विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले जनसङ्ख्याका आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर निर्वाचनमा दलितहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले आज आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामाथि सङ्घीय स्तरमा छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा सङ्घ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बताएका छन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्वका निम्ति दलित समुदायका पुरुषले नै बोल्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सांसद रणेन्द्र बराइलीले दलित समुदायले आफैँले पार्टी खोल्नेभन्दा पनि प्रतिनिधित्वको निम्ति भइरहेका पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
सांसदहरु प्रभु हजारा पासवान, सीता मिजार, हर्कमाया विश्वकर्मा र चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन।
महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने दलित नेताहरुको माग छ।
हाल प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १५ र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित एक गरी १६ सांसद दलित समुदायबाट रहेका छन।जुन कुल सांसद सङ्ख्याको पाँच दशमलव ८१ प्रतिशत हो।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८० १२:५९ शुक्रबार
