९ फाल्गुन २०८० बुधबार
राजनीति

अदालत सुधार प्राथमिकता

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ। फाइल तस्बीर

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायिक क्षेत्रको सुधार नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस अनुमोदन र नियुक्ति हुनुपूर्व सोमबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा उपस्थित उनले न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सारेका हुन्। उनले पारिवारिक अदालत वा इजलास जे गठन गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पहल गर्ने जनाए। घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, अंश मुद्दा, महिलाविरुद्धका जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्न धेरैजसो विकसित राष्ट्रमा पारिवारिक अदालत गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यसको आवश्यकता औंल्याए।

‘पारिवारिक मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालतको स्थापना हुँदा यससम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउन धेरै वर्ष कुर्नुनपरेका उदाहरण भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो ध्यान त्यता पनि जानुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबैले मिलेर पहल गर्नुपर्छ।’ श्रेष्ठले यस प्रकारका मुद्दाहरूमा लाग्ने अदालती शुल्क छुटलगायत निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए। उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा क्रमशः दुई र एकएक जना न्यायाधीशको ‘डेडिकेट बेन्च’बाट यसप्रकारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने आफ्नो योजना उनले सुनाए।

उनले फैसला कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने, बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्न अदालतहरूमा प्रवेश पासको व्यवस्थापन गरिने पनि बताए।  

स्वचालित पेसी तारेखसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सबै अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाइनेसमेत बताए। चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई शून्यमा ल्याउने योजना रहेको पनि उनले बताए।

उनले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिई अदालतको समग्र मुद्दा फछ्र्योटको संख्या वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेसमेत उनले बताए। श्रेष्ठको कार्ययोजनपछि समितिले सर्वसम्मतबाट उनको नाम अनुमोदन गरेको हो। साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका श्रेष्ठविरूद्ध समितिमा तीन वटा उजुरी परेका थिए।

 

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८० ०१:११ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App