वीरगन्ज- 'यो महानगरपालिकाको बसपार्क हो कि मृत सहरको?' केही दिनअघि अनुगमनका लागि वीरगन्ज बसपार्क पुगेका सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बसपार्क छिर्नेबित्तिकै प्रश्न गरे। मन्त्री साहले सोचेका पनि थिएनन्, वीरगन्जजस्तो आर्थिक नगरीको बसपार्क धान रोपाइँ गर्न तयार पारिएको खेतजस्तो होला भनेर।

प्रदेश नम्बर २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्ज मुलुककै ठूलो भन्सार नाका पनि हो। जहाँ दैनिक अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक कारोबार मात्रै हुँदैन, हजारौं भारतीय तीर्थयात्री त्यही नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्छन्। त्यस्तो नाकाको बसपार्क धानखेतमा परिणत भएको छ।

राजनीतिक आन्दोलनमा हजारौं मानिस वीरगन्जका सडकमा उत्रिन्छन्, विकासको खबरदारीमा भने नागरिक समाजको आवाज सुनिँदैन। –रामपुकार यादव

बसपार्कमा इँटा, ढुंगा, सिमेन्ट केही देखिँदैन। बाइपास रोडबाट बसपार्कसम्म जाने सडकमा दर्जनौं खाल्डाखुल्डी छन्। बाइपास रोड र बसपार्क बीच झन्डै १ सय मिटरको दुरी छ। बसपार्कभित्र पनि आहाल उत्तिकै छन्। शौचालय नहुँदा जथाभाबी शौच गरिएका दृश्य देखिन्छन्। दुर्गन्धले नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ। 

'यहाँ पानी पर्‍यो भने हिँड्न सकिँदैन, घाम लाग्यो भने धुलोले केही देखिन्न,' स्थानीय रामपुकार यादव भन्छन्, 'बसपार्क जीर्ण भएको वर्षौं बित्दा पनि मर्मतसम्भार गर्ने वीरगन्जमा कोही जन्मेका रहेनछन्।'

बसपार्क व्यवस्थित बनाउन  महानगरपालिकाले आशीष रोशन पप्पु जेभी नामक निर्माण कम्पनीलाई १७ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। तर, ठेकेदार कम्पनी बसपार्क बनाउन छाडेर 'बेपत्ता' छ। महानगरपालिकाले पनि ठेकेदार कम्पनीलाई लगाम लगाउन सकेको छैन।

यातायात व्यावसायी संघका उपाध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले काम नगर्ने ठेकेदारलाई महानगरपालिकाले ताकेता नगर्दा बसपार्क  मर्मतसम्भार हुन नसकेको बताए। 'यति झुर बसपार्क कहीं छैन, यो त बसपार्क नभएर धान रोप्न तयार पारिएको खेत हो,' श्रेष्ठले भने।

बसपार्कमा मात्रै होइन, यस्ता दृश्य वीरगन्जमा दर्जनौं ठाउँमा देखिन्छ। फोहोर ढल बगेर सडकमा पुगेको छ। वर्षाको पानी सहजै निकास हुन सकेको छैन। जताततै फोहोरको डंगुर देखिन्छ। खानेपानीमा ढल मिसिएको छ। भन्सार नाका जाने सडक हिलाम्य हुँदा गाडी फसेका छन्।

पर्सा जिल्लामा 'लाइफ लाइन' मानिएको पदम रोड बन्न थालेको दुई वर्ष भयो तर पूरा भएको छैन। 'अधिकार दिएन भनेर आन्दोलन गर्नुपर्दा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिन्छन् तर विकास गर्नुपर्‍यो भनेर आबाज उठाउने  वीरगन्जमा कोही छैन,' यादव भन्छन्, 'नागरिक समाजसमेत देखिँदैन। वीरगन्जको विकासका लागि नागरिक खबरदारी छैन।'

वर्षाका बेला घन्टाघरदेखि सिडिओ कार्यालय जान सकिन्न। मीनाबजारमा बनाइएको नयाँ कम्पलेक्सका कारण सडकमा तरकारी बजार राख्नुपर्ने बाध्यता छ। बाइपास रोडमा नाला छैन, भएका नाला कि त पुरिएका छन् कि त जीर्ण। ढल प्रशोधन नगरी सोझै सिर्सिया नदीमा मिसाइएको छ। 'खनिएका नाला र सडकमा ट्राफिक संकेत छैन। गाडी र मान्छे फसेर हैरान हुन्छ,' स्थानीय समाजसेवी अरविन्द सिंह भन्छन्, 'नगरपालिकाका कर्मचारी ठेकेदारसँग मिलेकाले ठेकेदार अनुकूलका काम मात्रै गरिदिन्छन्, नगरवासीले दुःख पाउँछन्।'

सांसद विक्रम पाण्डेको कालिका कन्सट्रक्सनले वीरगन्जका अधिकांश विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिएको छ। ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माणका लागि चाहिने साधन नहुँदा कामले गति लिन नसकेको देखिन्छ। ढल र नाला बनाउने काम सुरु भएको वर्षौं बिते पनि सकिएको छैन।

