अब नेपाल प्रहरीमा कसैको पनि सरुवामा ‘सोर्सफोर्स’ नचल्ने दाबी गरिएको छ। बुधबार जारी भएको ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ अनुसार सरुवामा हुँदै आएका शक्ति केन्द्र धाउने र दबाब दिने काम बन्द हुने प्रहरी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले जारी मापदण्डअनुसार नै अबको सरुवा हुने भएकाले ‘कसैको सोर्सफोर्स’ नचल्ने बताए।

‘अब सरुवाका लागि शक्ति केन्द्र धाउने र दबाब दिने काम पूर्णतः बन्द हुनेछ,’ उनले भने, ‘सरुवामा अब कोहीकसैको दबाब चल्दैन।’ मानवस्रोत विभागका एआइजी सन्दीप भण्डारीसहितको टिमले पिसिसी बैठकमा पेस गरेको मापदण्डलाई छलफलपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको थियो।

त्यसो त प्रहरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छ। त्यसअघि गृह मन्त्रालयले सरुवा मापदण्ड संशोधन गरेको हो। प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा धेरैपटक अर्थ र गृह मन्त्रालयमा आउनेजाने गरिरहँदा सरुवा मापदण्ड संशोधन गरिएको हो।

सरुवासम्बन्धी मापदण्ड यसअघि २०७१ सालमा तयार पारिएको थियो। त्यसपछि नयाँ आइजिपी नियुक्त भएपछि प्रायः अनुकूलतामा सरुवा मापदण्ड लागु हुने गरेको छ। सिनियर प्रहरी अधिकारीका लागि पहिलाको मापदण्ड संशोधन गरेर ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ ल्याइएको हो। हाल मानवस्रोत विभागले तयार पारेको नयाँ मापदण्डलाई पोलिसी कोअर्डिनेटर कमिटी (पिसिसी) बाट पास भएपछि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो।

जारी मापदण्डअनुसार सरुवा माग गर्दा प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित) को अनुसूची १३ बमोजिमको फाराम भरी विद्युतीय माध्यम वा पत्रद्वारा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत सरुवा गर्ने कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

व्यक्तिगत सिफारिस, फोन तथा म्यासेज आदि माध्यमबाट माग गरिएका सरुवा सिफारिस सम्बोधन नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ। दरबन्दीका कर्मचारी नखोज्ने कार्यालय प्रमुखको कार्यलाई जनशक्तिको उचित परिचालन नगरेको वा जनशक्तिको दुरूपयोग गरेको तथा अनुशासन र आदेशको पालना नगरेको विषय बनाई प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरुवा पदस्थापनपछि तोकिएको समयावधिभित्र रमाना नलिने प्रहरी कर्मचारी र रमाना नदिने जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन र कार्यदक्षता मूल्यांकन सोहीअनुसार गरिने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

व्यक्तिगत सिफारिस, फोन तथा म्यासेज आदि माध्यमबाट माग गरिएका सरुवा सिफारिस सम्बोधन नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ।

प्रहरी युनिटहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बस्ने कार्यालयलाई ‘क’ र ‘ख’सहित दुई तहमा वर्गीकरण गरेर प्रकाशित गरेको छ। सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ‘क’ वर्गमा र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगस्थित प्रहरी महाशाखा समेतका १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ।

डिआइजी कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। डिआइजीको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरुवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरूबीच आलोपालो सिफारिस गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार डिआइजीको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बस्ने कार्यालयहरूलाई तीन तह ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’मा वर्गीकरण गरिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ।

एसएसपी इन्चार्ज हुने १३ वटा कार्यालय ‘क’ वर्गमा छन्। मानव बेचबिखन ब्युरो र लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोसहित ११ युनिटलाई ‘ख’ र ३३ वटा कार्यालयलाई ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। एसएसपीहरूलाई सरुवा गर्दा सुरुमा ‘ग’ र ‘ख’, त्यसपछि ‘क’मा सरुवा गर्नेगरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बस्ने कार्यालयहरूलाई पनि तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीसमेत २४ वटा युनिटलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाम, धनकुटा र सिन्धुलीसहित २६ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ। प्रहरी गण, पहरा गण र विशेष सुरक्षा गणलाई ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। कार्यालय प्रमुखका रूपमा सरुवा गर्दा तीन श्रेणीका कार्यालयहरूमा आलोपालो सरुवा गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार पहिलोपटक कार्यालय प्रमुख खटाउँदा बढुवा भएको ६ महिनापछि मात्र एसपीहरूले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँछन्।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बस्ने कार्यालयहरूलाई तीन तह ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’मा वर्गीकरण गरिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयहरूलाई पनि तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, रामेछाप लगायत २८ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुम, खोटाङ र मनाङसहित ३९ युनिटलाई ‘ख’ र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, चापागाउँसहितका २१ वटा कार्यालयलाई ‘ग’ श्रेणीमा राखिएको छ। कार्यालय प्रमुखका रूपमा सरुवा गर्दा ३ श्रेणीका कार्यालयहरूमा आलोपालो हुनेगरी सरुवा गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पहिलोपटक कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटाउँदा डिएसपीमा बढुवा भएको ६ महिनापछि मात्र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। ‘ग’ र ‘ख’ श्रेणीको कार्यालयमा काम गरेपछि मात्र डिएसपीहरू ‘क’ श्रेणीको कार्यालयमा सरुवा हुन पाउँछन्।

