काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको काठमाडौंमा प्रदेश नम्बर दुईको शुक्रबार सम्पन्न दुई दिवसीय भेलाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोेधन प्रस्तावको पक्षमा उभिन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ। सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई पास गरी देशलाई राजनीतिक निकास दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई भेलाले आग्रह गरेको हो।
प्रदेश नं. २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, सांसद, जिल्ला सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी, क्षेत्रीय सभापति, संविधानसभा निर्वाचन २०७० का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका प्रत्यासी, पूर्वसांसद र नगर सभापति सहभागी रहेका भेलाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण मुलुकले निकास पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। 'संविधान संशोधनको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) ले विमति राखेकाले देशले राजनीतिक निकास पाउन सकेको छैन। मधेसको राजनीतिक माग पूरा हुन सकेको छैन,' भेलाले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, 'बैठकले नेकपा (एमाले) लाई संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफ्ना विचार सकारात्मक बनाई संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरी देशलाई राजनीतिक निकास दिन आह्वान गर्दछ।'
स्थानीय तह निर्वाचनले जनताका अधिकार संरक्षित गर्ने ठहर गर्दै भेलाले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहित सबै राजनीतिक दललाई चुनावको पक्षमा सक्रिय रहन आग्रह गरेको छ। विगतमा बढाइएको स्थानीय तह संख्या कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दै कांग्रेसले असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान केन्दित गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसले वीरगन्जमा बृहत् चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश नं. २ को विस्तारित भेला जनकपुरमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश नम्बर २ का आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा चुनावी आम सभा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै भेलाले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जनकपुर एवं वीरगन्ज विश्वविद्यालय वीरगन्जको तत्काल स्थापना गरी विश्वविद्यालयसम्म जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सुनकोसी कमला ड्राइभर्सनको डिपिआर तयार गरी पाँच वर्षभित्र तराईका जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्था अविलम्ब पूरा गर्नुपर्नेसहितका २० बुँदे विकास कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ। कमला–वागमती एवं नारायणी सिँचाइ आयोजनाको उन्नत स्तर, राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा उपलबध गराउनका लागि २ नं. प्रदेशमा मेडिकल कलेज, कृषि रोजगारमा ८० प्रतिशत जनताको मूल पेसा भएकाले धनुषा जिल्लाको नाकटाझिजमा कृषि क्याम्पसको स्वीकृति दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७४ ०२:३३ शनिबार
