मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्ने ७२ वटा दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनर्संरचना गर्न बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन कर्मचारी दरबन्दी २२३ भन्दा बढी नराख्न प्रस्ताव गरिएको हो। हाल मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी २९५ छ ।

समितिले सचिव, उपससचिव, शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढीमा तीन जना मात्र सचिव राख्न उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ।

हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एकनारायण अर्याल, अर्जुन पोखरेल, लिलादेवी गडतौला, मणिराम गेलाल, गणेश पाण्डे र खगेन्द्र नेपाल गरी ६ जना सचिव छन्। एक इञ्जिनियर  (प्राविधिक)को पनि दरबन्दी छ। समितिले इन्जिनियरको दरबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरेको छ।

तत्कालीन सचिव रमेश सिंह प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका बेला उनका लागि इञ्जिनियर समूहको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। हाल उक्त दरबन्दीमा मणिराम गेलाल कार्यरत छन्।

 समितिले कानुन र आर्थिक पूर्वाधार हेर्नेगरी एकएक सचिव तथा प्रशासन र प्रदेश समन्वयमध्येबाट एकजना गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढीमा तीन सचिव भए पर्याप्त हुने  सुझाएको छ।

पछिल्लो समयमा कुनै सचिवलाई थन्क्याउनुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गरिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका सचिवले आफूलाई सजाय दिएको ठान्छन। कुनै बेला नौ जनासम्म सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए।

दरबन्दीभन्दा बाहिरका सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा थन्क्याउने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिवको दरबन्दी ११ छ। तर सहसचिव सरहका कर्मचारीको दरबन्दी नघटाउन समितिले सुझाएको छ। समितिले दुई महिनाअघि नै मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा, भत्ता अहिलेको भन्दा थप गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई पर्याप्त काम दिन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरिएको समितिमा रहेका एक सदस्यले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने ती सदस्यले बताए। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा कर्मचारीकै आशंका छ। समितिका संयोजक अर्यालले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए।

‘हामीले दिएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको छ। केही बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वययन हुने चरणमा छन्’, उनले भने। अर्याल समितिमा नारायण भट्ट, मनोज आचार्य, प्रद्युम्न उपाध्याय र खोमराज कोइराला सदस्य थिए।

यसअघि गठन भएका आयोग, समिति र कार्यदलले पनि कर्मचारी दरबन्दी घटाउन सिफारिस गरेका थिए। तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल बनाइएको थियो।

कार्यादलले संघमा सचिवको संख्या ७३ बाट ४५ मा झार्न सुझाव दिएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन।

२०७४ सालको चुनावपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरे। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर आफैंले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन ओली सरकारले नै कार्यान्वयन गरेन। खारेज गर्न सिफारिस गरिएका कार्यालय र संस्थानमा ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्‍यो।

खनाल आयोगले सरकारलाई मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा १ हजार ४ सय ४० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको थियो।

यसैगरी विभाग र मन्त्रालयमा २ हजार ५९७ दरबन्दी कायम गर्न सुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा हाल संघमा कायम ५७ वटा विभाग अनावश्यक भएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ०२:२२ आइतबार