नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा चलाई कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा राखिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण शुक्रबार धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार खाणलाई ३० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार खाणले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएका हुन्। जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटेका खाणलाई लगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लगिएको थियो।

विभागले १५ लाख रूपैयाँ धरौटी र अख्तियारले सामान्य तारेखमा छाडेपछि बल्ल उनी थुनामुक्त भएका हुन् ।

विभागले तोकेअनुसार १५ लाख धरौटी बुझाएका खाणलाई त्यसपछि कारागारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अख्तियारमा लगेको थियो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश सदर गरेको थियो। यसअघि उच्च अदालतका दुई न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेजबीच खाणलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्नुपर्ने र थुनामै राख्नुपर्ने विषमा राय बाझिएको थियो।

राय बाझिएपछि मुद्दा एकल इजलासमा पेस गरिएको थियो। न्यायाधीश कोइरालाको एकल इजलासले धरौटीमा थुनामुक्त गर्नुपर्ने रायलाई सदर गरेपछि खाण धरौटीमा छुट्न पाएका हुन्।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा रहेका एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित नौजनालाई थुनामै पठाउन आदेश गरेको थियो। त्यस्तै उच्च अदालतले यसै प्रकरणमा ६ जनालाई फरकफरक धरौटी रकम र चारजनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

यही मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीश पाण्डे र खरेलबीच खाणको हकमा धरौटीमा छुट्न दिनुपर्ने वा थुनामै पठाउने भन्ने विषयमा राय बाझिएको थियो। न्यायाधीश पाण्डेले खाणलाई ३० लाख रपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छाड्नुपर्ने र खरेलले थुनामै पठाउनुपर्ने भनेपछि राय बाझिएको थियो। दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएकाले अर्को इजलासमा पठाउने आदेश सोही बेला भएको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते र ठगी गरी चार कसुरमा खाण, रायमाझीसमेत विरुद्ध जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो।

जिल्ला अदालतले असार १ गते पुर्पक्ष थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। यो विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरूपयोग आयोगबाट पनि थप अनुसन्धान हुुनुपर्ने राय सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले दिएको थियो।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०८० ०५:४५ शनिबार