काठमाडौं- साझा प्रकाशनका विवादित अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्मासहित सञ्चालक समितिका केही सदस्यले शिक्षा मन्त्रालयसँग ४० करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । अध्यक्ष शर्मा तथा मनोनीत सदस्य एवं पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय प्रदीप नेपाल र दिनानाथ शर्माले दसैंपहिले नै उक्त रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिएको खुलेको छ ।
‘उनीहरु हालै मन्त्रालयमा आएर अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भन्दै ४० करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए,’ शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सह्मालेका उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘साझाको विवाद नटुंगिएसम्म एक पैसा पनि उपलब्ध गराउन सकिँदैन भनेर जबाफ दिएँ ।’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अध्यक्ष शर्मालाई कारबाही तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मंसिर २६ गते निर्णय गरी साझा प्रकाशनलाई पुस २४ गते १० करोड रुपैयाँ अनुदान र २० करोड रुपैयाँ ऋण गरी ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यो रकमबाट साझाका कर्मचारीलाई अवकाशपछिको सेवासुविधा दिने र ऋण तिर्दै स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो । तर अध्यक्ष शर्माले न कर्मचारीलाई अवकाशपछिको सेवाबापतको रकम उपलब्ध गराए न बैंकमा रहेको ऋण नै चुक्ता गरे । शर्माले सरकारले दिएको अनुदान तथा ऋणमध्येको ५० लाख रुपैयाँ आफ्नै नाममा निकासी गरेका थिए ।
अहिले पनि साझाको राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा सिटिजन बैंकमा गरी झन्डै सात करोड रुपैयाँ ऋण छ । त्यस्तै विभिन्न समयमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तलब तथा सेवासुविधाबापतको २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
मन्त्रालयसँग ऋण मागेको विषयमा अध्यक्ष शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । सञ्चालक समिति सदस्य शर्माले हालै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दिन उक्त रकम मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘म भर्खरै केही दिनको जिल्ला भ्रमणपछि काठमाडौं आएको छु । अध्यक्ष शर्माले मन्त्रालयसँग रकमबारे कुरा गरे होलान्,’ सदस्य शर्माले भने । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दसैंमा केही रकम उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५ मा महाप्रबन्धक तथा २०७२ साउन १० गते अध्यक्ष नियुक्त शर्माले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०७३ पुसमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलबाट चार वर्षका लागि दुवै पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।
शर्माले साझाको जिम्मेवारी सम्हालेयता विवादित काम गर्दै आएका छन् । उनीमाथि सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग रकम दुरुपयोग गरेको, लेखापरीक्षण नगराएको, राजनीतिक दलका नेतानिकट व्यक्ति, पत्रकार र उनीहरूका आफन्तलाई साझामा भर्ना गरेको, वार्षिक आम्दानी, खर्च तथा पुस्तक प्रकाशन विवरण चुस्त नराखेको, नक्कली कागजात बनाएको, साझाको लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध रुपमा पुस्तक प्रकाशन गरेकोलगायत आरोप छन् ।
शर्माको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समतिले उनलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरिसकेको छ ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७४ ०२:५२ शनिबार
