काठमाडौं- नेपालले दस गजा क्षेत्र र सीमा क्षेत्रमा बनेका गैरकानुनी संरचना हटाउन भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ । राजधानीमा आइतबार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को बैठकमा दुवै देशबीचको सीमालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नका लागि गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरिएको संरचना हटाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

‘अहिले देखिएका विकृति हटाउन सीमा बन्द होइन कि नियमनमा जानुपर्छ भन्ने हो । सीमा खुलापनको विगतको परिभाषा बदलिएको बुझ्नु आवश्यक छ । खुलापनको अवधारणाबाट दुवै पक्ष पछि हटिसकेको अवस्था छ । अब सीमाबारे नयाँ ढंगले जाने भन्ने नै हो ।’

‘दसगजा भारतका तर्फबाट मिचिएका छन् । कतिपय नेपालका तर्फबाट पनि मिचिएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सीमालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो,’ बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समूहका सदस्य राजन भट्टराईले भने, ‘सबैभन्दा वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सीमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । सीमा क्षेत्रका जनतालाई सहज होस् भन्ने हो ।’
नेपाल र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको छ भने दसजगा मिचेर विभिन्न स्थानमा संरचना बनेका छन् ।
प्रमुख समूहका नेपाली पक्षमा नेता भेषबहादुर थापाले सीमालाई बढी सुरक्षित बनाउने लक्ष्य रहेको बताए ।
थापाले भने, ‘अहिले देखिएका विकृति हटाउन सीमा बन्द होइन कि नियमनमा जानुपर्छ भन्ने हो । सीमा खुलापनको विगतको परिभाषा बदलिएको बुझ्नु आवश्यक छ । खुलापनको अवधारणाबाट दुवै पक्ष पछि हटिसकेको अवस्था छ । अब सीमाबारे नयाँ ढंगले जाने भन्ने नै हो ।’
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका नेपाल–भारत सम्बन्धमा समग्र विषयमा सुझाव दिन गठित समूहमा दुवै देश देशका चारचार जना छन् । नेपाल र भारतबीच आलोपालो गरी हुँदै आएको समूहको पाँचौं बैठक आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहित सबै विषयमा नेपाली पक्षले आफ्नो धारणा राखिसकेको समूहका सदस्य भट्टराईले बताए ।
समूहका नेपाली नेता थापाले सबै विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकेका कारण अहिले नै विषय बाहिर ल्याउन उपयुक्त नहुने बताए ।
‘विषयको गहनता र जटिलताका कारण कुनै अवस्थामा नपुगी विवाद भइरहेको विषयबारे अधकल्चो समाचार दिनु उपयुक्त देखिएन । नेपाल–भारतका सन्धि भारतका लागि ठूलो कुरा नभए पनि नेपालका लागि अत्यन्त गहन कुरा हो,’ थापाले भने,  ‘त्यसैले अहिलेसम्मको सम्बन्धका आधारमा जे जति कुरा भएका छन्, त्यसलाई पुनः अध्ययन गरेर अद्यावधिक, विस्थापित गर्ने या नयाँ गर्ने भन्ने हो । नेपालले गुनासो गरी आएको त धेरै समय भयो ।  यो विषय अहिले नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने थिङ्ग्स विल नट बी सेम ।’
उनले १९५० को सन्धिको प्रतिस्थापन गर्ने या संशोधन गर्ने विषयमा अन्तिम समयमा मात्र भन्न सकिने बताए । ‘यथास्थितिमा नरहने कुरामा हामी सबै आश्वस्त छौं । खारेज गर्ने भए हामीले ७० वर्षसम्म कुर्ने थिएनौं । त्यसैले सुधारको बाटो रोजिएको हो,’ थापाले भने ।
समूहका सदस्य नीलाम्बर आचार्यले सन् पचासको सन्धि यथावत् रहन नसक्ने बताए । ‘यो सन्धि यथावत् रहँदैन । त्यहीअनुसार जाने भन्ने हाम्रो सुझाव जाँदैन,’ उनले भने ।
बैठकमा जलस्रोतसहितका विषयमा छलफल भएको छ । समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले, ‘अहिलेसम्म जलस्रोतबारे के भयो र अब के गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल भयो । त्यस्तै भोलि कता जाने भन्नेमा नीतिगत कुरा भइरहेको छ ।’ भारतका तर्फबाट बनाइएका बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेका विषयमा पनि कुराकानी भएको उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘यसबारे दुवै देशका जलस्रोत संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ ।’
दुईवर्षे कार्यकाल रहेको समूहको छैटौं बैठक आगामी नोभेम्बर ११ र १२ नयाँदिल्ली बस्नेछ । ‘हाम्रो कार्यकाल आगामी जुलाईसम्म छ । यसबीच तीनवटा बैठक हुनेछन्,’ भट्टराईले भने, ‘समूहले एउटा धारणासहितका सुझाव दिने कोसिस हुनेछ ।’

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०३:३३ सोमबार