नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं रोल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले निर्माणाधीन शहीद मार्गअन्तर्गत दाङको घोराहीदेखि होलेरीसम्मको सडक अनुगमन गरेका छन्।

पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनसहित पुनले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले कालोपत्रे उप्किएर खण्डहर भएको उक्त सडक आयोजनाको अनुगमन गरेका हुन्।

भारतीय एक्जिम बैङ्कको ४० करोड ऋण लगानीमा होराही उपमहानगरपालिकाको बगालेदेखि होलेरीसम्मको ३१.५ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटर सडक चार वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो। तर, निर्माण कम्पनीले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण नगर्दै कालोपत्रे उप्किएर सडक खण्डहरमा परिणत भएपछि सो सडक भएर यात्रा गर्ने सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन्। सडक खण्डका दर्जनौँ स्थानमा ठूला खाल्डा छन् भने धुलोका कारण यात्रु र मानव बस्ती नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा  छ।

०७१ सालमा उक्त सडक बनाउने ठेक्का सील÷प्यासी फीक जेभी कम्पनीले पाएको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म मर्मत सम्भार र त्रुटि सच्याउने काम नगरेकाले सडक जीर्ण भएको शहीद मार्ग आयोजनाका इन्जिनियर सुमन सुवेदी बताउँछन्। बाँकी काम गर्न र मर्मत सम्भार तथा त्रुटि सच्याउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेपछि २०७८ मंसिर ६ मा सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने सिफारिससहित ठेक्का तोडेको थियो।

निर्माण व्यवसायसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकाय नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) मा ठेकेदार कम्पनीले उजुरी दिएकामा नेप्काले सडक आयोजनाले  निर्माण व्यवसायीलाई साढे ७ करोड क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। सरकार निर्माण पक्षबिच सडक निर्माणको काम फेरि अघि बढाउने सहमति विपरीत निर्माण पक्षले दाङका दुई सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने कम्तीमा २ सय टिपर दैनिक सो सडक खण्ड भएर गुडेको तथा सडकको डिजाइन नै फेल भएका कारण गुणस्तरमा समस्या आएको दाबी निर्माण पक्षको छ।

तर, सरकारी पक्षले नै नेप्काको निर्णयमा असहमति जनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोजना निर्माणको काम विगत चार वर्षयता अलपत्र छ । इन्जिनियर सुवेदी भने आयोजनाका तर्फबाट नभई कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्दा दाय। गरिएको बताउँछन्। ‘वैदेशिक लगानी भएको आयोजनामा अनिवार्य कन्सल्ट्याण्ट राखिएको हुन्छ। सडक विभागका तर्फबाट नभई कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्दा दायर भएको हो’, सुवेदीले भने’, सडक निर्माण भएको एक वर्षभित्र मर्मत सम्भार र त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले पटक पटक ताकेता र म्याद थप गर्दा पनि त्यो काम गरेन। त्यस कारण ठेक्का तोडियो।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्था बुझ्न आयोजना प्रमुख नेत्रप्रसाद देवकोटा हाल काठमाण्डौं गएको र उनी फर्किएपछि नयाँ ठेक्काको प्रक्रियाले गति लिन सक्ने उनको भनाइ थियो। 

माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धकै बेला आफ्नो आधार इलाकामा श्रमदानबाट २०६० सालमा नुवागाउँबाट उक्त सडक निर्माणको काम थालेको हो । शान्ति प्रक्रिया हुँदै माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि राज्यले उक्त सडकको जिम्मा लिएको थियो। उक्त सडक दक्षिणी रोल्पाको होलेरी–तिला–दारबोट–घर्तीगाउँ –दुई खोली–खरिबोट हुँदै रुकुमपुर्वको काँक्रीमा गएर मध्यपहाडी राजमार्गमा जोडिन्छ। ९ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्ग पार गरेर फेरि उक्त सडक रुकुमको तकसेरा, हुमाम मौकोट हुँदै कर्णाली प्रदेशको डोल्पाबाट चीन जोड्ने रणनीतिक सडकका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारको छ। होलेरीदेखि काँक्रीसम्म २ सय २० किलोमिटर दूरी छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पुनसहित रोल्पाका स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले गत १२ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर घोराही– होलेरी सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए।

अनुगमनपछि होलेरीमा आयोजित कार्यक्रममा पुनले नयाँ डिजाइनसहित सडक निर्माणको काम अघि बढाउन आफू प्रयासरत रहेको बताए। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिको  चरणमा पुगेको र श्रोत सुनिश्चित गरी यसै वर्ष टेन्डर निकाल्न काठमाण्डौं फर्किए लगत्तै तालुकदार अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने उनको भनाइ थियो। सडक आयोजना वा निर्माण कम्पनीको कमजोरीले काम बिग्रिने तार जनताले सास्ती पाएको भन्दै तत्काल काम अघि बढाउन आग्रह गरे। उनले सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीले काम बिगार्ने तर जनताले प्रश्न भने राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिधिमाथि गर्ने गरेको उल्लेख गरे।

‘पिचको क्वालिटी किन पुगेन ? निर्माण व्यवसायीको कमजोरी भयो कि निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गर्दा पनि गाडीको चाप बढी भएका कारण धान्न नसकेर पिच भत्किएको हो कि ? अब दिगो हुने गरी तत्काल सडक पिच टिक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नेता, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर के–के गरे, गुणस्तरीय काम भए। अहिले तैं चुप मै चुप छन् भनिरहेका छन्। बिना कारण हामी जनप्रतिनिधिले गाली खानुपर्ने अवस्था हुनुभएन। हामीलाई गाली गराउने मात्र काम तपाईंहरुले गर्नुभएन।’ पुनले उक्त सडक निर्माणका लागि आफूसहित रोल्पाका जनप्रतिनिधिले प्रयास गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीसम्म पनि डेलिगेशन गएको बताए।

‘हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। काठमाण्डौं आएर मेरै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौँ। उहाँले आवश्यक निर्देशन पनि गर्नुभएको छ। होलेरी–घोराही खण्डको डिपीआर सकाउने र यही वर्ष टेन्डर गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ’, उनले भने, ‘अर्थ र भौतिक मन्त्रालयसँग कुरा गरेर श्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छु।’ मिलापत्र गरेर पुरानै कम्पनीलाई मर्मत गर्न लगाउने सहमति भएकामा सरकारी पक्ष नै मुद्दामा जानु आश्चर्यको विषय भएको बताए । ‘मिलापत्र गरेर उच्च अदालतमा गएको किन हो ? यो त आफ्नो काम आफैँ रोक्ने जस्तो भयो। निर्माण व्यवसाय मिलेर राज्य पक्ष उच्च अदालतमा गएको किन हो ? उनले भने।

प्रकाशित: १२ माघ २०८० ०८:५३ शुक्रबार