एसियाली विकास बैंकको परियोजना सञ्चालन भएको चार वर्ष बिते पनि पर्सा रोड बन्न सकेको छैन। 'नोभेम्बरसम्म सक्ने योजनामा छौं' एडिबी परियोजनाका वीरगन्ज प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्।

इतियादी विश्रामपुरमा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल्ड साइडको ३० प्रतिशत काम पनि  भएको छैन। ल्यान्डफिल्ड साइटको ठेक्का पर्सा, पोखरियाका हरिनारायण मिश्रको पप्पु कन्सट्रक्सनले पाएको छ।

५० करोड लगानी गरिएको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा पोखरी खन्नेबाहेक अरू काम भएको देखिन्न। आयोजना सम्पन्न हुन ३ महिना बाँकी छ।  सोही कन्सट्रक्सनले पथलैयादेखि ड्राइपोर्टसम्मको ६ लेनको सडक बनाउने, परवानीपुरदेखि ड्राइपोर्टसम्मको ६ लेन सडक पनि बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

नोभेम्बरसम्म छपकैयामा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। तर पोखरी खन्ने र ढुंगा थुपार्नेबाहेक अरु काम भएको छैन। कालिका कन्सट्रक्सनलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि काममा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ।

वीरगन्जमा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार चौकीको काममा टेलिफोन र विद्युत् कार्यालयले सहयोग गरेका छैनन्। नेपालतर्फको 'केयस सफ्टनेट सोलुसन प्रालि, मुम्बई' ले काम गरिरहे पनि दुई निकायले अझै सहयोगी भूमिका खेलेका छैनन्।

सोही आयोजनाअन्तर्गत भारततर्फ भने निर्माण भएर एकीकृत भन्सार सञ्चालनमा आइसक्यो। टेलिफोन र बिजुली उपलब्ध नभए पनि ९० प्रतिशत काम भने सम्पन्न भइसकेको योजना प्रमुख मनोज शर्माले जानकारी दिए।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले वीरगन्जको पश्चिम भाग औद्योगिक र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने र पूर्वी भागमा आवासीय प्रयोजन गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको बताए। 'वीरगन्जको पूर्वी भागमा आवासीय र पश्चिम भागमा उद्योग तथा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्यले काम भइरहेको छ,' मैनालीले नागरिकसँग भने, 'तर, अपेक्षाकृत रूपमा काम नभएकाले सहरको मुहार फेर्न सकिएको छैन।' उनका अनुसार वीरगन्जमा मात्रै सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।

नेपाल सरकारका तीनवटा परियोजनामार्फत त्यो रकम खर्च भइरहेको हो। सन् २०११ देखि २०१७ डिसेम्बरसम्म मात्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। हालै २ अर्बका नयाँ कार्यक्रम सुरु भएको छ भने अर्को २ अर्ब  रुपैयाँ महानगरपालिकामार्फत खर्च भइरहेको छ।

संसद्को विकास समितिले पनि पटकपटक अनुगमन गरेर काम तीव्र बनाउन निर्देशन दियो। 'समितिले दुई पटक विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्‍यो, पछिल्लो समयमा निर्माण कार्यले तीव्रता लिएको त देखिन्छ तर वीरगन्ज सहरका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण भएको छैन,' समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्। समितिले वीरगन्जलाई सहरको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ। शनिबार पनि समितिले वीरगन्जका स्थायी बासिन्दालाई बैठकमा बोलाएर छलफल चलायो।

समितिका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, 'अझै पनि वीरगन्जमा पर्याप्त ढल निकास छैन, नाला छैन, सडक पेटी व्यवस्थित छैन। पिउने पानीको अझै उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन।' उनका अनुसार राजमार्ग र भित्री सहरका सडक बीचमा उचित सम्पर्क हुन सकेको छैन। हरियाली छैन, सहरभित्र खाली जग्गा उपलब्ध छैन। जताततै फोहोर, धुलो र धुवाँ मात्रै  छ।

त्यसैले वीरगन्ज पुग्दा हरेक मानिसको मन कुँडिन्छ र प्रश्न उब्जन्छ, फेरिएको वीरगन्ज देख्ने कहिले हो? 'वीरगन्ज महानगरपालिका नभएर महानरकपालिका जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, ३ वर्षभित्र एउटा पनि आयोजना पूरा भएको रेकर्ड छैन,' समाजसेवी तथा उद्यमी गणेश लाठ भन्छन्, 'नागरिक समाजका तर्फबाट खबरदारी गर्न कुनै संयन्त्र खडा गरिएको छैन, न त सार्वजनिक सुनवाइ हुन्छ, न त नागरिक अनुगमन नै हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।' उनका अनुसार ठूला ठेक्काका आयोजनामा नागरिक खबरदारीको संयन्त्र निर्माण गरेमात्र विकासमा फड्को मार्न सकिनेछ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७४ ०२:१४ शनिबार