त्रिभुवन विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन प्रवेश हुँदा पनि सरकारले मुख्य दोषी पत्ता लगाउन नसकेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा चारपटक र राष्ट्रियसभा तीनपटक अवरुद्ध गरेको छ।  

सोमबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सूचनाबाट स्थगित गरिएको छ। सोमबार बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भए पनि एमाले सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको अकोै बैठक मंगलबार बोलाइएको छ भने राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक २४ गते बोलाइएको छ।  

प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पहिलोपटक साउन १० गते अवरुद्ध गरेको थियो त्यसपछि साउन १५ गते बोलाइएको बैठक अवरुद्ध हुने भएपछि सुचनाबाट स्थगित गरी १६ गते बोलाइएको थियो। साउन १६ गतेको बैठक पनि अवरुद्ध हुने भएपछि सुचनाबाट स्थगित भएको थियो। त्यसपछि पाँच दिनसम्म स्थगित भई साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो। साउन २२ गते १ बजे बोलाइएको बैठक तत्काल बस्न नसकेपछि ४ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।  

बैठकअघि नै संसद् अवरोध खोल्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुपष्कमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बसेर बैठक राखेका थिए। सोमबार दिउँसो साढे १२ बजे बसेको पहिलो बैठकमा सहमति नजुटेपछि साढे ३ बजे फेरि बैठक बस्ने गरी सभामुख सहितको शीर्ष बैठक स्थगित भएको थियो। १ बजे बोलाइएको बैठक दुई घण्टा भन्दा बढी लम्व्याउन नमिल्ने भएकाले सूचनाबाट ४ बजे बस्ने गरी सारिएको थियो। अपराह्न ४ बजे मात्र सभामुख सहित बसेको शीर्ष नेताको बैठकले पनि संसदको अवरोध खोल्ने सहमति नभएपछि संसद् बैठक मंगलबारसम्मलाई सारिएको हो। सरकारले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरेकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन नआएसम्म उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अडान लिएका थिए। तर एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति जहिले गठन गरे पनि संसद्मा प्रतिबद्धता मात्र गरे पनि सदन चल्न दिने बताएका थिए।  

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ मा सिनामंगल क्षेत्रबाट बरामद गरेको थियो। सो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ भने नेपाल प्रहरीको सीआइविलाई पनि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको छ। तर प्रतिपक्षी एमालेले सरकारी अनुसन्धानमा आफूहरूलाई विश्वास नभएको भन्दै सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।  

सुन प्रकरणकै कारण राष्ट्रियसभाको गत साउन ११ गतेको बैठक पनि एमालेले अवरुद्ध गर्ने नीति लिएको थियो तर, मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित भएको सन्देश सुनाई संशोधन स्वीकार र त्यसलाई पुनः पारित गर्ने कार्यसूची रहेकाले सो दिन एमालेले अवरुद्ध गरेको थिएन। त्यसपछि साउन १८ गते बेलाइएको बैठक एमालेबाट अवरुद्ध भएको थियो भने त्यसपछि २२ गते बोलाइएको बैठक पनि अवरुद्ध भएको थियो। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा एमाले सांसद दिलकुमारी रावल पार्वतीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनमा सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै समिति नबनेसम्म सदन अघि बढ्न नसक्ने बताइन्। उनले सरकारमा आवद्ध राजनीतिक दलकै नेता कार्यकर्ता सुन तस्करीमा मुछिएको भन्दै सरकार सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा नदेखिएकाले बैठक चल्न नसक्ने बताएपछि सबै एमाले सांसद उठेका थिए। त्यसपछि बैठक साउन २४ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको थियो।  

संसद् बैठक अवरुद्ध भएकोप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले विरोध गरेको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले ‘वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारलाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौं। कयौं कानुन बनाउनुपर्नेछ, कयौं कानुनमा संशोधन आवश्यक छ। जन सरोकारका कयौं मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नुछ तर, संसद् चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ, दुःखद्,’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। त्यसैगरी, रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले संसद् कसका लागि जनताका लागि होइन भनेर प्रश्न उठाएकी छन् भने सोविता गौतमले सार्वभौम संसद् दलीय भागबण्डाको बन्धक भएको बताएकी छन्।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०८० ०३:०२ मंगलबार