काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको बाध्यात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरुद्ध मानहानि मुद्दा दर्ता भएको छ।

ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै मंगलबार महानिरीक्षक अर्यालविरुद्ध सर्वोच्चमा मानहानिको मुद्दा दर्ता भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले पक्राउ बारेन्ट नोटिस आदेश दिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले ढुंगेललाई नखोज्नुले अदालतको मानहानि भएको भन्दै कारबाही माग राखेर निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

‘महानिरीक्षक अर्याललाई अदालतमा तत्काल उपस्थित हुने आदेशसहित न्यायप्रशासन ऐन २०७३ दफा १७(१) बमोजिम एक वर्ष कैद र दस हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय गरी पाऊँ’, निवेदनमा माग गरिएको छ । 

सर्वोच्चले २०७३ चैत ३१ मा ‘तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा पक्राउ गर्न आफू र मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई जहाँ भए पनि खोजतलास गरी सात दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा पेस गर्नु’ भनी प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

बाध्यात्मक आदेश भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । रिट निवेदकले प्रहरी महानिरीक्षकको कानुनी दायित्व, कर्तव्यप्रतिको उदासीनता स्विकार्य नभएको निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।

फरार भनिएका ढुंगेल खुलेआम माओवादी पार्टीकै गतिविधिमा संलग्न भइरहेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । काठमाडौंंमै हिँड्नेलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्नुले अदालतको मानहानि भएको दाबी निवेदनमा लिइएको छ ।

‘अदालतको बाध्यात्मक आदेश पालना गर्नु निज (प्रहरी महानिरीक्षक) को कानुनी तथा संवैधानिक कर्तव्य हो’, रिटमा लेखिएको छ, ‘सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु भनी दिइएको आदेशको ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएन । आदेशमा अदालतले प्रत्यक्ष रुपमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई जबाफदेही तुल्याएको थियो ।’

रिट निवेदकले ढुंगेल खुलेआम राजधानीमा घुमफिर गरिरहेको दाबी गरेका छन् । ‘सञ्चारमाध्यमले थाहा पाउने कुरा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालित गर्दा थाहा हुँदैन भन्ने कुरा सामान्य मस्तिस्कले विश्वास गर्न सक्दैन’, निवेदनमा उल्लेख छ ।

ढुंगेललाई पक्राउ गर्न अन्य सुरक्षा निकायको समेत समन्वयमा नेपाल प्रहरीभित्र ‘उच्चस्तरीय टास्कफोर्स’ गठन आदेश माग पनि निवेदकले गरेका छन् । ‘उच्चस्तरीय टास्कफोर्स’ ले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न हरेक दिन गर्ने गतिविधि अदालतमा उपलब्ध गराउनसमेत निवेदनमा माग गरिएको छ । ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चमा विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत रिट निवदेकले माग गरेका छन् ।

गत चैत ३१ मा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले ढुंगेललाई पक्राउ गरी त्यसको जानकारी सर्वोच्चलाई गराउन आदेश दिएको थियो । ढुंगेलले आफूविरुद्ध फैसला सुनाएको भनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई गाली गरेको र अदालतलाई चुनौती दिएको जिकिर गर्दै पक्राउ वारेन्ट जारी गर्न माग गरी दिनेश अधिवक्ता त्रिपाठीले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

२०६१ सालमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा माओवादी नेता ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो । फेरि २०६६ सालमा सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चमा मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाई हुँदैछ ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ ०१:१९ बुधबार