.gif)
.gif)
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अझै सहमति भएको छैन। सहमति हुन नसकेका विषयमा शीर्ष नेतालाई जिम्मा लगाए पनि यो विषयलाई महत्त्व दिइएको छैन।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसदले पनि बहुमती प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए।
कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले भने, शीर्ष तहबाट सहमतिमा विधेयकको टुंगो लगाउने विश्वास दिलाएका थिए। तर, अब विधेयकमा सहमति नभएमा भने अड्किएर बस्न नहुने समिति सदस्यहरुको तर्क थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम पनि पीडित मैत्री कानुन बन्नु पर्ने भन्दै अब बहुमतले भए पनि पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने समिति सदस्यले बताए।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अड्किएर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको र सहमतिमा विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका असहमतिका विषयमा सहमतिमा टुंग्याउन सकिने र सकिएन भने प्रक्रियाबाट पनि निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने बताए।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकमाथिको विवादका विषयमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विषय तर्फ नै छलफल उन्मुख भएको थियो।
दुई हप्ताभित्र सहमति नभए मतदानबाट विधेयक समितिले सदनमा पठाउँछ, सदनले शीर्ष नेतासँग सहमति गरेर पारित गर्छ वा बहुमतले पारित गर्छ, अब समितिमा यो विधेयक राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो, समितिका सदस्यको भनाई थियो।
समितिका सदस्य पूर्णबहादुर घर्ती, सन्तोष परियार, जीवन परियार, रञ्जु ठाकुर, सोविता गौतम, सुशीला थिङ, नागिना यादव लगायतले सहमतिका लागि धेरै समय नलिई बहुमतीय प्रक्रियाबाट जानुपर्ने बताएका थिए।
संक्रमणकालीन विधेयकका टुंगिन बाँकी विषयमा समितिले शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएपछि शीर्ष नेताहरूबीच गत पुस ८ र ९ गते छलफल भएको थियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी गरी तीन दलका नेताहरूको बैठकमा संक्रमणकालिन न्याय आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने सहमति भएको थियो।
संसदीय समितिले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा टुंगो लगाउन सकेको छैन भने हत्याको परिभाषामा दोहोरो भिडन्त बाहेकका सबै हत्या राख्ने कि स्वेच्छाचारी हत्या राख्ने विषयमा विवाद छ। उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हत्याको वर्गीकरण भएको छैन।
हत्याको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने अझै पनि केही कुरा टुंगो लागेको छैन। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नभए कस्तो उपचार खोज्ने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक सहमति भएको छैन। कुनै व्यक्तिले म मान्दिनँ, मलाई परिपूरणले भएन, मेलमिलाप गरेर वा क्षमायाचनाले भएन भनेमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ।
मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा मेलमिलापमा जान स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। यदि स्वतन्त्र सहमति भएन, मेलमिलाप भएन भने के गर्ने, कानुनी उपचारमा कसरी लाने भन्ने कुरा स्पष्ट गनुपर्दछ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सजाय घटाउने सहमति भए पनि कति प्रतिशत घटाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा फौजदारी संहिता, नियमावली अनुसार समान सजाय गर्न नमिल्ने भएकाले निश्चित प्रतिशत राख्नुपर्ने मत छ। प्रतिवेदनमा घटी सजायमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। कानुनमा के छ ? घट्ने कति हो भन्ने प्रतिशतमा तोकिनुपर्छ।
सजायको यति प्रतिशत कम हुने भनेर तोक्नुपर्छ भन्ने पीडितको माग छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बाल सेनाको विषय उल्लेख नभएको भएपनि अहिले त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएकाले कुनै प्रक्रियाबाट परिपूरणमा लैजानुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएको वा द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका अन्य पक्ष भन्ने शब्द उल्लेख गरेर परिपूरणमा लैजान भनिएपनि यसमा कुरा मिलेको छैन।
प्रकाशित: २६ पुस २०८० १३:२४ बिहीबार
