कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई कार्कीले शनिबार राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि उनले प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सहमति र सहकार्य गरेर नै सरकार बनाउनु उत्तम विकल्प भएको कार्कीले बताए । देशको राजनीति र आर्थिक अवस्थाले सबै पक्ष एक हुन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । आ–आफ्ना हठमा रहिरहे कोसी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने तर त्यो अहिलेको आवश्यकता नभएकाले सहमतिको सरकार गठनका लागि एमाले तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
कोसी प्रदेशमा नौ महिनामा पाँचौंपटक सरकार गठनको तयारी सुरू भएको छ । यस अवधिमा चारवटा सरकार बनेर ढलिसकेका छन् । अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको तयारी सुरू भएको हो ।
कार्कीले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबीच सहमति गरेर सहमतिको सरकार गठन गर्र्नु उपयुक्त हुने बताए । कार्की भदौ २२ गते दोस्रोपटक कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसअघि कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि असार १५ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामासँगै त्यतिबेला एमाले नेतृत्वको सरकार सरकार ढलेको थियो ।
कार्कीको राजीनामासँगै कोसी प्रदेशमा नौ महिनामा पाँचौंपटक सरकार गठनको तयारी सुरू भएको छ । यस अवधिमा चारवटा सरकार बनेर ढलिसकेका छन् । अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको तयारी सुरू भएको हो । संविधानमा सरकार गठनका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्न दलहरू तयार रहे पनि विगतभन्दा अवस्था अझै पनि फरक देखिएको छैन ।
एकातिर कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको चारदलीय गठबन्धन छ । अर्कोतिर एमाले र राप्रपाको गठबन्धन छ । चारदलीय गठबन्धनसँग बहुमत छ । तर चारदलीय बहुमतका आधारमा गठन गरिएको यसअघिको सरकार टिक्न सकेन ।
कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न एक साताको समय दिएका छन् । खापुङले शनिबार संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्न प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
कांग्रेसका उद्वव थापा नेतृत्वको चारदलीय सरकार ढलेपछि फेरि कार्की नेतृत्वमा सरबार बनेको थियो । एमाले–राप्रपा गठबन्धनसँग कार्यबाहक सभामुखसहित ४५ सांसद छन् । सरकार चलाउन यसले बहुमत पुग्दैन । यसैकारण अहिले कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । अब सरकार बनाउन सबै दल मिल्नुपर्ने वा एउटा गठबन्धन टुटेर अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने विकल्प छ । यस्तो नभए कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निश्चित छ ।
दाबी पेस गर्न एक साता समय
यसैबीच कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न एक साताको समय दिएका छन् । खापुङले शनिबार संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्न प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश खारेज गर्न प्रदर्शन
सचेत नागरिक अभियानका नाममा प्रदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखेर शनिबार कोसी प्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शन भएको छ । ‘जागौं, जतता जागौं, प्रदेश सरकार चाहिँदैन, देश डुबाउन पाइँदैन, सारा नेपालीको एउटै आह्वान, प्रदेश खारेजीको एउटै अभियान’ भन्ने नारासहिति प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गर्दै मोटरसाइकल र्याली निकाले । कञ्चनबारी चोकबाट सुरु विरोध र्याली कोसी लोकमार्गको रोडशेष चोक, मेन रोड, पुष्पलाल चोक, खार्जी चोक हुँदै पुनः कञ्चनबारी पुगेर समापन भएको थियो ।
प्रदर्शनकारीले महँगी र कालो बजारी नियन्त्रण हुनुपर्ने, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्ने, सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, राजनीतिक अपराध बन्द गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका नारा पनि लगाएका थिए ।
नागरिक अगुवा प्राध्यापक भेषप्रसाद धमला, शिक्षाविद् भेषराज पोखरेल, अभियानका सदस्य राजेन्द्र खनाललगायतले र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको मर्मअनुसार संघीयताको सदुपयोग गर्न नसक्दा देश अन्योलमा धकेलिएको बताए । जनताको चाहनाविपरीत दलहरूले काम गर्दा प्रदेश संरचनाप्रति वितृषणा बढ्दै गएकाले अब प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
प्रदेश खारेजी आन्दोलन कुनै दल विशेषको विरोधमा नभई देश बचाउन सुरु गरिएको उनीहरूले बताए । देश आर्थिक मन्दीतर्फ जाँदा पनि नेताहरू सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै लिप्त भएकाले पनि जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको उनीहरूले बताए । रोजगारी र शिक्षाका लागि युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न नसकिए मुलुक थप बर्वादीतर्फ उन्मुख हुने चेतावनी उनीहरूले दिए ।
प्रदर्शनकारीले महँगी र कालो बजारी नियन्त्रण हुनुपर्ने, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्ने, सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, राजनीतिक अपराध बन्द गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका नारा पनि लगाएका थिए ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८० ०१:१८ आइतबार
