लिम्बु र मैथिली भाषालाई कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कोशी प्रदेशमा लागु गर्न प्रदेशसभामा माग गरिएको छ।

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा  नेकपा एकिकृत समाजवादी संसदीय दलका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद खिनुलङ्वा लिम्बुले लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कोशी प्रदेशमा लागु गर्न माग गरिन्।

सांसद लिम्बुले संविधानमा नै बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले कोशी प्रदेशमा धेरै बोलिने लिम्बु र मैथिलि भाषालाई तत्काल सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। लिम्बुले भनिन्‘ कोशी प्रदेशमा धेरै बोलिने लिम्बु र मैथिलि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

लिम्बुले कोशी प्रदेशको २०७९ भदौ २० गतेको मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट लिम्बु र मैथिली भाषालाई कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका लागि अध्ययन र तयारी गर्न कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले प्रस्तावित विधेयक मस्यौदा प्रदेशसरकारलाई बुझाएको जानकारी दिइन्। उक्त विधेयक पर्यटन मन्त्रालयले राय सुझावका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको लिम्बुले बताइन्। कोशी प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई तत्काल प्रदेशसभामा दर्ता गर्न  सरकारलाई आग्रह गरिन्।

बुधबारको बैठकमा एमाले संसदीय दलका तर्फबाट सांसद तिलकुमार म्याङ्वोले एमालेको अभियानमा सहभागि भएर आउन लागेका पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोशी प्रदेश प्रवेश गर्न नदिने भनदै गरिएको प्रचार दुःखद र संविधान बिरोधी भएको बताए। कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशमा आन्दोलनरत संघ संस्थाहरुले ओलीसहित एमाले नेताहरू तथा कोशी नामकरणको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पहाडी जिल्लामा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन्। एमालेको मेची–महाकाली मध्यपहाडी यात्राको क्रममा ओली र कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरु सहभागी भए अबरोध गर्ने उनीहरुको धम्की दिंदै आएका छन्। ‘मुलुकभित्रै आवतजावत गर्न पनि निषेध गरिने चर्चा दुखद् छ’ मेन्याङ्बोले भने, ‘यस किसिमको अलोकतान्त्रिक कदम अगाडि नबढाउन म आग्रह गर्दछु।’

राप्रपाका सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले सरकारले आम नागरिकलाई रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे। उनले टाठाबाठाले मात्रै  राज्यको स्रोत साधनको उपयोग गरेको उनले बताए। मुठीभरका वर्गले कमाइखाने भाँडोका रुपमा उपयोग गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा खपिनसक्नु राजनीति भइरहेको आरोप लगाए। उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारिकरण रोक्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।  प्रदेशसभाको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश समायिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। छलफलमा सांसदहरू विद्युर कुमार लिङ्थेप, खड्गबहादुर बस्नेतलगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए।  

प्रकाशित: २० मंसिर २०८० १३:४६ बुधबार