५ वैशाख २०८१ बुधबार
राजनीति

रेडपान्डा संरक्षणमा स्थानीय सरकार

दुर्लभ जंगली जनावर रेडपान्डा संरक्षणमा कालिकोटका स्थानीय सरकार र संघसंस्था जुटेका छन्। सामुदायिक वन घोषणा हुँदा पनि दिन प्रतिदिन वन विनास तथा चोरीसिकारी बढ्दै गएपछि यहाँ पाइने रेडपान्डा जोखिममा परेकाले जनप्रतिनिधिहरू संरक्षण अभियानमा सक्रिय भएका हुन्।

रेडपान्डा नेटवर्कको सहयोग, मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरन्डेक) नेपालको सहजीकरणमा तिलागुफा नगरपालिका नगरप्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय र हाब्रे संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने हुरन्डेक नेपालका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त टोलीले तिलागुफाको लेकाली भाग रुडुबन्चुलगायतका लेकमा यसको वासस्थान र अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो आधार जैविक विविधता अर्थात् प्राकृतिक सम्पदा जल, जमिन, जडीबुटी हो, रेडपान्डा संरक्षण जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा आएको तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए।

विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपान्डा, जडीबुटी र वन जंगलको संरक्षण गर्न सकेमात्र यहाँको विकास र सम्वृद्धि हुने उनले बताए। ‘रेडपान्डाको संरक्षणमा स्थानीय सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन्,’ उनले भने, ‘यसको संरक्षणका लागि सबैको पहल आवश्यक छ। तीन दिनसम्म हामीले रुडुबन्चु लगायतका सामुदायिक वनमा अनुगमन गरेका छौं। टोलीले रेडपान्डा त भेटाउन सकेन तर रेडपान्डाको दिसा र बस्ने रुखका टोड्का फेला पारेका छौं।’

बढ्दो जनसंख्या र वनजंगल फँडानीले रेडपान्डा लोप हुँदै गएकाले जंगलमा रहेका सबै जनावरको संरक्षण आवश्यक रहेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि दीपराज सन्ज्यालले बताए। उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्न जिल्लामा भएका दुर्लभ वन्यजन्तु र पशुपन्छीको संरक्षणमा स्थानीय सरकार बढी अग्रसर हुनुपर्ने समेत बताए।

राष्ट्रिय वन छाडा हुने भएकाले रेडपान्डा संरक्षण गर्न चुनौती छ। तर सामुदायिक वनसँग मिलेर रेडपान्डा संरक्षणका लागि कार्यक्रम चलिरहेको छ। पहिलो चरणमा जंगलमा ब्लक निर्माण गरेर अनुसन्धान थालिएको छ। जसले रेडपान्डा भए/नभएको अनुसन्धान गर्न मद्दत पुग्छ। जंगलमा प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी रेडपान्डालाई खान सहज होस् भनेर दह बनाएर राखिएको हुरन्डेक नेपालका प्रतिनिधि दिलीपकुमार शाहीले बताए।

 रेडपान्डा मैत्री विरुवा रोपिएको छ। भुजपत्र, निगालो र देवद्यारका विरुवा वृक्षरोपणमा जोड दिइएको छ। यद्यपि रेडपान्डाको संख्या भने यकिन गर्न सकिएको छैन। रेडपान्डा नेटवर्कले अहिले हरेक सामुदायिक वनमा वन अभिभावक राखेको छ।

एउटा सामुदायिक वनमा दुई जना वन अभिभावक खटिन्छन्। उनीहरू जंगल जोगाउने एवम् रेडपान्डाको चालचलन र अवस्था अवलोकन गरिरहन्छन्। उनीहरू संरक्षित क्षेत्रको अवलोकनका साथै रेडपान्डाको चोरी सिकारीका बारेमा समेत जानकारी लिन्छन्। साथै उनीहरू रेडपान्डाको ताजा अपडेट जानकारी गराउँदै आएको शाहीको भनाइ छ।

वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा कुनै पनि व्यक्तिले नियन्त्रणमा राखेको वा मारेको र ओसारपसार गरेको पाइएमा एकदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एकदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। कालिकोटमा यसभन्दा अगाडि महावै र शुभकालिकामा रेडपान्डाको वास भेटिएको थियो।

पछिल्लो समय रेडपान्डा बचाउनका लागि भन्दै पातारासीको पटमारामा होमस्टे सञ्चालन भएको छ। त्यहाँ रेडपान्डाका बारेमा हरेक नयाँ अतिथिलाई ब्रिफिङ गरिन्छ।

६ जना महिला मिलेर सञ्चालनमा ल्याएको होमस्टेमा रेडपान्डाको चर्चा हुन्छ। रैथाने खान्की खुवाइन्छ। अब सम्भावित वन क्षेत्रमा क्यामरा ट्रयापिङ राख्ने तयारी भइरहेको रेडपान्डा नेटवर्कले जनाएको छ।

यसरी तीव्र रूपमा जनचेतना प्रदान हुँदा रेडपान्डाको चोरी सिकारी कम भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। तर जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिँदा रेडपान्डा संरक्षणमा चुनौती देखिएको बताइन्छ। जंगल क्षेत्रमा जथाभावी हर्न बजाउनेदेखि गाडी कुदाउने गर्नाले रेडपान्डालाई बस्न असहज भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ।

विश्वमा रेडपान्डा पाइने ५ वटा देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। कर्णाली भने रेडपान्डा सम्भावित क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। तर सरकारी लगानी भने रेडपान्डा जोगाउनमा केन्द्रित भएको पाइँदैन। पहिले रेडपान्डाको महत्व र कानुनी ज्ञान नहुँदा कुकुरले लखेटेर कैयौं रेडपान्डा मारिने गरेका थिए। केही सिकारीले बन्दुकले हानेर पनि मार्ने गरेको स्थानीयको अनुभव छ। तर अहिले रेडपान्डा मार्ने र सिकार गर्ने चलन हटेको छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०८० ०१:११ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App