काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि ‘प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि २०७४’ गरेको छ।   

प्रदेशसभा सचिवालय तयार भइनसकेकाले संघीय संसद् सचिवायले नै प्रदेशसभाको कार्यविधि बनाएको छ।  

संघीय संसद् सचिवालयबाट सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी प्रत्येक प्रदेशमा तीन जनाका दरले केही समयका लागि सात प्रदेशमा जाँदैछन् । प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि पनि उनीहरूले प्रदेशमा लिएर जानेछन् । संघीय संसद् सचिवालायले तयार गरेको कार्यविधिलाई प्रदेशसभा बैठकअघि दलीय सहमति गरी प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रदेशसभाबाट अन्तरिम कार्यविधि पारित भएपछि नियमावली नबनाएसम्मका लागि यसैमा आधारित भएर प्रदेशसभाको कारबाही सञ्चालन हुनेछ।

प्रदेशसभामा तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई मात्र कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

कार्यविधिमा विधेयक दर्ता गर्ने, राजस्व र व्ययको अनुमान तथा प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छैन । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेशसभाको नियमावली नबन्ने बेलासम्म अस्थायी रूपमा कामचलाउ नियमावली भएकाले सम्पूर्ण विषय राखिएको छैन।’  

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएका कारण सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था को बारेमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा १ सय  ८२ (१) ले सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आपूm मध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भन्ने उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी धारा १८२ (२) ले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नुपर्नेछ र फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ भनेको छ । अधिवेशन  आव्हान, अन्त्य तथा सदस्यहरूको उपस्थिती र बस्ने क्रमको विषयमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा १ सय ८३ बमोजिको व्यवस्था मा आधारित भएर कार्यविधिमा अधिवेशन आव्हान र अन्त्यको व्यवस्था राखिएको छ।

संविधानको सो धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी, कार्यविधिमा प्रदेशसभाको बैठकको सञ्चालन  र स्थगतको विषयमा उल्लेख छ । बैठकको दैनिक कार्यसूची, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, समयावधि निर्धारण, सूचना दिने तरिका, सूचनामा संशोधन, काजपत्रको वितरण, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू, छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू, छलफलमा बोल्ने क्रम, स्पष्टीकरण माग गर्न वा दिन सकिने, छलफल समाप्तिको प्रस्ताव जस्ता विषय  कार्यविधिमा राखिएका छन्।

यसैगरी प्रदेशसभा बैठकमा प्रश्नद्वारा निर्णय हुने, निर्णयार्थ प्रश्न पेश गर्ने विधि, लवि विभाजन जस्ता विषय राखिएका छन् । बैठकमा सुव्यवस्था कायम गर्न अपनाउने विधिहरू तय गरिएको छ । जसमा चेतावनी, बैठक कक्षबाट निष्कासन, सदस्यको निलम्बन, सभामुखको विशेषाधिकार छन्।

संविधानको धारा १ सय ८४ मा आधारित हँुदै प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधनको विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।  १८४(१) मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरूको उपस्थितिको आव्हान गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी १८४(२) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

यसैगरी कार्यविधिमा मुख्य मन्त्रीमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव पनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १ सय ८८ को (१) ले मुख्य मन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्य मन्त्रीको विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भनिएको छ । सविधानकोे धारा १८८(४)ले  प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले मुख्य मन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । यसमा प्रदेश सांसदले आफ्नो नाम, दलका सदस्यहरूको नाम र विवरण, सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान वा नियमको एक प्रति, सम्बन्धित संसदीय दलको छुट्टै विधान वा नियम भए सोको एक प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले संभावित कार्यसूचीको रूपमा  कार्यविधि पारित, नियमावली मस्यौदा समिति गठन र दलीय आधारमा सम्बोधन लगायतका कार्यसूची तय गर्ने संभावना रहेको स्रोतले बतायो।  

प्रकाशित: १४ माघ २०७४ ०१:५९ आइतबार