१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
राजनीति

सरकारले आफ्नै निर्णय लत्यायो

दाङ – सरकारले आफैं बनाएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन लत्याएर प्रादेशिक राजधानी तोकेको भन्दै दाङमा पनि बिरोध भएको छ । प्रदेश राजधानी कुन स्थानमा तोक्दा उपयुक्त हुने भन्दै अध्ययनका लागि सरकारले दुईवटा समिति बनाएको थियो । ती दुवै समितिले प्रदेश ५ को राजधानी हरेक दृष्टिले दाङ उत्तम रहेको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। 

‘सरकार आफैँले बनाएका दुईदुई वटा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई लत्याएर राजधानीको बारेमा यति ठूलो गलत निर्णय गर्न पुग्यो,’ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिका निवर्तमान सदस्य सचिव सुदीप गौतमले भने ‘दाङ उपयुक्त छ भन्ने सरकारी टोलीकै प्रतिवेदनलाई लत्याएर गरिएको निर्णयको बिरोधमा दंगालीहरु बढि आक्रोशित बन्नु परेको हो ।’ 

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकवहादुर बस्नेत पदेन संयोजक रहेको उच्च सरकारी टोलीले सातै प्रदेशको राजधानी हुनका लागि योग्य जिल्लाहरु ठोस रूपमै तोक्यो । उनका अनुसार यो समितिले प्रदेशक नम्बर १ को सुनसरी, २ को जनकपुर , ३ को काठमाडौँ, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी दिपायललाई ठोस रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । ‘राजधानीका लागि हुनुपर्ने मापदण्डको मुल्यांकन गरेर हामीहरुले सातवटै प्रदेशको राजधानी ठोस रुपमै तोकेका थियौँ,’ बस्नेतले भने ‘राजधानीका लागि उपयुक्त आधारहरुको एकएक सुक्ष्म अनुगमनका आधारमा यो निर्णय गरेका थियौँ ।’ 

गत असोज २३ गते बसेको यो समितिले यिनै जिल्लालाई राजधानीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गर्दै सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको थियो। उक्त समितिले यो प्रस्तावलाई सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएको भएपनि यसले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय हुने मौका भने पाएन। ‘सायद त्यो प्रतिवेदनलाई मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको भए संघीयताको असली कार्यान्वयनको बाटोमा मुलुक अघि बढेको भन्ने सबै नागरिकलाई भान पर्न जाने थियो,’ उनले भने ‘तर त्यति राम्रो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन खोजिएन ।’ यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छँदै आपूmहरूलाई विना विभागीय बनाइएको भन्दै बस्नेतले थपे, ‘सायद हाम्रो अधिकार नखोसिदिएको भए आज राजधानीको सम्वन्धमा सडकमा आगो बल्ने थिएन।’    

यसैगरी केही दिनअघि मात्रै सरकारले प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्लाहरुको अध्ययनका लागि फेरी अर्को समिति अनुगमनका लागि जिल्ला पठायो । क्षेत्रीय प्रशासकको नेतृत्वमा रहेका यि अनुगमन समितिहरुले उसैगरि राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्लाको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरे । दाङमा आएको यो अध्ययन समितिले दाङको भौतिक पूर्वाधार,सुरक्षा,भौगोलिक अवस्था लगाएत राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्ला भएको भन्दै केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । ‘हरेक हिसाबले दाङ राजधानी हुने आधारसहित प्रदेशसभाको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयको भवनसमेत उल्लेख गरेर सिफारिस गरिएको थियो,’ यो अनुगमन समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यो सिफारिसका आधारमा पनि दाङ राजधानी हुने सम्भावना निकै देखेका थियौँ ।’  

सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत रहेको उक्त टोलीको प्रतिवेदनकै आधारमा यो मन्त्रालयले पनि सरकारलाई प्रदेश ५ को राजधानी दाङनै उत्तम रहेको प्रस्ताव गरेको भन्ने थियो । तर सरकारले आफंैले दोस्रोपटक बनाएको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत लत्याइदिएको छ।

 

प्रकाशित: ५ माघ २०७४ ०८:४४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App