अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नाममा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा करिब १८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले सर्पको विष संकलन गर्ने नाममा रकम निकालेर सिन्को नभाँचेको भन्दै ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीनमन्त्री विजय कुमार, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, सर्लाही लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कासमेत सातजना र संस्थाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपपत्र दर्ता भएको छ।
सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा रकम निकालिएको थियो। तर, त्यससम्बन्धी कुनै पनि काम नगरिएको भन्दै अख्तियारले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
संस्थाले रकम निकालेर काम नगरी रकम हिनामिना गरे पनि संघीय समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता’का रूपमा रहेका खनालको नाममा भने अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छैन। प्रतिष्ठानको नाममा रहेको जग्गा र गाडीसमेत जफत गर्न अख्तियारको माग छ।
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् बनेको)का तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायले सरकारी रकम लिएका थिए।
सरकारी रकम लिएपछि सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गराएका थिए। संस्थाको उद्देश्य विपरीत, कार्यक्रम स्वीकृतिविपरीत खर्च भइसक्दा लगानी अलपत्र भई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। साथसाथै सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरूपयोग गर्ने कसुरजन्य कार्यमा मतियार भएबापत लाभ र सुविधा लिए÷दिलाएको भन्दै चारजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुरको मतियारमा कैद र जरिवाना मागदावी गरिएको छ।
साथै रोक्का राखिएको तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा रहेको सर्लाही लालबन्दी-१ मा रहेको आठ बिघा नौ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा, संस्थाको नाममा रहेको सवारी दर्ता नं. प्रदेश ३–०१–०२३–४७३४ को महिन्द्रा स्कारपियो गाडी जफतको माग गरिएको छ। साथै कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
तोकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी संस्थाका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारीपत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र त्यस नगरपालिकाबाट त्यसै कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारबाट लिइएको सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य अनुसार काम भने शून्य देखिएको अख्तियारले आरोप पत्रमा दाबी लिएको छ।
आव २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारको भनीति तथा कार्यक्रममा बजेट वक्तव्यमा कार्यक्रम समावेश भएको थियो। संघ र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजित गरिएको हो।
प्रचलित कानून अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्नेगरी अख्तियारी समेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा विजय कुमार र मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कानुन विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले बिगो बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको भन्दै विजयकुमार र मानबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरेको छ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी नै नभएकाहरूले अधिकार प्रयोग गरी उनीहरूले त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसकारण थप कैद तथा जरिवाना प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका विजयकुमारलाई थप कैद सजायसमेत मागदाबी छ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले प्रदेशले कार्यक्रमका लागि चाहिने पूर्वतयारी भएको झुटा विवरण उल्लेख गरेका थिए।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय, भौतिक क्षमता, जनशक्तिको व्यवस्था भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका पूर्वतयारी भएको झुटा विवरण दिएका थिए।
उनले पेस गरेका झुठा विवरणका आधारमा समपूरक अनुदान स्वीकृत भएको अख्तियारको दाबी छ। श्रेष्ठले नै लालबन्दी नगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरेका थिए।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८० ०१:१८ सोमबार
