६ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

‘निमित्त’ निमिट्यान्न नपार्दा अनियमितता !

जनतालाई दैनिक सेवा दिने स्थानीय तह, मालपोत, यातायात, इलाका प्रशासन लगायत कार्यालय निमित्तका भरमा चलेका छन्। यसैकारण विकृति र अनियमितता बढ्न गएको प्रशासनविज्ञ बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल स्वयं मालपोत, यातायात, इलाका प्रशासनलगायत कार्यालय र डेढ सय जति स्थानीय तह निमित्तले चलाएको स्विकार्छन्। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका दाहालका अनुसार अहिले एक सय ५० स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन्।

 एक दिनअघि मात्र भूमि व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकबाट सेवानिवृत्त पद्मनिधि सोतीका अनुसार देशभरि सञ्चालनमा रहेका एक सय २७ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये ७० प्रतिशत जति निमित्तले चलाएका छन्। हाल देशभरि एक सय ३५ वटा मालपोत कार्यालय छन्, जसमध्ये ८ वटा सञ्चालनमा छैनन्। अधिकतर इलाका प्रशासन कार्यालय पनि निमित्तकै भरमा चलेको दाहालले बताए।

निमित्तले कार्यालय चलाउने परिपाटीले अनियमितता निम्त्याउने विज्ञको भनाइ छ। पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी देशमा सुशासन कायम गर्न निमित्तका भरमा कार्यालय चलाउने परिपाटीलाई निमिट्यान्न पार्नैपर्ने बताउँछन्।

अनियमितताको सुरुवात नै निमित्तबाट हुन्छ। दरबन्दीअनुसार खटिएका कर्मचारीको तुलनामा निमित्तहरूबाट अनियमितता बढी हुने गरेको देखिएको छ।

अमनलाल मोदी, पूर्वमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

‘अनियमितताको सुरुवात नै निमित्तबाट हुन्छ। दरबन्दीअनुसार खटिएका कर्मचारीको तुलनामा निमित्तबाट अनियमितता बढी हुने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुशासन कायम गर्न निमित्तलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने परिपाटी निमिट्यान्न पार्नैपर्छ।’

उनले निमित्तका भरमा कार्यालय चलाउने परिपाटीलाई आफूले निमिट्यान्न पार्न खोजेको दाबी गरे। उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा म मन्त्री भएर आउँदा करिब तीन सय ५० स्थानीय तह निमित्तका भरमा थिए। मैले मन्त्रालय छाड्ने बेलामा यो संख्या ४१ थियो।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव दाहाल भने अहिलेको कानुन, नियम र परिपाटीका कारण निमित्तलाई निमिट्यान्न पार्न सम्भव नहुने बताउँछन्। ‘दरबन्दी खाली भएपछि मात्र लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँछ, विज्ञापन खुलाएको एक वर्षपछि बल्ल नयाँ कर्मचारी भर्ना हुन्छ। त्यो एकएक वर्षसम्म दरबन्दी खाली रहन्छ। यस्तो अवस्थामा निमित्तले प्रमुख भएर कार्यालय चलाउनुपर्ने हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसैले अहिलेको परिपाटीअनुसार निमित्तलाई निमिट्यान्न गर्न सम्भव छैन। कानुन संशोधन गरी दरबन्दी खाली हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’

प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी भर्ना नगरेकाले पनि निमित्तले कार्यालय प्रमुख भएर चलाउनुपर्ने अवस्था हटाउन नसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्।

‘प्रदेश सरकारहरूले कानुन अभावमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रले पठाएका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तह चलाएका छन्,’ सहचिव दाहालले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारहरूले आफैं कर्मचारी भर्ना नगरेसम्म निमित्त दिने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सकिँदैन।’

संघीय निजामती सेवा ऐन नआएकाले प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन्।

संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश सरकारहरूले बनाउने प्रशासन कानुनका लागि मार्गदर्शक हुने संविधानमा उल्लेख छ। सघीय निजामती सेवा ऐन नआएकाले कर्मचारीसम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारहरूले बनाउन सकेका छैनन्।

दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नभएपछि पदीय हिसाबमा सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिन सम्बन्धित पालिका प्रमुखले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छन्। सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले निमित्तलाई आर्थिकसहित अधिकार दिने चलन छ। ‘यसबाट अनियमितता बढ्ने सम्भावना रहन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहका प्रमुखले केन्द्रले पठाएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएर पालिकामै भएका कनिष्ठलाई निमित्त दिने गरेका छन्। केही गाउँपालिका नायब सुब्बा, अहेबले निमित्त प्रमुख भई चलाएका हुन्छन्।

नियमअनुसार गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृतसरह, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवसरह र महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिवसरहका कर्मचारी हुनुपर्छ। तर काठमाडौंबाहिरका महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान चाहँदैनन् सहसचिवहरू।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही स्थानीय तहमा प्रमुखको मिलेमतोमै निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिन्छ। ‘दरबन्दीअनुसार कार्यालय प्रमुख भएका कर्मचारीले दबाबमा काम गर्दैनन्। उनीहरूले नियम कानुन हेर्छन् तर निमित्तले पालिका प्रमुखहरूको दबाबमा काम गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘त्यसैले सुशासन कायम गर्न निमित्तलाई हटाउनैपर्छ।’ 

प्रकाशित: १६ आश्विन २०८० ०१:२१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App