प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सञ्चालन गरेको ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ शुक्रबार कास्की पुगेको छ। संघदेखि प्रदेशसम्म विपक्षमा रहेको एमालेले २०८४ सालको आमनिर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै सुरु गरेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा (बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङ) जारी छ।

संकल्प यात्रा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा अघि बढेको छ। यात्राको नवौं दिनमा पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले टाउको निहुर्‍याउने गरेको आरोप लगाए।

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि निरन्तर जस्तै सरकारमा रहेको एमालेले संगठन सञ्चालन र परिचालनका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। एमाले अहिले पनि त्यही अभियानमा छ।

२०७९ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर नेपाली कांग्रेससहितको तत्कालीन गठबन्धन टुटाउन ओली सफल भएका थिए। तर दाहाल एमाले समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएको करिब दुई महिनामा पुरानै गठबन्धनमा फर्केपछि एमाले सत्ताबाहिर छ।

त्यसप्रति सरकारप्रति कठोर बनेको एमाले अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न संसद्बाट सरकारलाई दबाब बढाउनुको साटो थरीथरीका अभियानका नाममा एमाले अलमलिएको स्वयं उसकै समर्थक र शुभचिन्तक बताउँछन्।

एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मूल पार्टीमा एकताबद्ध बनाउन लाग्नुको साटो धुलो उडाउँदै नेताहरू लर्को लागेर जिल्लामा पुग्दा मात्र जनताले एमालेलाई भोट नदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ।

यसअघि मिसन ग्रासरुट अभियानअन्तर्गत एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता गाउँगाउँ पुगेका थिए। त्यसपछि एमालेले पालिका तहमै नेताहरूलाई उतारेर प्रशिक्षणसहित संगठन परिचालनका कार्यक्रम गरेको थियो।

पार्टीमा रहेको विभाजित मानसिकता अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि अभियान प्रभावकारी हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको एमाले यतिबेला समृद्धिका लागि संकल्प यात्रामा छ।

त्यस्तै संसद्मा विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि मिसन २०८४ (संसदीय निर्वाचन) अभियानमा जुटेको छ। सत्ता गठबन्धन दलसँग कुरा मिल्दा सत्ता साझेदारी गर्न पनि तयार रहेको रास्वपा देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत पार्टीमा संगठित गर्ने अभियानमा छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राजासहितको हिन्दुराज्य र संगठन निर्माण अभियानलाई एकैसाथ अघि बढाउने रणनीतिमा छ। नवीन राप्रपा निर्माण अभियानसहित उसले पार्टी उपाध्यक्षहरूलाई सात प्रदेशमा संगठन निर्माणमा खटाएको छ।

पुससम्म संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुने भन्दै उसले केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई वडा तहसम्म परिचालन गरेको छ। संसद्मा विपक्षमा रहेका तीनवटै दलले संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन।

विपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्तारुढ दलहरूले पनि यसबीच आआफ्नै तरिकाले जनतासँग जोडिन विभिन्न अभियानको घोषणा गरे। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको अभियान पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

साउन १० गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले संगठन विस्तारका लागि एक वर्षे कार्यक्रम तयार गरेको थियो। त्यसैअन्तर्गत साउन २० देखि ३० सम्म एउटा अभियान चलाएको कांग्रेसले आन्तरिक किचलोका कारण बाँकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसहित विपक्षी दलहरूले अहिलेदेखि नै मिसन २०८४ सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै व्यंग्य गर्दै आएका छन्। कांग्रेसले ‘२०८४ को चिन्ता र चिन्तन गर्नैपरे २०८३ मा गरौंला’ भन्दै देश र जनताको हितमा विगतमा गरेका वाचा पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले भदौ १६ गतेदेखि तीन महिने संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गर्‍यो। देशभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण’ अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भदौ १६ गते ६ हजार ७ सय ४३ वडामा एकै साथ त्यसको सुरुवात गरेका थिए।

सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित माओवादीले संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन भने सकेन। उसले अभियानपछि मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन।

सत्ता समीकरण र आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससमेतको परामर्शमा समाजवादी मोर्चा गठन गरे। असारमा बनेको समाजवादी मोर्चाले मंसिरसम्म आइपुग्दा कुनै गतिविधि गर्न सकेको छैन।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएका थिए। मोर्चा बन्नेबित्तिकै प्रदेश तहसम्म संगठन विस्तार गर्न र प्रदेशमा आयोजित सन्देश सभामा शीर्ष नेताहरू पुगे। तर भदौ ४ गतेपछि मोर्चाको बैठकसम्म बस्न सकेको छैन।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०८० ००:५७ शनिबार