भेडिया – पहिला असार १७ र त्यसपछि साउन २७ तिर आएको बाढीले सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका तहसनहस बनायो । बाढीपछि पाँच महिना बित्न लागिसक्यो तर पीडितको दिनचर्या अझै सामान्य हुनसकेको छैन।
असार १७ को बाढीपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय टोलीले यस क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै बाढीपीडितको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनलाई तत्कालै काम थाल्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको केही साता नबित्दै अर्को भीषण बाढीले यस क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पारेको थियो।
घरको खाद्यान्नसँगै खेतमा लगाइएको बाली पनि बाढीले बगाइदियो।
बाढीपीडितलाई खानेपानीसम्मको समस्याले गाँजेको छ । बाढीपीडित उपेन्द्र मुखिया पछिल्लो एक महिनादेखि ट्युबवेलका लागि सदरमुकामस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धाइरहेका छन् । ‘हिजो पनि गएको थें’, मुखियाले भने, ‘कार्यालयमा सरहरुले तत्काल कुनै बजेट नभए पनि ट्युबवेल उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।’
बाढीले बस्तीका अधिकांश ट्युबवेल कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको मुखियाको भनाइ छ । ‘राहतका नाममा आएको च्युरा, मुरही र केही आर्थिक सहयोगले बाढीपीडित विपन्न परिवारको दैनिकी सामान्य पार्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘बाढीले सबै थोक बगाइदिएपछि हामीजस्तालाई दुई छाक टार्न पनि धौधौ परेको छ।’
बाढीका कारण यस भेगका अधिकांश कृषकले धानबाली समेत लगाउन पाएन । कतिपयले लगाए पनि बाढीले बगायो । हाल गहुँलगायत अन्य बाली लगाउनसमेत निकै कठिनाइ भईरहेको स्थानीय कृषक बिरक्ष मुखियाले बताए । ‘खेत बालुवाले पुरिएको छ, बीउबिजनको पनि उपलब्धता छैन, लगाइएका बालीमा सिँचाइ गर्न सक्ने पैसा पनि हामीसँग छैन’, मुखियाले भने, ‘बुढापाका भन्थे, एक सिजनको बाढीले तीन सिजनसम्म पछ्याउने गर्छ रे, आज हामी त्यही भोगिरहेका छौं।’
बाढीबाट विस्थापित आफ्नो घर फर्किन नपाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन थालिएको थियो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगायो । राहत वितरणलगायतका कार्य पनि रोकिए । त्यति बेलादेखि हालसम्म राहतबाट वञ्चित पीडितसमक्ष अझै राहत पुग्न सकेको छैन । ‘स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि सरकारी राहत प्याकेज आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यस्तो हुन सकेन’, अर्का बाढीपीडित भिखो सदाले भने, ‘अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि केही होला भन्ने आशा छ।’
पछिल्लो बाढीले सप्तरीका प्रायः सबै गाउँबस्तीलाई प्रभावित बनाएको थियो । स्थानीय प्रशासनको आँकडाका अनुसार जिल्लाका २ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । खासगरी तिरहुत, तिलाठी कोइलाडी, हनुमाननगर–कंकालनी र सदरमुकाम राजविराजलाई बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको थियो।
स्थानीय तह चुनावका बेला सबैजसो राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र र चुनावी भाषणमा बाढीबाट विस्थापितको पुनर्वास तथा बाढी नियन्त्रणको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । यद्यपि चुनाव जितेर गएका कुनै पनि स्थानीय तहका उम्मेदवारले हालसम्म समस्या समाधानका लागि ठोस पहलसम्म गर्न नसकेको बाढीपीडितको गुनासो छ।
‘चुनावका बेला जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा उठाउनु स्वाभाविक हो’, तिलाठीका बाढीपीडित राजेन्द्र झाले भने, ‘स्थानीय चुनावका बेला पनि उम्मेदवार बिनायोजना बाढीपीडितलाई आश्वासन बाँड्दै हिँडेका थिए । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारले त्यस्तै कार्य गरिरहेका छन् ।’
बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्छु भन्दैमा कुनै पनि नेता वा उम्मेदवारको बोली पत्याउन सक्ने अवस्था नरहेको झाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बाढी डुबान हाम्रा लागि कुनै नयाँ समस्या होइन, दशकौंदेखिको समस्या हो, तसर्थ यसको समाधानका लागि योजना चाहिन्छ, रणनीति चाहिन्छ तर हाम्रा उम्मेदवारसँग न योजना छ न त रणनीति नै अनि कसरी पत्याउनु त उनीहरुको भाषण र आश्वासन?’
दल र तिनका उम्मेदवारमात्रै नभई राज्यको रबैया पनि आफूहरुप्रतिसकारात्मक नदेखिएको अर्का पीडित सप्तरी बेल्हीका अमरकुमार दास बताउँछन् । ‘दशकौंदेखि हामी डुबानको मारमा छौं, प्रत्येक वर्ष असारदेखि भदौसम्मको समय हाम्रा लागि निकै जोखिम र चुनौतिपूर्ण हुने गर्छ तर सिंहदरबार कानमा तेल हालेर सुतेको छ’, उनी भन्छन्, ‘न त यहाँबाट जितेर गएका जनप्रतिनिधि नै केही बोल्न तयार छन् न त हाम्रो राज्यसत्ता नै हाम्रा लागि केही गर्न सक्ने आँट देखाइरहेको छ।’
कांग्रेस, माओवादी, एमालेलगायतका ठूला दलका स्थानीय उम्मेदवारले समेत आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा बाढीपीडितको मुद्दा प्राथमिकतासाथ उठाएका छन् । अधिकांश समय सत्तामा रहेका यिनै दलले आफूहरुका लागि उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको पीडितको गुनासो छ । ‘हाम्रो पीडालाई राजनीतिक दलले चुनावी आश्वासनमै सीमित गरिदिए’, तिलाठीका बाढीपीडित आशिष मिश्र भन्छन्, ‘साउनमै बाढी आएको थियो तर प्याकेजको घोषणा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएपछि गरियो, त्यसमा पनि आचारसंहिताको नाममा विरोध गरेर रोक्ने काम चारैतिरबाट भएको छ।’
चुनावी भोजभतेर, भोट किनबेचलगायतका आचारसंहिताविपरीतका कार्यमा लिप्त रहेका दलले नै बाढीपीडितका नाममा आउने राहत रोक्ने काम गरेको मिश्रको आरोप छ । ‘बाढीपीडित, भूकम्पपीडितका नाममा आउने राहत वितरणलाई आचारसंहिताबाहिर राख्ने सहमति दलहरुले गर्न सक्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘तर हाम्रा दलले पीडितको पीडामा राजनीति गर्न मात्रै जानेका रहेछन्।’
सप्तरीमा गत वर्षाको बाढीले व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति गरी झन्डै चार अर्बको क्षति पु¥याएको स्थानीय प्रशासनको आँकडा छ । खाँडो, महुली, जितालगायतका खोलामा एकैसाथ आएको बाढीले ३१ ह्जार १ सय ७० घरमा क्षति पुर्याएको थियो।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७४ ०१:३७ शनिबार
