काठमाडौं – संसद्भित्र शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनमा राष्ट्रियसभाको भूमिका कमजोर देखिएको छ । संविधानले संसद्भित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनको भूमिका शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका आधारमा कल्पना गरे पनि राष्ट्रियसभाको भूमिका कमजोर बनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक १५ दिनसम्म राष्ट्रियसभाले रोकेर राख्न सक्नेछ भने अन्य विधेयक दुई महिनासम्म रोकेर राख्ने छ तर सो अवधि नाघेमा प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि सिधै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १ सय ११ को उपधारा ४ र ५ ले स्पष्ट गरेको छ।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेमा वा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेमा त्यो विधेयक संयुक्त सदनमा प्रस्तुत हुने व्यवस्था संविधानको धारा १ सय ११ को उपधारा ९ ले स्पष्ट गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सदनमा लगे पनि प्रतिनिधिसभामा सदस्य संख्या बलियो हुँदा राष्ट्रियसभाका सदस्यले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे पनि त्यो विधेयक पारित हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ।
कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रियसभाको पहिलो महत्वपूर्ण भूमिका संविधान संशोधनमा भएको बताए । ‘कानुन निर्माण पनि कतिपय त्रुटी हुने गर्दछन्, त्यसलाई सच्याउने काम राष्ट्रियसभाको हुन्छ,’ उनले भने।
‘कानुन निर्माणमा भएको त्रुटी कानुनी रूपमा र नैतिकरूपमा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यसैले यसलाई त्रुटी सच्याउने हाउस पनि भनिन्छ जसले राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई महत्वपूर्ण बनाउँछ,’ उनले भने । राष्ट्रियसभाको भूमिका पहिलेभन्दा अहिले भिन्न हुने पनि उनले बताए । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले राष्ट्रियसभामा आउने हुँदा राष्ट्रियसभामा अब प्रदेशको पनि हक भएकाले यसलाई भूमिकै छैन भन्न नमिल्ने उनले बताए।
यता वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने राष्ट्रियसभाको भूमिका र प्रतिनिधिसभाले आआफ्नो कामको अभ्यास गर्दै जाँदा कहाँ ठूलो अन्तर आउँछ त्यसलाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा नै शक्तिशाली हुने उनको भनाइ छ । अहिलेको संविधानले संविधान संशोधनमा भने राष्ट्रियसभाको महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा १ सय १० मा अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र पेश गर्ने भनिएको छ भने अन्य विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, धारा १ सय ११ विधेयक पारितसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा भनेको संसद्को जीवन्त रहने सभा भएकाले यसको महत्व रहने गर्छ । तर सहभागी हुने काममा मात्र रहने तर निर्णायक भूमिका केही पनि नदिनु संसद् भित्र ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ नहुनु नै हो एमालेका एक जना राजनीतिक दलका नेताले बताए । अहिलेको संविधान बमोजिम ‘संसद् भित्रको चेक एण्ड व्यालेन्स’ भनेको विधेकयलाई राष्ट्रिय सभा लगेर महिना दिन अल्झाउने काम मात्र दिइएको छ तर निर्णायक भूमिका दिइएको छैन,’ उनले भने।
राष्ट्रियसभाका सदस्यले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार छ । संविधान संशोधन हुँदा मतदान गर्ने अधिकार छ । संकटकाल अनुमोदन गर्न मतदान गर्ने अधिकार दिइएको छ।
संविधानको धारा २ सय ७३ को ८ ले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रियसभाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा संसदको उपल्लो सदन सिनेटको स्वीकृतिबिना राष्ट्रपतिले कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न नसक्ने व्यवस्था छ भने संसदको तल्लो सदन कंग्रेसको अनुमोदनबिना राष्ट्रपतिले गरेका कुनै पनि सन्धिसम्झौता लागू नहुने व्यवस्था छ । सिनेटबाट बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित नभएपछि हालै अमेरिकामा केही समय बजेट अभाव भएको थियो।
प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ०२:३५ बिहीबार
