लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउने कि नबढाउने भन्ने बिषयमा देखिएको कांग्रेस माओवादी  बिचको टकरावका कारण मन्त्री परिषद्को पूर्णतामा विलम्ब भइरहेको छ। 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाइन नहुने अडानमा छ भने सत्ता साझेदार ठूलो दल माओवादी मन्त्रालय बढाएर मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिनु पर्ने अडानमा अडिग छ। आफू भित्रको सन्तुलन मिलाउनका लागि मन्त्रालय बढाउनु पर्छ भन्दै अड्डी कसिरहेको माओवादी मात्रै मन्त्रालय बढाउन चाहेको एक्लो दल हो। गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस सहित अन्य सबै दलहरु मन्त्रालय बढाउन नहुने पक्षमा छन्।

कतिपयले त माओवादीको निहित स्वार्थका कारण मन्त्रालय बढाएर प्रदेश तहको औचित्य समाप्त गरिन नहुने भन्दै सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकारमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टीले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाइन नहुने भन्दै दुई गठबन्धनमा आवद्ध दुई ठुला दल कांग्रेस र माओवादीलाई सचेत गराई सकेको छ। यो पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले ठुला दलहरुको गलत निर्णयमा ‘सती’ जान नसकिने बताए। ‘मन्त्रालय बढाउने कुरा प्रदेशको हितको पक्षमा छैन,यो माओवादीको मात्रै स्वार्थको विषय हो,’ यादवले भने ‘हामीहरू मन्त्रालय बढाउने कुरामा सहमत छैनौँ, हामी यो निर्णय मान्ने वाला छैनौँ।’

मन्त्रालय बढाइए प्रदेश तह अनि सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुलाई हेर्ने आम नागरिकको दृष्टिकोण झनै खराब हुने भन्दै यादवले यो अवस्थामा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताए। ‘अहिले पनि प्रदेश तहलाई बेकामे तहका रुपमा व्याख्या गरिन्छ, त्यसमा पनि अझ मन्त्रालय बढाइयो भने कस्तो प्रभाव पर्छ ?’ उनले भने ‘मन्त्रालय बढाइयो भने प्रदेश सरकारलाई मात्रै हैन, सरकारमा सहभागी सबै दलहरु प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्छ, यो अवस्थामा हामीहरू सरकारमा बसिरहने कुरा हुन्न, हामीहरू फिर्ता हुन्छौँ।’

सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि मन्त्रालय बढाउने पक्षको खिलाफमा छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अहिले कायम मन्त्री परिषद् काफी हुने भन्दै यो दलले थप मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने दाबी गर्छ। ‘अहिले मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री परिषद् सदस्य ७ सदस्यीय छ,’ लोसपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले भने ‘हामी सात जनाले अहिले प्रदेश सरकाको काम राम्रैसँग हाँकिरहेका छौँ, अझ तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी नै छ, थप मन्त्रालय किन बढाउनु पर्‍यो ? मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन।’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पाण्डेले मन्त्रालय नबढाएरै मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिइने दाबी समेत गरे। 

‘मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवश्यकता हैन,’ उनले भने ‘अहिले कायम मन्त्री परिषद् अनुसार नै मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिइने छ।’ उनका अनुसार अब मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी तीन मन्त्रालय मध्य अहिले माओवादीबाट एक र काँग्रेसबाट छिट्टै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ। बाँकी रहने एक मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी आफैले राख्ने तयारी गरेका छन्।  

सरकारमै सहभागी गठबन्धनमा आवद्ध अर्को दल नेकपा (एस) पनि माओवादीको अडान इतर छ। आफ्नो निहित स्वार्थका लागि मन्त्रालय बढाउनु पर्ने माओवादी आवाजलाई यो पार्टीले पनि सकारात्मक मानिरहेको छैन। उसले मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवाजलाई प्रदेशको हित विपरितको बोली भन्छ। ‘अहिले प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउनु पर्ने औचित्य के नै छ र ?के का लागि मन्त्रालय बढाउने ?’ नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य मेटमणी चौधरीले भने ‘प्रदेशको आवश्यकतालाई हेरेर मन्त्रालय बढाउने होला नि, कुनै दल विशेषको स्वार्थका लागि मात्रै मन्त्रालय बढाउनु कदापि उचित हुँदैन।’