डिएसपी दर्जाको सेवावधिमा न्यूनतम दुईवटा र अधिकतम तीनवटा कार्यालयको प्रमुख हुने पाउनेगरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ। प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) प्रमुख हुने कार्यालयलाई पनि तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। इलामस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरसहित ९३ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। ‘ख’ श्रेणीमा झापास्थित वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरसहित १०२ वटा कार्यालय छन्। ‘ग’ श्रेणीमा ताप्लेजुङको इलाका प्रहरी कार्यालय दोभानसहित ११२ वटा युनिट छन्।

उपत्यकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङ, प्रहरी प्रभाग बलम्बु, साँखु, कपन, कोटेश्वर, बुढानीलकण्ठ, सानेपा, पुल्चोक र मंगलबजारलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपालाई पनि ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार साउन ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ९५८ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरेको छ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयमा एक वर्ष बस्न पाउने र आलोपालो सिफारिस गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्दा अघिल्ला दर्जाहरूमा कम्तीमा एक दरबन्दी प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षकका रूपमा काम गरेका एआइजीलाई प्राथमिकता दिने र आलोपालो दरबन्दीमा सरुवा सिफारिस गरिने उल्लेख छ। पतिपत्नीलाई एकै कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गर्नेगरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ। सरुवा क्यालेन्डरअनुसार पतिपत्नीलाई सरुवा गर्दा एक दर्जामा एकपटक र सेवावधिमा दुईपटकसम्म त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ। सरुवा क्यालेन्डर साउन–भदौ र फागुन–चैतमा सरुवा गर्नेगरी लागु गरिएको छ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयहरूलाई पनि तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, रामेछाप लगायत २८ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ।

मापदण्डअनुसार प्रहरी कर्मचारीको स्थायी वतन भएको जिल्लामा सरुवा गरिनेछैन तर काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने यो प्रावधान लागु हुनेछैन। कुनै प्रहरी कर्मचारीले बसाइँसराइ गरे अनिवार्य रूपमा स्थायी बसाइँसराइको प्रमाणपत्र पेस गरी अभिलेखमा आफ्नो स्थायी वतन अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्दा भौगोलिक हिसाबले तराई, पहाड, हिमाल र सुविधाको हिसाबले सहरी÷ग्रामीण तथा सुगम÷दुर्गम क्षेत्रमा आलोपालो हुने गरी गरिने, विशिष्टीकृत सेवा प्रवाह गर्ने प्रहरी कार्यालयहरूमा सम्बन्धित सेवामा आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त नगरेका प्रहरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा नखटाइने÷सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालय प्रमुखबाट फेरि कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारी नपाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ। सामान्यतया कार्यालय प्रमुखका रूपमा एक वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि मात्र अन्यत्र सरुवा गरिने व्यवस्था त्यसमा उल्लेख छ। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीका लागि कार्यक्षमता, कमान्ड, तालिम, अनुभव र निजले प्राप्त गरेका अवसरसमेतलाई मूल्यांकन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा

अहिले प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा छ। आएका सुझाव पुनरवलोकन गर्न मस्यौदा अर्थमा गएको हो। ‘मस्यौदामा आएको सुझाव पुनरवलोकन गर्न गृहबाट अर्थमा गएको हो।

अर्थले ती सुझावबारे हिसाब गर्दै होला। केही दिनमा आउला,’ गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। उनका अनुसार निजामती ऐन संसद्मा गएपछि मात्रै प्रहरी ऐन पेस गर्नुपर्ने, अब आउने ऐनको प्रावधान अहिलेको प्रावधानभन्दा एक वर्षपछि मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, १६ वर्षको पेन्सन २० वर्षपछि मात्रै लिनुपर्नेजस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पुनरवलोकन गर्न चाहेपछि गृहले मस्यौदा पठाइदिएको हो।

अहिले प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा छ। आएका सुझाव पुनरवलोकन गर्न मस्यौदा अर्थमा गएको हो। ‘मस्यौदामा आएको सुझाव पुनरवलोकन गर्न गृहबाट अर्थमा गएको हो।

‘अध्ययन गरिरहेकाले अर्थबाट फिर्ता आउन समय लाग्न सक्छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् र बाहिर पटकपटक प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्ने बताइसकेका छन्। तर अहिलेसम्म अर्थले गृहलाई मस्यौदा नपठाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा जान सकेको छैन। मस्यौदामा १६ बुँदे सुझाव भएकाले छलफलका लागि अर्थले समय लिएको बताइएको छ। प्रहरी ऐन आउन ढिलाइ हुँदा प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा मापदण्ड संशोधन गरेको हो।

प्रकाशित: १ भाद्र २०८० ००:५३ शुक्रबार