काठमाडौं-सरकारले म्यानमारका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिन्जालाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिन भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा कडाइ गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । भारत हुँदै रोहिन्जा नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेपछि गृह मन्त्रालयले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको हो।

‘भारतसँगको सीमा नाका, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सतर्क रहन निर्देशन गएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘अनधिकृत मान्छेलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिन हामीले निर्देशन दिएका छौं ।’

म्यानमारको दक्षिण–पश्चिम राज्य रखाइनमा पछिल्ला दिन त्यहाँको सेनाले रोहिन्जा समुदायमाथि हिंसात्मक गतिविधि बढाएपछि उनीहरु भागेर कोही बंगलादेश प्रवेश गरेका छन् भने केही बंगलादेश र म्यानमारबीचको दसगजामा जम्मा भएका छन् । म्यानमारी सेनाले रोहिन्जाको घरमा आगो लगाइदिने, महिलालाई बलात्कार गर्ने र गोली हानी हत्या गर्न थालेपछि उनीहरूले थातथलो छाडेका हुन् । रखाइनमा म्यानमारी सेनाले हिंसात्मक गतिविधि बढाएपछि पछिल्लो एक महिनामा करिब तीन लाख रोहिन्जा घर छोडी बंगलादेशतर्फ लागेका छन् । यस अवधिमा एक हजारभन्दा बढी रोहिन्जा मारिएका छन् ।

‘केही वर्षपहिले केही रोहिन्जा नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूको संख्या ३ सयभन्दा बढी छ । तर अहिले रोहिन्जा नेपाल प्रवेश गरेको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छैनौं । उनीहरु नेपाल प्रवेश गर्न नसकून् भनेर सीमामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने । लुकिछिपी नेपाल आएका रोहिन्जा शरणार्थी काठमाडौंको कपनमा बस्दै आएका छन् ।

भारतको हिन्दुवादी नरेन्द्र मोदीको सरकारले म्यानमारबाट भागेर भारतमा बसोबास गरिरहेका करिब ४० हजार रोहिन्जालाई भारतमा बस्न नदिने निर्णय गरेपछि उनीहरु नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको हो । केही दिनअघि मात्र भारतले रोहिन्जालाई ‘डिपोर्ट’ गर्ने निर्णय लिएको थियो । भुटानी शरणार्थीजस्तै रोहिन्जा पनि नेपाल आउने सम्भावना बढेपछि सरकारले सीमामा सतर्कता बढाउने निर्णय लिएको हो ।

‘कुनै पनि देश आपूmसँग सीमा जोडिएको देशका नागरिकलाई मात्र शरणार्थीको रूपमा राख्न बाध्य हुन्छ तर म्यानमारसँग हाम्रो सीमा नजोडिएकाले रोहिन्जालाई नेपालले शरणार्थीका रूपमा नस्विकारे पनि हुन्छ,’ पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने, ‘भुटानी शरणार्थीलाई नेपालले शरण दिएको हुँदा नेपाल शरणार्थीमैत्री देशका रूपमा चिनिन्छ । यसकारण पनि रोहिन्जाले नेपाललाई गन्तव्य बनाउन सक्छन् । हामी सावधान भई उनीहरू प्रवेश गर्न सक्ने नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ ।’

भारतमा रहेका ४० हजार रोहिन्जामध्ये १६ हजारले शरणार्थी परिचयपत्र पाइसकेका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले रोहिन्जालाई राख्न बाध्य नहुने भारत सरकारको भनाइ छ । भारतको यस्तो निर्णयप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले आपत्ति जनाइसकेको छ । म्यानमारी सेनाले हिंसा जारी राखेका बेला उनीहरूको जीवन खतरामा पर्नेगरी फिर्ता गर्न नहुने अडान परिषद्ले लिएको छ ।

‘रोहिन्जा नेपालतर्फ आए भने यो विषय कति गम्भीर हो, पहिले नेपाल सरकारले यो आकलन गर्नुपर्छ । त्यसपछि एउटा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।

समाचार संस्था अलजजिराका अनुसार सन् १९७० को दशकयता सेनाको यातना सहन नसकी भागेर अन्य देशमा बसोबास गर्ने रोहिन्जाको संख्या १४ लाख ८७ हजार छ । उनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बंगलादेशमा छन् । बंगलादेशमा हालसम्म ७ लाख ३१ हजार रोहिन्जा पुगेका छन् । यस्तै, भारतमा ४० हजार, पाकिस्तानमा ३ लाख ५० हजार, युनाइटेड अरब इमिरेट्समा १० हजार, साउदी अरेबियामा २ लाख, थाइल्यान्डमा ५ हजार, इन्डोनेसियामा एक हजार र मलेसियामा एक लाख ५० हजार रोहिन्जा शरणार्थी छन् । अब म्यानमारमा ११ लाख रोहिन्जा रहेको अनुमान छ ।

‘नेपाल आएका रोहिन्जा कसरी प्रवेश गरे, त्यो बुझ्नुपर्छ । उनीहरुले आफ्नो परिवारलाई तानिरहेका छन् । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ, नत्र हामी ठूलो समस्यामा पर्छौं । हामी शरणार्थी पाल्न सक्ने राष्ट्रको हैसियतमा छैनौं । रोहिन्जा शरणार्थी नेपाल आउने क्रम बढ्यो भने म्यानमारसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि ठूलो असर पर्न सक्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

१२औं शताब्दीदेखि म्यानमारको दक्षिण–पस्चिम राज्य रखाइनमा बस्दै आएका रोहिन्जालाई अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी खेदिएका अल्पसंख्यकका रूपमा लिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिन्जामाथिको हमलालाई ‘जातीय सफाया’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत जितेकी म्यानमारकी विदेशमन्त्री आङ साङ सुची रोहिन्जाको विषयमा मौन बस्दा उनको विश्वभर आलोचना भएको छ । सुचीले रोहिन्जाको विषयलाई मिडियाले अनावश्यक रूपमा उचालेको आरोप लगाएकी छन् ।

रोहिन्जालाई म्यानमार सरकारले नागरिकताबाट समेत वञ्चित गर्दै आएको छ । नागरिकता नपाउँदा रोहिन्जा शिक्षा, रोजगारजस्ता सुविधाबाट वञ्चित छन् । म्यानमारी सेनाको मात्र होइन, म्यानमारका अतिवादी बौद्धमार्गीको निसानामा समेत रोहिन्जा पर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई म्यानमार सरकारले आफ्नो नागरिकका रूपमा स्विकारेको छैन ।

पछिल्लो समय म्यानमार सरकारले आतंकवादी घोषणा गरेको रोहिन्जा विद्रोही दस्ता (अराकान रोहिन्जा सालभेसन आर्मी) ले गत अगस्ट २५ मा रखाइनको प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँ हिंसा भड्केको थियो । रोहिन्जा विद्रोहीको आक्रमणमा १२ जना प्रहरी मारिएका थिए । त्यसपछि म्यानमारको राष्ट्रिय सेना प्रतिकारमा उत्रेको थियो । म्यानमारी सेनाले भने सर्वसाधारणमाथि कुनै कारबाही नगरेको बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ०३:०८ बुधबार