गठबन्धन दलको राष्ट्रियसभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकले शीर्ष नेताहरुलाई गठबन्धन उम्मेदवारको पक्षमा लबिङ गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्र आपसमा भएको असन्तुष्टिलाई कम गर्न शीर्ष नेताहरुलाई लबिङ गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो। विगतमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गठबन्धन दलका उम्मेदवार पराजय भएको रेकर्डलाई मध्यनजर गर्दै यसपल्ट शीर्ष नेताहरुलाई गठबन्धन दलको उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्नका लागि आह्वान गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो।
शनिवार विहान बसेको समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। ‘यसपल्ट शीर्ष नेताहरुलाई नै वक्तव्य जारी गर्न लगाउने निर्णय भएको छ’, बैठकमा एक सदस्यले बताए। उनका अनुसार विगतमा कोसी प्रदेशमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुनुपर्नेमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए। अहिले पनि कोसी लगायतका केही प्रदेशमा गठबन्धन दलका उम्मेदवारप्रति जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि कायमै रहेका कारण गठबन्धन दलहरूले शीर्ष नेताहरुलाई परिचालन गर्ने नीति लिएका हुन।
विगतमा कोसी प्रदेशमा गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै एमालेका उम्मेदवार सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएका थिए। अहिले कोसी प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट पुराना नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला उम्मेदवार भए पनि असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ। यसैगरी कर्णालीमा माओवादीको असन्तुष्टि कायमै रहेको छ।यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दलको राष्ट्रियसभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकले शीर्ष नेताहरुलाई नै लबिङ गर्न लगाउने भएको हो।
बैठकले समितिको सचिवमा अधिवक्ता केशवराज जोशीलाई चयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रदेश समन्वय समिति र जिल्ला समन्वय समिति – २०८० ले गठबन्धन उम्मेदवारहरूको पक्षमा मतदाताहरूसँग चुनाव प्रचारप्रसारदेखि मतगणनासम्म गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा आवश्यक निर्देशन दिने पनि निर्णय गरिएको छ।
शनिवारको बैठकमा सात वटै प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रदेश समन्वय समिति – २०८० गठन भएको विवरण र जिल्लाहरूमा पनि समिति गठन भइरहेको जानकारी प्राप्त भई सो बारेमा छलफल भएको थियो। बैठकमा समितिका सदस्यहरू वर्षमान पुन, मनिष सुमन, डा विजय पौडेल र आमन्त्रित रूपमा गोविन्द चौधरी सहभागी भएका थिए। उनीहरूको बैठकले गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई जिताउन आफ्ना जनप्रतिनीधिहरुलाई पार्टीगत ह्विप जारी गर्ने र मतदाताहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरुको आश्वासन आवश्यक रहेको जनाएका छन्।
प्रकाशित: २८ पुस २०८० ०९:३४ शनिबार