अहिले प्रदेश तहको औचित्य माथि प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रालय बढाएर प्रदेशको आर्थिक भार बढाउने कार्य किमार्थ सही नहुने भन्दै चौधरीले अहिले तत्काल मन्त्रालय बढाउने निर्णय जायज नहुने बताए। ‘प्रदेश सञ्चालनका लागि मन्त्रालय बढाउनै पर्ने अवस्था आयो भने यस बारेमा पछि सोच्न सकिन्छ नि,’ चौधरीले भने ‘तर अहिले हतारमा मन्त्रालय बढाउने काम भयो भने यसको परिणाम गलत हुन्छ।’

सरकारमा सहभागी अर्को सानो राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टी पनि मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैन। हाल कायम मन्त्री परिषद्ले नै प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै यो राजनीतिक दलले मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवश्यकता नरहने बताउँछ। ‘अहिले मन्त्रालय बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा हाम्रो विमति छ,’ यो दलबाट सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले भने ‘यसले आम जनमानसमा राम्रो सन्देश जाँदैन,यसर्थ यो निर्णय जायज हुने छैन।’

यता सत्ताको ठूलो साझेदार दल माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नु पर्ने भन्दै मन्त्रालय बढाउनु पर्ने पक्षमा अडिग छ। अहिले माओवादीले एक मन्त्रालय मात्रै पाएको छ।  

के भन्छ प्रतिपक्ष ?  

यता सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्रै मन्त्रालय बढाउन खोजेर प्रदेशका नागरिकलाई आहत दिन खोजिएको दाबी गर्छ। उसले मन्त्रालय नबढाउन सरकारलाई दबाब दिईरहेको समेत जनाएको छ। ‘मन्त्रालय संख्या बढाएर अगाडी बढ्ने काम नगर्नुस् भनेर हामीहरूले सचेत गराई रहेका छौँ,’ एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भने ‘हामीले दिएको जायज सल्लाह उहाँहरूले मान्नु भयो भने उहाँहरूका लागि पनि ठिक हुने छ,तर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हुन्छ भने त हाम्रो भन्नु के छ र ?’ तर प्रदेशको आर्थिक भार बढाउने गरि दलीय स्वार्थका कारण मात्रै मन्त्रालय बढाउने काम गरिए एमालेले त्यस विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी गिरीले दिए। ‘प्रदेशको व्ययभार मात्रै बढ्ने हैन, प्रदेश बासीको खर्च बढ्ने हो नि,’ गिरीले भने ‘जनतालाई राहत दिनुको साटो झन् मर्कामा पार्ने निर्णय एमालेलाई किमार्थ स्वीकार्य हुन्न, एमाले यसको विपक्षमा हुने छ।’

उनले प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने भनेर प्रश्न समेत गरे। ‘यसअघिको प्रदेश कार्यकालमा सुरुमा ७ मन्त्री हुँदा पनि सरकारको काम चुस्त रहेकै बेला पछि  १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि बन्यो, त्यो जम्बो मन्त्री मण्डलको औचित्य त केही देखिएन,’ गिरीले भने ‘अनि अहिले फेरी मन्त्रालय बढाएर मन्त्रालय बढाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ गठबन्धनले?’

यसै गरी उनले वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनुलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनको असक्षमता प्रस्ट भएको बताए। यसै गरी प्रदेशसभामा संसदीय समितिहरू समेत अहिले सम्म निर्माण नगरिनु वर्तमान सरकारको ठूलो असक्षमता प्रमाणित भएको गिरीको दाबी छ। ‘यति लामो समय भइसक्यो, सरकारले पूर्णता पाएको छैन ,अनि संसदमा संसदीय समितिहरू बनाउन सकेको छैन,’ गिरीले भने ‘वर्तमान सरकारको यो भन्दा ठूलो असक्षमता अनि अयोग्यता अरु के हुन्छ?’

प्रकाशित: ७ मंसिर २०८० ११:१६ बिहीबार