकेर करिब ३० वर्षअगाडि बन्दुक समाएका लडाकुसमेत यतिबेला अलमलमा देखिन्छन्।

पछिल्लो समय तत्कालीन माओवादी कार्यकर्तामा आएको विचलन देखेर माओवादी कार्यकर्तासँगै पूर्वलडाकुसमेत दिक्क छन्।

विगतमा १० वर्ष बन्दुक समाएर परिवर्तनका लागि लडेका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, पूर्वलडाकुको अवस्थाका बारेमा तत्कालीन कुनै पनि माओवादी नेतृत्वलाई जानकारी छैन। कति विदेशीय, कति अपांग छन् वा अन्य कति लडाकु विजोग अवस्थामा छन् भन्ने कुनै तथ्यांक नराखेका माओवादीहरूले भाषणमा समेत सम्झिन छाडेका छन्।

राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न पहल गरेका तत्कालीन माओवादीहरू सत्तामा पुगेपछि विचलन भएको जिल्लास्तरीय कार्यकर्ताको ठम्याइ छ।

‘सत्ताको स्वादले माओवादी बिग्रिए,’ जिल्लास्तरीय एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘मेरो नाम नलेख्नुहोला कारबाही हान्छन्। साँच्चै नढाटेर भन्ने हो भने माओवादीमा पूरै विचलन आएको छ। समयमै सुधार भएन भने २०८४ मा माओवादी कहाँ छन्  भनेर खोज्नुपर्छ।’

सहिद परिवार, बेपत्ता परिवारसँगै घाइते अपांग, अपहरण, लुटपाट, टुहुरा अनि एकल महिलाको अवस्थाबारे केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू मौन बसेपछि द्वन्द्वपीडितहरूको विचल्ली भएको हो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगले पनि गतिलो काम नगरेका कारण संक्रमणकालीन न्याय कुहिरोको कागजस्तै अन्योलमा छ। ६० दिनभित्र सक्ने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा आज पनि अलपत्र हुनुले दलहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रमाण दिएको छ।

शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै राजनीतिको मूलधारमा छिरेको माओवादीले माओवाद भुल्दै गएको अनि उतिबेलाका आफ्ना सहयात्रीलाई सम्झनसमेत छोडेको आरोप लागिरहँदा नेतृत्व भने एकोहोरो व्यवस्था परिबर्तनको आधार माओवादी विद्रोह भएको बताइरहन्छन्।

‘व्यवस्था फेरिएर के जनताको अवस्था फेरिएन। युवा विदेशिन थालेपछि गाउँ सुनसान छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका डोजरले गाउँको रोजगारी खोसे।’

 स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता भन्छन्, ‘हिँजो हाम्रा नेताले जेजे गर्न हुन्न भन्थे त्यो सबै कि त आफूले कि उनका आफन्त र कार्यकर्ताले गर्दैछन्। 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८० १०:४४ मंगलबार