नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले राजीनामा गरी अनुसन्धानको बाटो सहज गर्नुपर्नेमा सरकार नै संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेतर्फ उद्धत भएको आरोप लगाएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संसद अवरोधको बाटोमा लैजाने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए।
उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न दिनेकुरामा कसैको हानी नहुने उनको भनाइ थियो। उनले राजश्व अनुसन्धान र सिआईबीले मात्रै अनुसन्धानको निस्कर्ष निकाल्न नसक्ने जिकिर गरे।
सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सुन तस्करी भएकाले सरकारी संयन्त्रबाट नै अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भन्न नसकिने उनको तर्क थियो। नेता शर्माले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरु नै नमानेको र ढिलो चाँडो उच्चस्तरी समिति बनाउन माओवादी तयार हुनुपर्ने जिकिर गरे।
‘यत्रो सुन काण्ड भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा गरेर सरक्क बाटो सहज गर्नुको सट्टा संसद अवरोधको बाटोमा लैजाने जिम्मा त सरकारले पनि लिनुप¥यो नि। दुई जनाले सरक्क राजीनामा गर्ने, अनुसन्धानको बाटोलाई सहज बनाइदिने, शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्ने, अथवा हाम्रो सचेतकले नयाँ सजेशन दिनुभएको छ नी, संसदीय समितिको राज्य व्यवस्था समितिलाई जिम्मा दिने। त्यो त मिनि पाल्र्यामेण्ट हो नि। त्यहाँ फुल अथोरिटीसहित त्यसलाई जिम्मा दिँदा के बिग्रियो। तर अहिले माओवादीका साथीहरु मानिरहनुभएको छैन जस्तो देखिन्छ हेर्दा। उहाँहरुले ढिलो चाँडो मान्नुपर्छ। यो पक्ष, विपक्षको होइन, देशका नागरिकको कुरा हो। सरकारकै संयन्त्रबाट सुन बाहिरियो अनि म आफैँ अनुसन्धान गर्छु भनेर कसैले पत्याउँदैन नि। यो राज्यको संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर सुन तस्करी भएको हो, त्यसैले सिआईबी, राजश्व अनुसन्धानलाई पनि हेर्ने अर्को संयन्त्र आवश्यक छ।’ उनले भने।
सांसद शर्माले राज्य व्यवस्था समितिलाई पूर्ण अधिकार दिएर अनुसन्धान गर्न सकिने बताए।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८० १०:२८ बुधबार