विष्णु अर्याल/वसन्त खड्का
काठमाडौं – साझा प्रकाशनमा अनियमितता छानबिनका लागि गठित शिक्षा मन्त्रालयको समितिले साझामा अनियमितता भएको पुष्टि गर्दै महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सञ्चालक समितिलाई हटाउन सिफारिस गरेको छ।  

साझामा भएको बेथिति र अनियमितता सम्बन्धमा नागरिक र रिपब्लिका दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले साउन १२ मा मन्त्रालयका अनुगमन उपसचिव गणेश ढकाल, कानुन उपसचिव रेशम सिग्देल र लेखाअधिकृत भोलानाथ पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिनकै क्रममा समितिका सदस्य पौडेलले भनसुन गरी श्रीमतीलाई साझामा जागिर खुवाएको पत्ता लागेपछि मन्त्रालयले १९ साउनमा उनलाई सो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो । पौडेलको ठाउँमा लेखाअधिकृत सुनिता खनाललाई  ल्याइएको थियो। 

१५ दिनभित्र छानबिन गर्ने जिम्मा पाएको समितिले शिक्षामन्त्रीलाई ३० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउँदै साझाको वर्तमान सञ्चालक समितिलाई हटाएर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । शर्मा अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिमा मनोनीत सदस्यमा पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप नेपाल, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्मा र डा. कृष्णहरि बराल छन् । त्यस्तै निर्वाचित सदस्यमा पूर्वसभासद् विजय सुब्बा, हरिहर खनाल र जीवनचन्द्र कोइराला छन्। 

शिक्षा मन्त्रालयको छानबिन समितिले साझा प्रकाशनमा अनियमितता भएको पुष्टि गर्दै वर्तमान सञ्चालक समितिलाई हटाएर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन  सिफारिस गरेको छ। 

छानबिन समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक एउटै व्यक्ति राख्न नहुने, अध्यक्षमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी तथा महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रकाशनका लागि आवश्यक पर्ने कागज टेन्डर नै नगरी खरिद गरेको पाइएकाले यसमा थप छानबिन गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ। 

पुस्तक छपाइपछि स्टोरमा दाखिला प्रमाणित गर्नुपर्ने भए पनि छानबिनले त्यस्तो नगरिएको देखाएको छ । यसले कति पुस्तक प्रकाशित भए र कति बिक्रीका लागि बजारमा गए भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नभेटिएकाले यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ । साझाको छापाखानाभन्दा बाहिरबाट पुस्तक प्रकाशित गर्दा मेसिन बिग्रिएको प्रमाण हुनुपर्छ तर यस्तो प्रमाणबिना बाह्य छापाखानालाई छाप्न दिइएको र यसबाट अनियमितताको आधार पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले साझालाई दिएको रकमको पनि लेखापरीक्षण नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।   

प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ । प्रतिवेदनले साझाको वर्तमान सञ्चालक समितिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले स्वीकारे । उनले प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘कुनै नियमले नरोकेमा हामीले छानबिन रिपोर्टअनुसार छिट्टै कारबाही अघि बढाउँछौं,’ सचिव श्रेष्ठले भने । उनले साझा प्रकाशनका लागि नयाँ ऐन  ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए । २०२१ को सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको साझा शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा आएपछि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरिएको छैन । नयाँ ऐन लागू भए वर्तमान सञ्चालक समिति स्वतः खारेज हुन्छ । नयाँ ऐन ल्याउन नदिन शर्माले चलखेल गर्दै आएका छन् । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५  मा महाप्रबन्धक  तथा २०७२ साउन १० गते अध्यक्षमा नियुक्त शर्माले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०७३ पुसमा पुनः तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटामा शिक्षामन्त्री बनेका धनीराम पौडेलबाट चार वर्षका लागि दुवै पदमा नियुक्ति पाएका थिए । 

शक्तिकेन्द्र रिझाउन सिपालु उनले शक्ति तथा पदको दुरुपयोग गर्दै संस्थालाई एकलौटी सञ्चालन गरेको, व्यक्तिगत फाइदाका लागि संस्थालाई दुरुपयोग गरेको, सञ्चालक समितिको अनुमतिविपरीत निर्णय गरेको, किर्ते गरेकोलगायत अनियमितता र बेथितिसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएका छन् । शर्मामाथि सरकारले साझाको ऋण तिर्न तथा अवकाश दिइएका कर्मचारीले भुक्तानी दिन उपलब्ध गराएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च नगरेको, सरकारले दिएको रकममध्येबाट नियमविपरीत ५० लाख रुपैयाँ आफ्नै खातामा जम्मा गरेको, अवैध रूपमा साझाका पुस्तक बाहिरबाट छापेर संस्थालाई करोडौं नोक्सानी पु¥याएको आरोप लगेका छन् ।  त्यस्तै संस्थाको विनियमविपरीत राजनीतिक दल, सञ्चालक सदस्य तथा पत्रकार र आफन्तलाई करारमा नियुक्त गरेको, आफूअनुकूल नचल्ने कर्मचारीलाई दुःख दिएको, स्थायी चालकलाई सञ्चालक सदस्य तथा पूर्वमन्त्रीको निजी सुविधामा पठाउने गरेको, कमजोर अवस्थामा रहेको संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण पठाएको जस्ता आरोप उनीमाथि लागेका छन् । 

साझामा भएको बेथितिमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेका छन् । तर, महाप्रबन्धक शर्मा भने छानबिन कमजोर बनाउन शक्ति केन्द्रमार्फत लागिपरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०२:१३ बुधबार