नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले ढिलो गर्नुले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको बताएका छन्।
सोमबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नु अनिवार्य रहेको भन्दै अनुसन्धान ढिलाइ गर्नुले प्रमाणहरु नष्ट हुँदै जाने बताए। उनले उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति बनाइ जरैसम्म अनुसन्धान नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुनुका साथै नेपालको भूराजनीतिमा समेत असर पर्ने बताए।
सरकारले छानबिनमा आलटाल गरेको र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको उनको भनाइ छ। उनले लग्न मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा तर्साउनका लागि सांसदलाई थुन्ने काम सरकारबाट भएको बताए। सआईबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकीलले उनीहरुको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘हामीले आजको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिका बारेमा छलफल गरेका छौँ। विशेष गरी सुन तस्करी र यसले निम्त्याएका जटिलताको बारेमा छलफल गरेका छाँै। साउन २ गते बरामद भएको सय केजी बढी सुन प्रकरण र यससँग जोडिएको अनेकौँ तथ्यहरु जसले मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकलाई नराम्रो पारेको छ। यो विषय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नु अनिवार्य छ। किनभने जति ढिलो हुँदैछ, त्यति नै प्रमाणहरु नष्ट हुने अहिले सुनेका छौँ। सिआईबीले गोदाम खानतलास गर्छ, त्यहाँ कारखाना मेटिन्छ, सुन भेटिँदैन। मान्छेहरु फरार भएका छन्, विदेश पुगेका छन्। प्रमाण नष्ट हुने स्थिति देखिन्छ। उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति बनाइ जरैसम्म पुगेर यो घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुन्छ। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट बन्नुले नेपालको भूराजनीतिमा समेत असर गर्छ। यसमा गम्भीरताका साथ छानबिन हुनुपर्छ। सरकारले जसरी यसमा आलटाल गरेको छ, प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ, यसमा उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ र यसमा संलग्न मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सांसदलाई तर्साउनका लागि थुनामा राख्ने जुन ढंगका क्रियाकलाप गरिएको छ, जति समय बित्दै छ, त्यति धेरै सरकारको संलग्नता बुहत स्पष्ट भएको छ। सिआईबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकीलले उनीहरुको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।’
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० ११:१८ सोमबार
