गण्डकी प्रदेशसभाको संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा टुंग्याइएको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा रहेको चारवटै संसदीय समितिको सभापति भागवण्डामा टुंग्याइएको हो।जस अनुसार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले दुइ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एक–एकवटा संसदीय समितिको सभापति लिनेगरी सहमति भएको हो।

भागवण्डा अनुसार नेपाली कांग्रेसले अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समिति पाएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास तथा कृषि समिति पाएको छ भने नेकपा एमालेले लेखा समिति पाएको छ।  

सहमति अनुसार नै दलहरुले उम्मेदवारी दिए। नेपाली कांग्रेसले पाएको अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा कांग्रेसले भोजराज अर्याल तथा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको सभापतिमा चम्पादेवी खड्काले उम्मेदवारी हाले। अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा उम्मेदवार बनेका अर्याल संस्थापन ईतर पक्षका हुन्। संसदीय दलको चुनावमा उनले हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग चुनाव लडेपनि पराजित भएका थिए।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले दुइ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एक–एकवटा संसदीय समितिको सभापति लिनेगरी सहमति भएको हो।

त्यस्तै, सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा माओवादी केन्द्रले फडिन्द्र देवकोटा तथा एमालेले लेखा समितिको सभापतिमा सुधीरकुमार पौडेललाई उम्मेदवार बनायो। माओवादी कोटाबाट सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापति बनेका देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीका हुन्। तर उनी माओवादीको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवार बनेकाले संसदीय समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको श्रोतले बताएको छ। उसो त देवकोटालाई मन्त्री नै बनाउने भनेर आश्वासन दिइएको थियो। तर माओवादी र नेसपाबीच पार्टी एकता नहुँदा उनी मन्त्री हुन पाएनन्।

सहमति अनुसार उम्मेदवारी दिएकाले सबै समितिको सभापतिमा एकभन्दा बढी उम्मेदवारी नपरेपछि सबै सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। अन्य प्रतिष्पर्धीहरुको उम्मेदवार नपरेपछि सभामुख कृष्ण धितालले चारै जनालाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरि आईतबार सपथ ग्रहण गराएका छन्।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०८० ११:०० आइतबार