एक क्विन्टल सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले १० गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि सरकारले समिति गठन गर्न मानेन।

बिहीबार (आज) मात्र सरकारकी प्रवक्त रेखा शर्माले मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा  ‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता छैन’ भनिन्। र, उनले उक्त प्रकरण राजश्व अनुसन्धान विभागबाट छानबिन भइरहेकाले समिति आवश्यक नभएको जिकिर प्रस्तुत पनि गरिन्।

बिहीबार सरकारको धारणा आफ्नो माग अनुकुल नआएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) माग पुरा गराउन अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्ने भएको छ। एमालेले आफूले राखेको मागबाट पछि नहटने संकेत दिएको छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी सरकारलाई समिति गठनका लागि कुनैपनि हालतमा बाध्य पार्ने बताउँछन्। ‘हामी उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकारलाई बाध्य पार्छौ’, उनले नागरिकन्यूजसँग भने।

सचेतक गिरीले संसदमा उच्च स्तरीय समिति गठनको बिषयलाई अझ सशक्त र बलियो गरी उठाउने जानकारी दिए। ‘आन्दोलन नै गर्नुपरे पनि हामीहरु तयारी अवस्थामा छौं’, उनले भने। सचेतक गिरीले सुन तस्करीमा प्रकरणमा सरकार आफै जोडिएकाले उच्च समिति गठन गर्न असहमत भएको आरोप पनि लगाए।  ‘उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा सरकारका सबै कुरा पर्दाफास हुने भएकाले नमानेको हो’, उनले भने।  

गिरी भन्छन्, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार आफ्नै संलग्न छ। त्यसैले समिति बनाउन मान्दैन्। त्यो हामीलाई थाहाँ छ। तर हामी उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई बाध्य पार्छौं।’

उनका अनुसार सुन तस्करी प्रकरण राजस्व विभागले मात्र हेरेर सबै पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको र सीआइबीले मात्र पनि अनुसन्धान गर्न सक्दैन।

‘त्यसैले राजस्व विभाग र सीआइबीको अनुसन्धालाई हेर्ने, नीतिगत रुपमा सुझाव दिंदै आगामी दिनमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने सहितको प्रतिवेदन तयार पर्नका लागि उच्च स्तरीय अनुसन्धान समिति बनाउनुपर्छ’, गिरीले भने।

त्यस्तै एमालेका सचेतक महेश बर्तौला पनि यो प्रकरणमा सरकार आफै संलग्न भएकाले समिति बनाउन डराइरहेको तर्क गर्छन्।

यता सरकारकी प्रवक्ता शर्मा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मातहतमा रहेको राजश्व विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको तर्क गर्छिन्।

उनले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान सरकार अनियमिता, भ्रष्टाचार, बेथिती, तस्करी नियन्त्रणका दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै राजश्व विभागले गरेको अनुसन्धानमा आशङ्का नगर्न आग्रह पनि गरिन्।

‘अहिले विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेको छ। सरकार यस घटनाको ‘रुट कज’मा पुग्न लागिरहेको छ। सो विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले देखेको छैन’, विगतमा पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न समिति गठन नबनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्।

उनले विभागले गरिरहेको अनुन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह पनि गरिन्। विभागले गरेको छानबिनमा विश्वास गर्न आग्रह गर्दै यदि छानबिनमा गडबढ हुने थियो भने सुन पक्राउ नै नपर्ने उनले बताइन।

प्रतिनिधिसभा १० गतेदेखि अवरुद्ध

प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ। १० गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो। 

बैठकको आकस्मिक समय चलिरहेको बेला पार्टीका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारलाई रुलिङको माग गरेका थिए। एमालेका सांसदहरू ‘सुन तस्करीलाई कारबाही गर’ लगायत नारा लगाउँदै ‘रोष्टम’ घेर्न पुगेका थिए।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रम हटाईएको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाए ।

समिति गठनको माग सरकारबाट सुनवाई नभएपछि साउन १५ गते बोलाएको बैठक पनि बस्न सकेन्। शीर्ष नेताहरूको पटक–पटकको वार्तापछि पनि संसद् सुचारु हुन सकेन। १५ गते पनि एमालेले सोही अडान राखेपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १६ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको थियो। साउन १६ गते मंगलबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि त्यही माग पुरा नभएका कारण बस्न सकेन्। मंगलबार सूचना टाँस गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० १४:२२ बिहीबार