पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार आफैंले गरेको एक वर्षको मूल्यांकनअनुसार लक्ष्य प्राप्तिमा असफल देखिएको छ। सरकारबाट सम्पादन गरिएका क्रियाकलाप (काम) तथा माइलस्टोन (लक्ष्य) को विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक महिना सबै मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्ने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असोजसम्मको मूल्यांकन रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेबसाइटमा राखिएको छ। कात्तिकको रिपोर्ट भने गोप्य राखिएको छ। असोज र कात्तिकका लागि गरिएको मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड निकै निराशाजनक रहेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार आव २०८०/८१ का लागि विभिन्न २७ निकायका कार्ययोजनामा कुल १ हजार ६०० क्रियाकलाप तथा ३ हजार ४२१ माइलस्टोन समावेश छन्। तीमध्ये २०८० असोज मसान्तसम्म ३ दशमलव ८८ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न र ८ दशमलव १३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति भएका छन्। 

असोज मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भनी निर्धारण गरिएका ७७५ लक्ष्यमध्ये ३५ दशमलव ३५ प्रतिशतमा सफलता मिलेको छ। बाँकी ५१ दशमलव १० प्रतिशत चालु अवस्थामा र १३ दशमलव ५५ प्रतिशत सुरु नै हुन नसकेको अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषण, गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा यसअघि प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई दिएका पटकपटकका निर्देशनलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयको मूल्यांकन गर्ने गरेको छ र सोहीअनुसार नम्बर पनि दिने गरेको छ। पूर्वाधारतर्फ असोजसम्म सबै मन्त्रालयको प्रगति लक्ष्यअनुसार ११/१२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति ११ प्रतिशत छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति भने केही बढी छ।

असोजसम्म भौतिक पूर्वाधारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको जनाइएको छ। मन्त्रीहरूको काम निराशाजनक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैं मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टैै ब्रिफ्रिङ गर्न सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा निजी सचिवालयमा कार्यरत अर्जुन भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आइतबारसम्म आठ वटा मन्त्रालयको कार्ययोजना तथा प्रगतिबारे छुट्टाछुट्टै ब्रिफ्रिङ गरिसकेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले यसरी ब्रिफ्रिङ गर्नुभएको पहिलो पटक हो,’ उनले भने, ‘यसबाट मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा उत्साह बढेको छ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्येक ब्रिफ्रिङमा प्रधानमन्त्री आफैं बस्ने गरेका छन्। एकपटकको बिफ्रिङका लागि एकदेखि दुई घण्टासम्म समय लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आइतबार खानेपानी तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग ब्रिफ्रिङ गरेका थिए। यसैगरी शुक्रबार सहरी विकास तथा सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग बिफ्रिङ गरिएको छ। 

भूमि व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग पनि ब्रिफ्रिङ भइसकेको छ। पुस १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रत्येक ब्रिफिङमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाउने गरिएको छ। ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्वयंं, मुख्य सचिव तथा सो कार्यालयका सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने सचिव उपस्थिति हुने गरेका छन्।

यसअघि मन्त्रीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता, रिपोर्ट कार्ड, मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, लक्ष्यअनुसार भएका काम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेटलाई आधार मानेर ब्रिफिङ गर्ने गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए। ब्रिफिङमा मन्त्रालयको कामको स्तर, समस्या, गर्नुपर्ने सुधारका कामलगायत विषयमा पनि छलफल हुने गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले गत साउन २५ गते सरकारका सबै मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन्।

सरकारले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ। तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनले पनि मन्त्रालयहरूको काम उत्साहजनक नभएको बुझाइ बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतापछि पनि धेरैजसो मन्त्रीहरूको कामदेखि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। 

केही थोरै मन्त्रीको कामदेखि मात्र प्रधानमन्त्री दाहाल सन्तुष्ट देखिन्छन्। कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामबारे छुट्टाछुट्टै बुँदा राखी व्याख्या गरिएको थियो।

प्रकाशित: ९ पुस २०८० ०१:१९ सोमबार