नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई मौलिक मापदण्ड बनाएर टुंगो लगाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई अब आफ्नै ‘मोडल’मा टुंग्याउन सुझाव दिएका हुन्।

नेपाली मोडलबारे बेलाबेलामा छलफल चल्दै आएको छ। तर, कस्तो खाले मोडलले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगो लाग्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन सकेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। ती आयोगको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। आयोगका कर्मचारीले काम नभएपछि दैनिक हाजिर गरेर मात्र बस्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

एडभोकेसी फोरम र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा दण्ड सजायको व्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’मा संक्रमणकालीन मुद्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने सबैको भनाइ आएको थियो।

सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। सम्मेलनमा विभिन्न देशका संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ, विभिन्न पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवाला, द्वन्द्वपीडित उपस्थित थिए। कार्यक्रममा अर्जेन्टिना र कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्यायको अनुभवसमेत विदेशी विज्ञहरूले सुनाएका थिए।

नेपाली मोडलबारे बेलाबेलामा छलफल चल्दै आएको छ। तर, कस्तो खाले मोडलले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगो लाग्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा रहेको भन्दै छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने दाबी गरे। उनले यसअघिजस्तै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिट्टै टुंगो लगाउने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नदिने समेत प्रतिबद्धता जनाए। उनको यो प्रतिबद्धता पहिलोपटक भने होइन। यसअघिका थुप्रै कार्यक्रममा पनि उनले शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुंगाउने घोषणा गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ संविधान पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र कानुन, पीडितको माग, यसअघि सर्वोच्चबाट जारी भएका आदेशसमेत दृष्टिगत गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन तत्काल गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए।

संक्रमणकालीन न्यायलाई जोडेर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आठ महिनाअघि मुद्दा दर्ता भएपछि अलपत्र रहेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा बोलेका थिए।

मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।कोलम्बियामा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगाउन विशेष अदालत गठन भएको थियो। सोही अदालतकी न्यायाधीश क्याट्रिना ह्याकले पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा कुरा सुनेपछि न्यायविना शान्ति नहुने बताइन्। उनले आफ्नो अनुभव पनि सुनाइन्। त्यसैगरी कार्यक्रममा न्यायाधीशहरूको संगठन ‘आइसिजे’का महासचिव स्यान्टियागो क्यान्टनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै नेपालको अवस्थाबारे अवलोकन गरे।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकलाई आममाफी दिन नहुने बताए। उनले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा भएका कमी कमजोरी संशोधन गरी छिटो पारित गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे।

संक्रमणकालीन न्यायलाई जोडेर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आठ महिनाअघि मुद्दा दर्ता भएपछि अलपत्र रहेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा बोलेका थिए।

‘हाम्रो देश द्वन्द्व प्रभावित भनेर चिनिएको छ। हामी शान्तिको देश भनेर चिनिन चाहन्छौं,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने। जनआन्दोलनका क्रममा भएका अन्याय सहिदेऊ भन्ने अधिकार राजनीतिकर्मीमा नभएको उल्लेख गरे। ‘न्याय सामना, साहस भएकाले यो व्यहोर्नुपर्छ। यसलाई अंगीकार गर्न तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने। ‘न्यायविना शान्ति हुन सक्दैन। अब कुनै पनि बहानामा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लम्बाउन हुँदैन,’ उनले भने।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले आफूसमेत द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्व पक्ष र राज्यबाट पीडित हुनुपरेको अनुभव सुनाए। द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका महिलाको विषय सम्मेलनमा नउठेको भन्दै टिप्पणी गरे।

‘क्षमा मागेर उम्कन खोज्नेलाई इतिहासले माफी दिँदैन। गल्ती गर्नेले सजाय नपाउँदासम्म हुँदैन। विधेयकमा उम्कन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘माओवादीको विरोध गरेका कारण तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ता राज्यबाट मारिएका छन्।’

उनले विधेयकमाथि आफूले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए।

त्यसैगरी आइसीजेकी अन्तर्राष्ट्रिय वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि दिएको आदेशलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले ‘संक्रमकालीन न्यायको रोडम्याप के हो ?’ भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न गरे। उनले राज्यमा बस्नेले कि न्याय नै माग्न पाउँदैनौं भन्नुपर्ने कि न्याय दिनुपर्ने बताए। ‘जबसम्म सरकारले धोका दिन्छ, तबसम्म न्याय माग्न बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई हतार छ, न्याय पाउने ढंगले टुंगिनुपर्छ।’ उनले तीन ठूला नेता (पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा)सँग द्वन्द्वपीडित बसेर छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरे।

टीआरसी टुंग्याउन प्रधानमन्त्री सक्रिय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन टुंगोमा पुर्‍याउन सक्रियता देखाएका छन्। संविधानसभा निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्ने जनाउँदै बृहत् शान्ति सम्झौता गरेको डेढ दशक हुँदासमेत बेपत्ता र सत्यनिरूपणको काम पुरा हुन सकेको छैन। त्यसको टुंगो नलाग्दा प्रभावितहरू थप पिडित बन्नुबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार दिउँसो विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार बोलाएर टीआरसी टुंग्याउन सहयोग मागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन टुंगोमा पुर्‍याउन सक्रियता देखाएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन ओलीसँग सहयोग मागेका थिए। तर, ओलीले उक्त विधेयक विगतको भन्दा सकारात्मक रहेको जनाउँदै थप सुधारका आवश्यक रहेको औल्याएका छन्।

 प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबार बसेको बैठकले टीआरसीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिको म्याद सात दिन थप गरेको छ। जेठ ५ गते २१ दिनको समय दिएर गठन भएको उपसमितिको म्याद असार  ५ गते १५ दिन थपिएको थियो। फेरि पनि काम नसकाएको भन्दै उपसमितिले समय मागेपछि एक साता थपिएको छ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०८० ०१:३९ बुधबार