पोखरा – प्रदेश ४ का प्रमुखले पदबहाली गरेर काम थालेसँगै मुख्यमन्त्रीसहित प्रादेशिक मन्त्रालयका लागि कार्यालय बनाउन यहाँ दिनरात काम भइरहेको छ । प्रदेश ४ को मुकाम पोखरामा अहिले मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय, आवाससहितका पूर्वाधार बनाउने चटारो छ । ‘इमर्जेन्सी’ व्यवस्थापन मात्र भइरहेको पदाधिकारीले बताए। 

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन सीप विकास केन्द्रको भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित अर्थ र गृह मन्त्रालय पनि राख्ने तयारी भइरहेको छ । ‘मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ र गृह मन्त्रालय एउटै भवनमा रहने भएकाले भवन निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘भवनको संरचनामात्र तयार थियो । अहिले हतारहतार निर्माण र रङरोगनको काम भइरहेको छ।’

उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको निवास पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको आवासगृहमा बनाउने तयारी छ। त्यहीअनुसार पूर्वाधार बनाउन थालिएको छ । त्यसका लागि महानगरलाई अनुरोध गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर क्षेत्रीय प्रशासकको आवासमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल राष्ट्रबैंकको आवासगृहमा बस्दै आएका छन् । सुरुमा प्रदेश प्रमुखका लागि संरचना तयार पार्न थालेको स्थानीय प्रशासन अहिले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय र सभामुखका लागि पूर्वाधार तयार पार्न लागि परेको उनले बताए। 

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभागअन्तर्गत रहेको कास्की कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियिर किशोरलाल महाजूले सीप विकासको भवनमा मुख्यमन्त्री र अरु दुईवटा मन्त्रालय रहने भएकाले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताए। ‘भवन बनाउने काम त छिटो नै भएको थियो तर त्यसलाई पनि गति दिएका हौं,’ उनले भने, ‘रातदिन काम भइरहेको छ। रङरोगनको काम भइरहेको छ।’

सुरुमै धेरै मन्त्रालय नरहन पनि सक्ने भएकाले अहिलेका लागि इमर्जेन्सी व्यवस्थापन गर्नमात्र खोजेको उनले बताए । ‘केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्री आउने सम्भावना छ । त्यसलगत्तै मन्त्री पनि आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि व्यवस्थापन त गर्नैप¥यो ।’ पोखराभित्र यसअघि नै धेरै संरचना बनिसकेकाले पनि ती पूर्वाधारलाई व्यवस्थापनमात्र गरेको उनले बताए । हामीलाई नै कस्तो पूर्वाधार बनाउने भनेर अहिलेसम्म केन्द्रबाट केही जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि हामी व्यवस्थापन गर्दैछौं । एउटा कोठा उपलब्ध गराएर भए पनि हामीले तत्कालका लागि काम चलाउँछौं।’ 

अहिलेको व्यवस्थापन अस्थायी मात्र भएको उनले बताए । पोखरामा प्रादेशिक संरचना बनाउन करिब २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरे पनि त्यो खर्च सक्दो कम हुनेगरी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । यसअघि अध्यागमन कार्यालयलाई प्रदेशप्रमुखको कार्यालय बनाइसकिएको छ । अध्यागमन कार्यालयलाई पर्यटन बोर्डभित्र सारिएको छ ।
प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय रहने भने पनि कुनकुन मन्त्रालय रहन्छन्, यकिन नभएकाले पनि तत्कालका लागि अस्थायी व्यस्थापनमात्र गर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ।

 प्रदेशसभा भने नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा रहनेछ । प्रदेशसभाको सचिवालय पनि प्रशिक्षण केन्द्रमा बनाइनेछ । त्यसका लागि नगर विकास केन्द्रको भवन मर्मतसम्भार र रङरोगन गर्न थालिएको छ। 

प्रकाशित: १३ माघ २०७४ ०२:४४ शनिबार