लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षसम्म पनि संसद् विषयगत समिति (संसदीय समिति) विहीन छ। यो प्रदेशमा अहिले ६ वटा संसदीय समिति कायम छन्। तर कुनै पनि समिति अहिले सम्म बनाइएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा गत वर्षको पुस १७ गते देखि सञ्चालन भएको थियो।

संसदीय निर्माणको विषय सरकारको पूर्णताको विषयसँग जोडिएको छ। सरकारको पूर्णता र संसदीय समितिको विषयलाई एकै साथ टुंग्याउने दलीय तयारी छ। विशेष गरि सत्तारुढ दलहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागवण्डा मिलाउन सहजता हुने भन्दै संसदीय समिति निर्माणलाई विलम्ब गरिदिएका छन्।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको आग्रह बमोजिम प्रदेशसभा सभामुख तुलराम घर्तीले संसदीय समिति निर्माणको कामलाई रोकेर बसेका छन्। संसदीय समिति निर्माणको क्षेत्राधिकार प्रदेशसभाको हो। तर मन्त्री परिषद्को पूर्णताका विषयमा कांग्रेस र माओवादी बिच टकराब हुँदा थप तीन मन्त्रालय अहिले सम्म पनि रिक्त छन्। मन्त्री नियुक्तिको विषयमा देखिएको कांग्रेस माओवादीको टकरावकै कारण संसद्का विषयगत समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन्।

‘सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको कामसँगै गर्ने भन्ने कुरा हो,’ सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेश गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भने ‘अबको केही दिनमै सरकारले पनि पूर्णता पाउँछ र संसदीय समिति पनि निर्माण हुन्छन्।’

सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको काम गठबन्धन बिच सन्तुलन कायम गर्ने नियत सरकारको हो। मन्त्रालय भागवण्डा र समितिको भागवण्डासंगै गरेर गठबन्धन बिच सन्तुलन कायम गर्ने योजना उसको छ। तर अहिले सम्म पनि संसदीय समिति नबन्दा प्रदेश तथा सरकारको कामकारबाही मनमौजी रुपमा चलिरहेको प्रतिपक्ष एमालेको आरोप छ।

उसले सरकारले गरेका कामकारबाही निगरानी कसैले नगरोस् भनेर नियतवस् रुपमा यस्ता समिति निर्माणमा ढिलाइ गरिएको दाबी समेत गर्छ।

‘संसद्का विषयगत समितिहरू त तत्कालै बन्नु पर्ने हो, संसद् र सरकारको कामकारबाहीलाई निगरानी गर्ने निकायका रुपमा रहने यस्ता समिति नबनाइँदा सरकारका र संसद्को काममा मनमौजी चल्छ,’ एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भने ‘यसर्थ सरकार र संसद्को वाचडगको रुपमा रहने यस्ता समितिहरू तत्कालै बनाइनु पर्छ।’

सरकार तथा संसद्को कामकारबाहीको निगरानीका लागि मात्रै हैन, कानुन निर्माण तथा सन्दर्भमा पनि यस्ता समितिहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

‘संसद्मा पेश भएका विधेयकहरु माथि मसिनो गरि छलफल गर्ने साना तर चुस्त निकाय हुन् संसदीय समितिहरू,’ गिरीले भने ‘कानुन निर्माणमा समेत यी समितिहरुको भूमिका अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर विडम्बना अहिले सम्म यस्ता महत्त्वपूर्ण समितिहरू बनाउन चासो दिइएको छैन।’

सत्तारुढ दलहरुका अनुसार संसदीय समिति निर्माणका लागि कुनै समस्या देखिन्न। मात्रै सरकारको पूर्णतालाई कुरेर बसेको अवस्था रहेको माओवादी सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार संसदीय समितिको भागवण्डा मिलिसकेकाले समिति निर्माणमा कुनै समस्या नरहेको तर सरकारको पूर्णतासङै समिति निर्माण गर्ने भनिएका कारण अहिले सम्म समिति निर्माणको काम रोकिएको हो।

‘सरकारको पूर्णतासङै संसदीय समितिहरू पनि निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हो,’ सांसद चौधरीले भने ‘सरकारको पूर्णतामा भएको ढिलाइकै कारण संसदीय समिति पनि अहिले सम्म बन्न सकेनन्, तर अहिले सम्म यस्ता समितिहरू बनिसक्नु पर्ने हो।’

सभामुख घर्तीले संसदीय समिति निर्माणका लागि दलहरुको तिहार सम्मको बाटो हेरेका थिए। तत्काल सरकारले पूर्णता नपाउने अवस्था भए सभामुखले अब चाँडै संसदीय समितिहरू गठन गर्ने माओवादी सांसद चौधरीले बताए।

‘सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको कामसँगै गर्ने भनेर सरकारकाले गरेको आग्रह अनुसार सभामुख ज्यूले तिहार सम्मको बाटो हेर्नु भएको हो,’ सांसद चौधरीले भने ‘तर अब तत्काल सरकारले पूर्णता नपाउने अवस्था भए, सभामुख ज्यूले चाँडै संसदीय समितिहरू गठन गर्नु हुन्छ।’

संसदीय समितिको भागवण्डामा भने सबै दलहरु सहमत भइसकेका छन्। प्रतिपक्ष एमालेलाई दुई वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर बाँकी ४ संसदीय समितिहरू सत्ता पक्षीय गठबन्धनका बिचमा भागवण्डा गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेशसभामा अहिले ६ संसदीय छन्।

‘प्रतिपक्ष दल एमालेलाई दुई वटा समितिको नेतृत्व दिने र बाँकी ४ समितिहरू गठबन्धनमा आबद्ध दलका बिचमा भागवण्डा गर्ने सहमति भएको हो,’ माओवादी सांसद चौधरीले भने ‘समितिको भागवण्डामा कुनै समस्या छैन, मात्रै सरकारको पूर्णतासँग यो विषय जोडिएका कारण ढिलाइ भएको हो।’

एमालेलाई दुई वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले दुई वटा समितिको नेतृत्व आफैसँग राख्ने तयारी गरेको छ। एउटा माओवादीलाई र अर्को एउटा साना दल मध्य एउटालाई समितिको नेतृत्व दिने सहमति भइसकेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी दिए।

‘संसदीय समिति निर्माणको विषयमा भागवण्डा मिलिसकेको छ, भागवण्डामा कुनै समस्या छैन,’ कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने ‘एमालेलाई दुई, काँग्रेसलाई दुई, माओवादीलाई एक र साना दल मध्यबाट राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिने गरि दलहरुका बिचमा सहमति भइसकेको छ।’

सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको कामलाईसंगै टुंग्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी छन्। मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जानकीलाल बस्नेतले कांग्रेसको आगामी प्रदेश सम्मेलन लगत्तै सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको काम टुंग्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरी रहेको जानकारी दिए।

‘सरकारको पूर्णताको विषय र संसदीय समिति निर्माणको विषयलाई सँगसँगै टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मनसाय मुख्यमन्त्री ज्यूको हो,’ मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बस्नेतले भने ‘कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलन लगत्तै यी दुई वटै विषयको काम टुङ्गिन्छ।’ 

काँग्रेसको प्रदेश सम्मेलन मंसिर १६ र १७ गते बुटवलमा हुँदै छ। बस्नेतका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीको अमेरिका भ्रमणका कारण पनि सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको काममा केही ढिलाइ भएको थियो। अब भने मुख्यमन्त्रीको ध्यान यी दुई विषयमै केन्द्रित रहेको समेत बस्नेतले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ०९:३६ आइतबार